Bamboo Cultivation Subsidy : महाराष्ट्रात महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून मुख्यमंत्री बांबू मिशनअंतर्गत १ लाख हेक्टर बांबू लागवड करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. यामध्ये हेक्टरी ७ लाखांचे अनुदान देण्याची घोषणा राज्य मंत्रीमंडळाने केली होती. परंतु कोल्हापूर जिल्ह्यात या योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी रोपेच नसल्याने बांबू लागवड करायची कशी असा प्रश्न पडला आहे.

दरम्यान कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून स्थानिक बांबू प्रजातीला मागणी होत आहे; परंतु शासनाकडून त्या प्रजातींची रोपे स्थानिक रोपवाटिकेतून न घेता फक्त महाराष्ट्रातील दोन आणि तामिळनाडूतील एका अशा संस्थांकडून रोपे घेण्याची अट या योजनेला मारक ठरत आहे. तातडीने ही अट काढून टाकावी, अशी मागणी बांबू लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

राज्य सरकारने बांबू लागवड योजनेतून पर्यावरण रक्षण, शेतकऱ्यांना आर्थीक लाभ, तरूण शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी ही संकल्पना अमलात आणली होती.

प्रत्यक्ष बांबू लागवडीसाठी हजारो शेतकऱ्यांनी बांबू लागवड योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांशी संपर्क केला. पण, या योजनेमध्ये बांबू लागवडीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणारी रोपे पुरवठा करण्याचे धोरण चुकीचे आहे. त्यामुळे या योजनाचा लाभ शेतकऱ्यांना घेताना अडथळे निर्माण होत आहेत. अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

अनुदान मिळण्याची पद्धत आहे अशी

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याकरीता महाराष्ट्र शासनाने अटल बांबू समृध्दी योजना सूरु केली. एका शेतकऱ्याला १ हेक्टर क्षेत्राकरीता (५०० + १०० मरअळी) ६०० रोपे प्रति हेक्टरी या प्रमाणे एकूण १२०० बांबू रोपे (५ x ४ मी. अंतरावर) लागवड व देखभालीकरीता अनुदान देण्यात येते.