Farmer ID: फार्मर आयडीच्या गोंधळाचा शेतकऱ्यांना फटका

Pune News: शेतकऱ्यांना महाडीबीटी संकेतस्थळावर लॉगइन होण्यासाठी आवश्यक असलेला ‘फार्मर आयडी’ म्हणजे ‘सेंट्रल आयडी नंबर’ तत्काळ मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे अर्ज बाद होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. अनेकदा शेतकरी केवळ २१ अंकी नोंदणी क्रमांकालाच ‘फार्मर आयडी’ समजतात. त्यातून होणाऱ्या गोंधळात अनुदान योजनांना शेतकरी मुकतात, असे कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

फार्मर आयडी काढण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. शेतकरी त्यासाठी आधी सार्वजनिक सुविधा केंद्रात (सीएससी) जातो. तेथे त्याला आधी स्वतःचा आधार क्रमांक द्यावा लागतो. सीएससीचालक शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक घेऊन ‘अॅग्रीस्टॅक’च्या संकेतस्थळावर टाकतो. त्यानंतर शेतकऱ्याला ओटीपी येतो. हा ओटीपी भरताच शेतकऱ्याची ‘आधार’ची माहिती ‘अॅग्रीस्टॅक’शी जोडली जाते. त्यानंतर ‘अॅग्रीस्टॅक’च्या संकेतस्थळावर शेतकऱ्याला पुन्हा स्वतःचा भ्रमणध्वनी क्रमांक टाकून ओटीपी घ्यावा जातो.

त्यानंतर शेतकऱ्याची माहिती (उदा. पत्ता, शेतीचे शिवार, सातबारा, खाते क्रमांक) जोडली जाते व ती सादर (सबमिट) करावी लागते. हे करताच शेतकऱ्याऱ्याच्या भ्रमणध्वनीवर २१ अंकी शेतकरी नोंदणी क्रमांकाचा (फार्मर एनरोलमेंट नंबर) लघुसंदेश येतो. बरेच सीएससीचालक तेथेच काम संपवून शेतकऱ्याला जाण्यास सांगतात. परंतु, भ्रमणध्वनीवर मिळालेला २१ अंकी क्रमांक हा फार्मर आयडी नसतो. तर ११ अंकी सेंट्रल आयडी नंबर म्हणजे फार्मर आयडी हेच अनेक शेतकऱ्यांना माहित नसते. तो तात्काळ मिळत नाही. तो तयार होण्यासाठी बराच वेळ जातो.

शेतकऱ्यांना सेंट्रल आयडी नंबर तात्काळ का दिला जात नाही, याचे कोडे राज्यातील कृषी अधिकाऱ्यांना देखील सुटलेले नाही. जुने अर्ज असल्यास ‘सेंट्रल आयडी’साठी ‘अप्रुव्हल’चे अधिकार संबंधित सहायक कृषी अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार किमान २९ हजार जुने अर्ज ‘अप्रुव्हल’च्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याचे लॉगइन पासवर्ड दिलेले नाहीत. दुसऱ्या बाजूला नवा उतारा जोडण्याचे अधिकार तहसीलदारांना आहेत. मात्र, कोणाकडे कोणते अधिकार आहेत, ही बाब सरकारी यंत्रणा संबंधित शेतकऱ्याला व्यवस्थितपणे सांगत नाही. त्यामुळे मनस्ताप भोगणारा शेतकरी सध्या केवळ महाडीबीटी पोर्टलच्या नावाने खडे फोडत असल्याचे कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

अर्ज बाद होण्याची धास्ती

‘सेंट्रल आयडी’ वेळेत न मिळाल्याने शेकडो शेतकऱ्यांचे अर्ज भरले जात नाहीत. तसेच, काहींना कागदपत्रे मुदतीत अपलोड करता येत नाहीत. त्यामुळे असे अर्ज बाद होत आहेत. ठिबक संचाचे अनुदान मिळण्यासाठी गेल्या वर्षभरापासून ताटकळलेल्या ६५ हजार शेतकऱ्यांची यादी अलीकडेच कृषी विभागाने जाहीर केली आहे. यादीतील शेतकऱ्यांनी ‘फार्मर आयडी’च्या आधारे योग्य कागदपत्रे सादर केली तरच पूर्वसंमती देऊ, असे कृषी विभाग सांगत आहे.

