दूध दर अनुदानाला मुदतवाढ मिळणार ?

राज्य सरकारनं दुधावर ५ रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. पण पशुसंवर्धन विभागाच्या लेटलतिफ कारभारामुळे दूध अनुदान शेतकऱ्यांना मिळालं नाही. ११ जानेवारी ते १० फेब्रुवारीपर्यंतच अनुदान देण्याची घोषणा पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी केली होती. या दूध दर अनुदान योजनेचा कालावधी संपलेला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा दूध दराचा प्रश्न ऐरणीवर आला. मंगळवारी (ता.२७) राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी पुरवणी मागण्यावर चर्चा करताना दूध दरावरील अनुदानाला राज्य सरकारनं जूनपर्यंत मुदत वाढ देण्याची मागणी केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी कमी झाल्यानं दूध दरात कपात करण्याचा धडका खासगी दूध संघांनी लावला आहे. चारा टंचाईमुळे शेतकरी बेजार झाले आहेत. त्यामुळे दूध उत्पादकांची कोंडी झाली आहे. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 'लाल वादळ' धडकलं!

नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीच्या किसान सभेने सोमवारपासून आंदोलन सुरू केलंय. आंदोलक शेतकरी रात्रभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बसून होते. कांद्याची निर्यातबंदी उठवा, वनजमीन कायद्याची अंमलबजावणी करा, २००५ पर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू करा या प्रमुख मागण्यासह विविध मागण्यासाठी किसान सभेने माजी आमदार जिवा पांडू गावीत यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर लॉन्ग मार्च काढला. या २१ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेला लॉन्ग मार्च सोमवारी (ता.२६) दुपारी ३ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धडकला. यामध्ये हजारो शेतकरी सहभागी झाले आहेत. (गावीत व्हिडिओ बाइट) दुपारी आंदोलक शेतकऱ्यांचं शिष्टमंडळ राज्य सरकारसोबत चर्चा करण्यासाठी मुंबईला रवाना झालं. मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय मागे हटणार नाही, अशी भूमिकाही आंदोलक शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. 

राज्यात "मागेल त्याला सौर कृषी पंप"

शेतकऱ्यांसाठी मागेल त्याला सौर कृषी पंप या नवीन योजने अंतर्गत ८ लाख ५० हजार कृषी पंप बसवण्यात येतील, अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी (ता. २७) विधानसभेत अंतरिम अर्थसंकल्प मांडताना केली. यंदा पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत राज्यात १ लाख कृषी पंप बसवण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी ७८ हजार ७५७ पंप कृषी पंप बसवण्यात आले आहेत, असे अर्थमंत्री पवार म्हणाले. ऊर्जा क्षेत्रात ४० टक्के अपारंपारिक उर्जेचा वापर करण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. त्यासाठी राज्यातही रूफ टॉप सोलर योजना लागू करण्यात येत आहे. त्यासाठी ७८ हजार रुपये मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे, असंही पवार म्हणाले. सर्व योजनांचे सौर उर्जीकरण करण्यासाठी पुढील दोन वर्षात आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचा दावाही अर्थमंत्र्यांनी केला.