दलितांचे कैवारी ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची (Dr. Babasaheb Ambedkar) ओळख अपूर्ण आहे. बाबासाहेबांचे कार्य हे फक्त दलितांसाठी नव्हते, तर बाबासाहेब एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व होते. ते अर्थतज्ज्ञ, जलतज्ज्ञ, पत्रकार, कृषितज्ज्ञ, उद्योगतज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ (Economist, hydrologist, journalist, agronomist, industrialist, legal expert) देखील होते. शेकडो वर्षे उपेक्षित, वंचित आणि कुंठित आयुष्य जगणाऱ्या जाती आणि वर्णव्यवस्थेच्या नावाखाली अतोनात हाल सहन करणाऱ्या समाजाच्या वेदनांना वाचा फोडणारे, लाखो लोकांचे मुक्तिदाते म्हणून बाबासाहेब परिचित आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जगद्विख्यात अर्थतज्ज्ञ होते. त्यांनी शेतीच्या प्रश्नाविषयी मुलभूत अभ्यास केलेला होता. शेतीचा नेमका प्रश्न काय आणि त्यावर काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत, याविषयी त्यांनी केलेली मांडणी आजही दीपस्तंभासारखी मार्गदर्शक आहे. १९४४ मध्ये बाबासाहेबांनी शेतीसाठी लागणारा खर्च सरकारने उचलला पाहिजे, त्यासाठीची रक्कम शेतकऱ्यांना द्यायला पाहिजे, अशी सूचना केली होती. ७५ ते ८० वर्षानंतर तेलंगणा राज्याने बाबासाहेबांचा हा विचार स्वीकारला आहे. केंद्र सरकारने देखील शेतकऱ्यांना तुटपुंजी का होईना, मदत देण्यास सुरुवात केली आहे.
शेतीच्या राष्ट्रीयीकरणाचा विचार
देशातील ८० टक्के जनता शेतीवर उदरनिर्वाह करत असेल तर राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेतीचा वाटा लक्षात घेऊन या क्षेत्राचे राष्ट्रीयीकरण करावे आणि शेतकऱ्यांना भांडवल पुरवावे, अशी संकल्पना बाबासाहेबांनी मांडली होती. शेतीसाठी लागणारी यंत्रसामग्री, कसदार बियाणे, उत्तम खते (Machinery, hard seeds, good fertilizers) देण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचे बाबासाहेबांनी ठासून सांगितले होते.
शेतीसाठी लागणारी अवजारे आधुनिक पाहिजेत, पारंपरिक पद्धतीने केलेली शेती कधीच फायदेशीर ठरणार नाही, आधुनिकीकरणासाठी जमिनीचे छोटे-छोटे तुकडे नाही तर एकत्रिकरण होणे आवश्यक आहे. शेतीला दर्जेदार बियाण्याची गरज आहे ही त्रिसूत्री शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी आवश्यक असल्याचे बाबासाहेबांनी त्या वेळेस सांगितले होते.
अल्पभूधारक आणि अत्यल्पभूधारक यांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे. छोट्या क्षेत्रावर शेतीत आधुनिकीकरण करून उत्पादन वाढविणे शक्य होणार नाही, यावर बाबासाहेबांचे ठाम मत होते. जमिनीच्या विखंडनाची मुख्य कारणे म्हणजे वारसा हक्क आणि हस्तांतर हे आहेत. दारिद्र्य, दुष्काळ, व्यसनाधीनता, अज्ञान, कलह ही जमिनीच्या विखंडनाची महत्त्वाची कारणे आहेत, असे बाबासाहेबांचे मत होते.
जमीनदारी संपवण्यासाठी प्रयत्न
पूर्वीच्या काळी गावोगावी खोती पद्धत असायची. खोत हे जमीनदार आणि वतनदार असायचे. शेतकऱ्यांकडून शेतसारा जमा करून तो सरकार दरबारी जमा करण्याचे काम खोत करायचे. मात्र शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा, अशिक्षितपणाचा फायदा घेऊन ते शेतकऱ्यांची लूट करायचे. जमिनीचा अकरा महिने भाडेपट्टा लिहून घ्यायचा, एका एकरमागे खंडीभर भात मक्ता म्हणून घ्यायचा, तो जर नाही दिला तर पुढच्या वर्षी दीडपट सारा वसूल करायचा, एखाद्या कुळातील वसुली न झाल्यास त्या कुळाच्या शेतात असणाऱ्या आंबा, फणस, नारळाच्या झाडांवर (Coconut Tree) खोताचा हक्क असायचा, हे सर्व प्रकार कोकण भागात मोठ्या प्रमाणात सुरू होते. त्यांच्याविरुद्ध सहा वर्षे शेतकरी आंदोलन सुरू होते. या आंदोलनाला बाबासाहेबांचा भक्कम पाठिंबा तसेच सहभाग होता.