परंतु, त्यासाठी शेतकऱ्यांना महाडीबीटीच्या संकेतस्थळावर लॉगिन होण्यात अडचणी येत आहेत. कारण, अनेक शेतकऱ्यांकडे ‘फार्मर आयडी’ नाहीत. त्यासाठी भरलेल्या अर्जाची स्थिती ‘सेंट्रल आयडी नंबर पेंडिंग’ अशी दिसते आहे. कारण, असे अर्ज संबंधित अधिकाऱ्याने ‘अप्रूव्ह’ केलेले नाहीत. त्यामुळे असे शेतकरी संकेतस्थळावर माहिती भरु शकत नाहीत. परिणामी, मुदतीअभावी माहिती न भरल्याचे कारण दाखवून अर्ज बाद केले जातील, अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, एका फार्मर आयडीला एका वेळी एकच खाते उतारा जोडला जातो. दुसऱ्या ठिकाणचा उतारा जोडण्यास शेतकरी गेला की ‘संबंधित तलाठ्याला, तहसीलदाराला किंवा कृषी अधिकाऱ्याला शोधा,’ अशी उत्तरे दिली जात आहेत. त्यामुळे नवा खाते उतारा जोडण्याची सुविधा शेतकऱ्याला संकेतस्थळावरच दिली जाणे आवश्यक आहे. तशी लेखी मागणी काही शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी प्रणालीकडे केली आहे. मात्र, त्यावर शासनाकडून कोणतेही उत्तर आलेले नाही.

अर्ज ‘पेंडिग’चे कारण टक्केवारीत

फार्मर आयडी काढल्यानंतर राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना ‘पेंडिंग’ स्थिती दिसते. त्यावर कृषी विभागातील सूत्रांनी सांगितले, ‘फार्मर आयडीचा ऑनलाइन अर्ज भरल्यानंतर शेतकऱ्याला एक लघुसंदेश येतो. परंतु, हा अर्ज पुढे ‘अप्रूव्ह’ होणे आवश्यक असते. ते न झाल्यास अर्जाची स्थिती ‘पेंडिंग’ अशी दिसते. मुळात आता ‘अप्रूव्हल’ची क्रिया मनुष्यचलित होत नसून ती संगणकीय प्रणालीतून स्वयंचलित (ऑटो अप्रूव्ह) पद्धतीने होते आहे. मात्र, त्यासाठी ‘ऑटो अप्रूव्ह शेड्युलर’ म्हणजेच वेळापत्रक ठरलेले आहे. शेड्युलर रोज सुरू नसून ते पाच-सात दिवसानंतर कार्यान्वित होते. त्यामुळे मधल्या कालावधीत शेतकऱ्यांना फक्त ‘पेंडिंग’ स्थितीच दिसत राहते.’

अर्ज ‘पेंडिंग’ राहण्याच्या स्थितीशी कृषी विभागाचा संबंध नाही, असा दावा कृषी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला. त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्याने अर्ज भरताना दिलेली माहिती व सात-बारा, आधार ओळखपत्रावरील माहिती किती टक्के योग्य आहे, याची तपासणी ‘ऑटो अप्रुव्ह’ होताना संगणकीय प्रणालीद्वारे केली जाते. ही माहिती योग्य असल्याची टक्केवारी ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तरच अर्ज ‘ऑटो अप्रूव्ह’ होतो.

मात्र, टक्केवारी ८० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास अर्ज ‘मॅन्युअल अप्रूव्हल’ (मनुष्यचलित मान्यता) स्थितीत जातो. अशा वेळी संबंधित शेतकऱ्याला तलाठ्याकडेच जावे लागेल. ही माहिती तलाठी तपासून अर्ज मंजूर करू शकतो. अर्ज छाननीत ही टक्केवारी २० टक्क्यांपेक्षाही कमी असल्यास त्यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार तलाठ्याला नाहीत. त्या वेळी शेतकऱ्याला केवळ तहसीलदार कार्यालयात जाणे, हाच एकमेव पर्याय सध्या दिलेला आहे.