Banana crop insurance Agrowon
ॲग्रो विशेष

Banana Crop Insurance : केळी पीकविमाधारकांना मिळणार अधिकची भरपाई

Crop Insurance Scheme : हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेसंबंधीचा आदेश शासनाने नुकताच जारी केला आहे.

चंद्रकांत जाधव ः अॅग्रोवन वृत्तसेवा

Jalgaon News : हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेसंबंधीचा आदेश शासनाने नुकताच जारी केला आहे. यात जळगाव जिल्ह्यात या योजनेचे काम पुन्हा भारतीय कृषी विमा कंपनी (एआयसी) करणार आहे. नव्या आदेशानुसार केळी पिकाला पूर्वीपेक्षा अधिकची नुकसान भरपाई मिळणार आहे.

पूर्वी केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेण्यासाठी शेतकऱ्याला विमा हप्ता प्रतिहेक्टरी १० हजार ५०० रुपये होता. एक लाख ४० हजार रुपये विमा संरक्षण प्रतिहेक्टरी मिळत होते. आता हा विमा हप्ता आठ हजार ५०० रुपये एवढा आहे. शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता पूर्वीपेक्षा दोन हजार रुपयांनी कमी केला आहे. तर विमा संरक्षित रक्कम आता एक लाख ७० हजार रुपये प्रतिहेक्टरी आहे. विमा संरक्षित रक्कमही पूर्वीपेक्षा ३० हजार रुपयांनी वाढविण्यात आली आहे.

कमी व अधिक तापमानासाठी ८५ हजार रुपये प्रतिहेक्टरी एवढे मिळतील. तर वादळ किंवा वेगाच्या वाऱ्यात नुकसानीसंबंधी ८५ हजार रुपये प्रतिहेक्टरी भरपाई पुढे मिळेल. पूर्वी वादळ किंवा वेगाच्या वाऱ्यात नुकसानीसंबंधी ७० हजार रुपये नुकसान भरपाई प्रतिहेक्टरी देय होती. तसेच कमी व अधिक तापमानासंबंधीदेखील प्रतिहेक्टरी ७० हजार रुपये भरपाई देय होती. जळगाव जिल्ह्यात केळी पिकासंबंधी आंबिया बहर योजनेत विमा संरक्षण दिले जाते.

ही योजना नोव्हेंबर ते जुलै या नऊ महिन्यांसाठी केळी पिकासाठी राबविली जाते. दोन वर्षांसाठी नव्या आदेशानुसार भरपाई दिली जाईल. २०२४-२५ व २०२५-२६ या वर्षांसाठी ही योजना असेल. योजनेचे कुठलेही निकष बदललेले नाहीत. केळी पिकाला थंडी किंवा कमी तापमान, उष्णता किंवा अधिक तापमान आणि वादळ (वेगाचा वारा), गारपीट या नैसर्गिक समस्यांसंबंधी या योजनेतून विमा संरक्षण देण्यात आले आहे. राज्य शासन ही वाढीव नुकसान भरपाई देण्याचा भार उचलेल.

केळी पीक खर्चिक बनले आहे. तसेच व्यापाऱ्यांची मनमानी, नैसर्गिक समस्या व महागाई यामुळे केळी उत्पादक अडचणीत आले आहेत. या स्थितीत फळ पीकविमा योजनेत केळी उत्पादकांसाठी पूरक निर्णय घेतले जावेत, विमा हप्ता कमी करावा व विमा संरक्षित रक्कम अधिक असावी, अशी मागणी केली जात होती.

फळ पीकविमा योजनेतून अधिक नुकसान भरपाई मिळावी व विमा हप्ता कमी करावा, अशी मागणी शेतकरी करीत होते. त्यासाठी सर्व स्तरातून पाठपुरावा सुरू होता. ही मागणी शासनाने मान्य करून या योजनेतून केळी विमाधारकांना अधिकची नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला.
- अमोल जावळे, शेतकरी, पीकविमा योजनेचे जाणकार

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Farm Loan Waiver: शेतकऱ्यांना कर्जमाफी ५ जुलैनंतरच, अटी, निकषांमध्ये बदल, कृषिमंत्री भरणेंची विधानसभेत घोषणा

Turmeric Cultivation: जळकोट तालुक्यात शेतकऱ्यांची हळद लागवडीची लगबग

Agriculture Awards: नांदेडमधील चार शेतकऱ्यांना राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार जाहीर

Wildlife Management: जाळी लावून रोखला वन्यप्राण्यांचा उपद्रव

Smart Electricity Meter : वादातही सोलापूर मंडळात ४.१७ लाख स्मार्ट मीटर

SCROLL FOR NEXT