१९३४ मध्ये शेतकरी परिषद भरवण्यात आली होती, त्याचे अध्यक्षपद बाबासाहेबांकडे होते. याच परिषदेत बाबासाहेबांनी शेतकरी मजूर पक्षाची घोषणा केली होती. नारायण नागू पाटील हे त्या खोती पद्धती विरोधातील आंदोलनाचे नेतृत्व करत होते. २७ ऑक्टोबर १९३३ पासून सुरू झालेला हा संप (Strike) तब्बल सहा वर्षे सुरू होता. या काळात शेतकऱ्यांचे प्रचंड हाल झाले.
शेतकरी आंदोलनाच्या इतिहासातील हे पहिले आंदोलन होते. त्यानंतर १४ आमदारांच्या पाठिंब्यावर १७ सप्टेंबर १९३९ रोजी बाबासाहेबांनी खोती पद्धत बंदचे विधेयक विधिमंडळात मांडले. त्यानंतर सरकारला जाग आली. साधारणपणे १९५० पासून सरकारने (Government) खोती निर्मूलन अधिनियम लागू केला. कुलाबा अर्थात रायगड जिल्ह्यातील एक लाख २२ हजार ८६० एकर जमीन खोतांच्या तावडीतून मुक्त केली आणि कित्येक दशकांची ही जुलमी पद्धत संपुष्टात आली.
सिंचनासाठी अजोड काम
बाबासाहेब १९४२ ते ४६ या कालावधीत श्रम, सिंचन, (Labor, irrigation,) विद्युतशक्ती समितीचे अध्यक्ष झाले होते. भारताचे पाटबंधारे व ऊर्जामंत्री म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले होते. भारतात संयुक्त प्रकल्प, बहुउद्देशीय प्रकल्प या संकल्पना सर्वप्रथम बाबासाहेबांनीच मांडल्या. केंद्रीय कॅबिनेटमंत्री असताना चार वर्षांच्या काळात त्यांनी दामोदर नदी प्रकल्प, हीराकुंड प्रकल्प, सोनू नदी प्रकल्प व देशातील १५ मोठ्या धरणांची ब्लू प्रिंट तयार करून कामाला सुरुवात केली होती. या सर्व प्रकल्पांचा उद्देश पूर नियंत्रण, जलसिंचन, विद्युतनिर्मिती, (Flood control, irrigation, power generation,) पाणीपुरवठा हा होता.
नदी जोड प्रकल्पाबाबत बाबासाहेबांनी त्या वेळेस तत्कालीन सरकारला सूचना दिल्या होत्या. त्या वेळेस हा सल्ला प्रत्यक्षात अमलात आणला असता तर आज भेडसावणाऱ्या अनेक समस्या सुटल्या असत्या. बाबासाहेबांचे पाणी प्रकल्पातील योगदान आणि त्यांची असणारी दूरदृष्टी ही वाखाणण्याजोगी आहे. १९४५ मध्ये हीराकुंड धरणाची पायाभरणी पंडित नेहरू यांनी केली होती. नेहरू धरणांना आधुनिक भारताची मंदिरे म्हणत होते, या मंदिरांच्या पायाभरणीचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत केले होते.
जमिनींचे विखंडन तसेच जगातील इतर देशातील शेतीवर (Farm) अवलंबून राहणारी लोकसंख्या आणि भारताची शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या यांचे प्रमाण खूप भिन्न आहे. इंग्लंड, अमेरिका या देशांत मोजकी जनता शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र आपल्या देशातील हे प्रमाण खूप जास्त असल्याने जास्तीची लोकसंख्या औद्योगिक कारणासाठी वापरावी लागणार आहे. भारताला औद्योगिकीकरण तसेच उपजीविकेसाठी दुसरे साधन सरकारने उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता असल्याचे मत बाबासाहेबांनी व्यक्त केले होते.
शेतीची उत्पादकता वाढावी म्हणून शेत जमिनीचे सपाटीकरण, बांधबंदिस्ती, सिंचनाची सोय, भांडवली गुंतवणूक केली तरच शेती लाभाची ठरेल. जलसिंचनाच्या सुविधा निर्माण झाल्याशिवाय शेती फायद्यात राहणार नाही, शेतीत (Farming) आधुनिक यंत्रे आणली पाहिजेत, शेती ही समुदायाने करून त्यात सामुदायिक शेती पद्धती विकसित झाली पाहिजे असे उदात्त विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे होते. त्यांच्या विचारांचा अवलंब करणे आणि त्यांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालणे हेच खरे या महामानवाला अभिवादन ठरेल.
सचिन होळकर
९८२३५९७९६०
(लेखक शेती-सामाजिक विषयाचे अभ्यासक आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.