Jalgaon News : खानदेशात २०२२-२३ या वर्षातील कापूस व केळी पीकविम्याचे परतावे अनेक पात्र शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत. यामुळे शेतकरी, विमाधारकांना हकनाक मनस्ताप सहन करावा लागत असून, दर महिन्याला मोर्चे, निवेदने देऊनही प्रशासन, यंत्रणा व लोकप्रतनिधी या विषयाकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

२०२२-२३ या वर्षात हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत सहभागी झालेल्या पात्र विमाधारकांना अद्यापही गारपीट, वादळात नुकसानीसंबंधीची भरपाई मिळालेली नाही. पाच हजार केळी विमाधारकांच्या केळी पिकाचे वादळात नुकसानीसंबंधी पंचनामे झाले होते. तसेच कृषी विभाग व विमा कंपनीने एमआरसॅकच्या मदतीने पीक पडताळणी करून अहवाल तयार केला.

हे अहवाल सदोष असल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे पीकविमा प्रस्ताव नामंजूर झाले. यात ज्यांचे प्रस्ताव पडताळणीनंतर मंजूर झाले, त्यांना परतावे मिळालेले नाहीत. याबाबत शेतकऱ्यांनी पाच वेळेस मोर्चे काढले. त्यात ११ हजार ३०० शेतकऱ्यांनी केळीची लागवड जेवढी केली, तेवढ्या क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण घेतले. या शेतकऱ्यांचे प्रस्तावही फेरपडताळणीचा घाट घालून प्रलंबित आहेत, ज्यांचे मंजूर झाले त्यांना विमा संरक्षित क्षेत्र कमी करून परतावे देण्याचे म्हटले आहे.

परतावे मात्र मिळत नसल्याची स्थिती आहे. निकषानुसार पात्र शेतकऱ्यांना विमा कालावधी संपल्यानंतर ४५ दिवसांत म्हणजेच १५ सप्टेंबरपर्यंत परतावे १०० टक्के मिळायला हवे होते, परंतु हे परतावे मिळालेले नाहीत. जिल्हा प्रशासनाकडून बैठका, अहवाल, पत्रव्यवहार असाच प्रकार सतत सुरू आहे.

आंदोलनाचा इशारा

जिल्ह्यातील सर्व केळी व खरीप विमाधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नुकसानीच्या रकमा जमा कराव्यात, अन्यथा २० मार्चला शेतकरी संघटना पीकविम्याच्या कंपन्यांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढून त्यांना टाळे ठोकण्यात येईल असा इशारा शेतकरी संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष संदीप पाटील, किरण गुजर, विनोद धनगर, सचिन शिंपी, अखिलेश पाटील, चेतन पवार, सय्यद देशमुख आदींनी दिला आहे.

खरिपाच्या सुरुवातीला जून- जुलै महिन्यात पावसाने हुलकावणी दिल्याने व सप्टेंबर, ऑक्टोबर महिन्यांत अवकाळी पावसामुळे कापसासह इतर पिकाचे अतोनात नुकसान झाले. लाखो रुपयांचे नुकसान भरून निघावे म्हणून शासनाने पंतप्रधान पीकविमा योजना लागू केली. मात्र शेतकऱ्यांना हजार रुपयांच्या मदतीसाठी विमा कंपन्यांच्या कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागतात.

जिल्ह्यातील सुमारे ४ लाख ५५ हजार ७७९ शेतकरी पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभागी झाले. जिल्ह्यात ८७ महसूल मंडलांपैकी २७ महसूल मंडलांत २१ दिवसांचा पावसाचा खंड पडल्यामुळे ‘त्या’ २७ मंडलांतील शेतकऱ्यांना अग्रिम रक्कम म्हणून पीकविम्याची रक्कम आता वाटप करण्यात आली आहे. खरीप पीकविम्याचा प्रश्नही रेंगाळलेलाच आहे.