मिलिंद आकरे, हेमंत जगताप

CSC Center : सीएससी केंद्र हा डिजिटल सेवा देशाच्या ग्रामीण व दुर्गम भागापर्यंत पोहोचविण्याचा एक मार्ग आहे. सुविधा केंद्रामार्फत समाजहिताच्या विविध योजना, आर्थिक उपक्रम, शिक्षण आणि कौशल्यवाढीचे अभ्यासक्रम, आरोग्याशी संबंधित सेवा, कृषी क्षेत्राशी संबंधित सेवा आणि माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित साक्षरता विषयक उपक्रम या सेवा पुरविण्यात येतात.

शासनाच्या डिजिटल इंडिया उपक्रमाचा सामुदायिक सुविधा केंद्र (CSC) हा एक घटक आहे. सीएससी केंद्र हा डिजिटल सेवा देशाच्या ग्रामीण व दुर्गम भागापर्यंत पोहोचविण्याचा एक मार्ग आहे. शासनाचा आर्थिक आणि डिजिटल कार्यक्रम नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे एक माध्यम आहे. भारतामध्ये ई-सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचवून राज्य कारभार सुरळीत चालविणे हा शासनाचा उद्देश आहे.

सामुदायिक सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून हा उद्देश साध्य करणे हा यामागील अंमलबजावणीचा एक भाग आहे. यासोबत शासनाकडील गरजेच्या आणि नागरिकांकरिता उपयुक्त सेवाव्यतिरिक्त सामुदायिक सुविधा केंद्रामार्फत समाजहिताच्या विविध योजना, आर्थिक उपक्रम, शिक्षण आणि कौशल्यवाढीचे अभ्यासक्रम, आरोग्याशी संबंधित सेवा, कृषी क्षेत्राशी संबंधित सेवा आणि माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित साक्षरताविषयक उपक्रम या सेवा पुरविण्यात येतात. सद्यःस्थितीत देशभरात सुमारे ५.२ लक्ष सामुदायिक सुविधा केंद्र कार्यान्वित करण्यात आलेली असून, त्यापैकी ४.१५ लाख ग्रामपंचायतीमध्ये सामुदायिक सेवा केंद्र कार्यान्वित करण्यात आलेली आहेत.

१) ई- गव्हर्नेंस सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड या कंपनीची इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयामार्फत डिजिटल इंडिया प्रकल्पाचा भाग असणारे सामुदायिक सुविधा केंद्र योजनेवर संनियंत्रण करण्यासाठी निर्मिती करण्यात आली असून, ही कंपनी विशेष उद्देश वाहन (SPV) म्हणून कार्य करणार आहे.

२) सामुदायिक सुविधा केंद्राचे विशेष उद्देश वाहन हे मध्यवर्ती स्तरावर कार्य करणार आहे. सामुदायिक सुविधा केंद्राद्वारे नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा आणि सामुदायिक सुविधा केंद्र योजनेचे शाश्‍वत व्यवस्थापन सदर कंपनीमार्फत करण्यात येणार आहे. देशाचे डिजिटल इंडियाचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी सीएससी- एसपीव्ही या कंपनीची निर्मिती करण्यात आली आहे. इंटरनेट आधारित सेवा मध्यवर्ती ठिकाणावरून नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सामुदायिक सुविधा केंद्र योजनेचा उपयोग होणार आहे.

सामुदायिक सुविधा केंद्रस्तरावर सर्व सेवांचे एकत्रित संकलन केल्याने आर्थिक प्रगतीस चालना मिळणार असून, ग्रामीण भागात उद्योजकता वाढीस लागून ग्रामीण समुदायाचे सक्षमीकरण होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे व्यवसायाचे नवीन आर्थिक मॉडेल तयार होऊन ग्रामीण भारताची प्रगती होण्यास नक्कीच हातभार लागेल यात शंका नाही.

३) प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था (PACS) बळकटीकरणाकडे सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच खरेतर सहकार क्षेत्र वाढीस चालना मिळू शकते. त्या अनुषंगाने सामुदायिक सुविधा केंद्र उभारणी या उपक्रमाकडे व्यवसाय म्हणून पाहणे अत्यंत आवश्यक आहे. या केंद्रांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सामुदायिक सुविधा केंद्र ई- गव्हर्नेंस सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड या कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही कंपनी सीएससी-एसपीव्ही म्हणजेच सामुदायिक सुविधा केंद्र विशेष उद्देश वाहन म्हणून कार्य करणार आहे. डिजिटल इंडिया स्वरूपात शासनाने हे उपक्रम सुरू केले आहेत.

