Mumbai News : कृषी विभागाचा कारभार मंत्रालय आणि पुण्यातील कृषी आयुक्तालयातून चालतो. या दोन कार्यालयांमध्ये विसंवाद असल्याने त्याचा कारभारावर परिणाम होतो. यापुढे या दोन कार्यालयांचा सवता सुभा चालणार नाही, असा सज्जड इशारा कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना दिला. तसेच येत्या आठ दिवसांत पूर्णवेळ कृषी सचिव नियुक्त केले जातील, असेही ते म्हणाले.

सरकारने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांची काटेकोर अंमलबजावणी, प्रत्येक विभागाची कामाची पद्धत यावर माझे बारीक लक्ष असेल. शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी करण्याच्या मला मिळालेल्या संधीचा पुरेपूर उपयोग करेन, असेही ते म्हणाले.

ते म्हणाले, ‘महाराष्ट्राचे कृषी क्षेत्र आणि जीडीपी गुणोत्तर हे विविध कारणांमुळे खूपच कमी आहे. वाढता उत्पादन खर्च, हवामान बदलाचा उत्पादन आणि उत्पादकतेवर होणारा परिणाम आणि उत्पन्नात घट यामुळे अनेक अडचणी आहेत. शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नाही. त्यामुळे सरकारला धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील. तसेच कृषी क्षेत्र सध्या कठीण काळातून जात आहे. त्यासाठी शेतकरी आणि प्रशासनातील प्रमुख घटकांना विश्वासात घेऊन धोरणात्मक हस्तक्षेप करून मदत करण्याची गरज आहे.

उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न यांच्यातील वाढती तफावत यासारख्या मुद्द्यांचा अभ्यास करण्यासाठी लवकरच एक उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली जाईल. कीटकनाशके आणि खतांच्या किमती २ ते ५ टक्क्यांनी वाढल्याने शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त बोजा पडला आहे. बनावट खत आणि कीटकनाशक कंपन्या आणि पुरवठादारांमुळे यात भर पडली आहे. यावर सरकार कठोर कारवाई करेल. भेसळयुक्त आणि बनावट निविष्ठांबाबत मागील सरकारने आणलेली पाच विधेयके संयुक्त चिकित्सा समितीकडे आहेत. ती मांडण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.

‘एकमेकांकडे बोट नको’

मंत्रालय आणि आयुक्तालयात समन्वय साधला जाईल.आयुक्तांना विश्‍वासात घेऊनच निर्णय घेतले जातील. मात्र मंत्रालयातील अधिकारी आणि आयुक्तालयातील अधिकारी अंमलबजावणीबाबत एकमेकांकडे बोट करतील तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. जे कामचुकारपणा करतील त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही दिला.