सीएससी-एसपीव्हीचे उद्देश :
१) सामुदायिक सुविधा केंद्र (सीएससी) हे योग्यप्रकारे विकसित करून त्याला समाजात विश्‍वासार्ह व सर्वव्यापी माहिती तंत्रज्ञान आधारित नागरिकांना सेवा सुविधा पुरविणारे केंद्र म्हणून मान्यता प्राप्त करून देणे, स्थानिक स्तरावर शासकीय विभागांशी जोडणी, व्यवसाय उभारणी, बँक, विमा कंपनी आणि शैक्षणिक संस्था यांच्याशी समन्वय साधण्याचे काम करणार आहे.

२) देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय
सेक्टरवरील त्याच्या योग्य व सकारात्मक परिणामाच्या दृष्टीने कार्य करणे हे महत्त्वाचे व्हीजन सीएससी-एसपीव्ही स्थापनेच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आले आहे.

सामुदायिक सुविधा केंद्राच्या सेवा ः
१) सद्यःस्थितीत सामुदायिक सुविधा केंद्राच्या यंत्रणेमार्फत ३२ केंद्र शासनाच्या सेवा नागरिकांना देण्यात येत आहे. राज्य शासन व राज्य शासनातील विविध संस्था यांच्याशी करार करून सुमारे १० ते १७४ सेवा सामुदायिक सुविधा केंद्रामार्फत मोठ्या प्रमाणावर सर्व राज्यांमध्ये सामुदायिक सुविधा केंद्रामधून देण्यात येत आहेत.

२) वैधानिक सेवा, जसे की आधार कार्ड (UIDAI) आणि इलेक्शन कमिशन (EC) यांच्या विविध सेवा सुद्धा सामुदायिक सुविधा केंद्रामार्फत देण्यात येत आहेत. याव्यतिरिक्त डिजिटल साक्षरता, इतर शैक्षणिक सेवा, कौशल्य विकासाशी संबंधित उपक्रम, आर्थिक विकासाशी निगडित उपक्रम, जसे की बँकिंग डीजी पे, विमा, पेंशन, आरोग्यविषयक सेवा इत्यादी सेवा सामुदायिक सुविधा केंद्रामार्फत पुरविण्यात येतात.

३) व्यवसायाशी निगडित सेवा की ज्याला व्यवसाय ते ग्राहक सेवा (B२C) असे संबोधले जाते, त्या सेवा सुद्धा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. यामध्ये युटिलिटी बिल संकलन व पेमेंट, रेल्वेशी संबंधित सेवा, ई- कॉमर्स, ई- रिचार्ज, टुर्स आणि ट्रॅव्हल्स इत्यादींचा समावेश आहे.

डिजिटल इंडिया ः
डिजिटल इंडिया हा केंद्र शासनाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम असून, भारत देशातील समाज डिजिटल पद्धतीने सक्षम करणे आणि ज्ञानाने परिपूर्ण अर्थव्यवस्था निर्माण करून परिवर्तन घडवणे हे या कार्यक्रमाचे व्हीजन आहे. हा कार्यक्रम १ जुलै २०१५ रोजी सुरू झाला. या कार्यक्रमाच्या धोरणानुसार तीन क्षेत्रांचा विकास अपेक्षित होता.
१) प्रत्येक नागरिकाला डिजिटल पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ः
अ) जास्त वेगाची इंटरनेट सुविधा प्रत्येक नागरिकाला उपलब्ध करून देणे.

ब) डिजिटल आणि आर्थिक क्षेत्रात मोबाइल फोन आणि बँक खाते यांच्या सेवा प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे.
क) सामुदायिक सुविधा केंद्रामध्ये सर्व नागरिकांना सोप्या पद्धतीने प्रवेश मिळवून देणे.
ड) सार्वजनिक डिजिटल क्लाउड सेवांमध्ये खासगी सेवांना स्थान देणे.
इ) निर्धोक आणि सुरक्षित सायबर व्यवस्था निर्माण करणे.

२) मागणीनुसार प्रशासन व सेवा ः
अ) विविध विभागामार्फत व कार्यक्षेत्रात अखंडपणे एकात्मिक सेवांचा पुरवठा
ब) प्रत्यक्ष व वेळेत मोबाइल आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे सेवांचा पुरवठा
क) सर्व नागरिकांचे हक्काचे कागदपत्रे ऑनलाइन क्लाउडवर उपलब्ध असणे.
ड) व्यवसाय उभारणी व वातावरण निर्मितीसाठी डिजिटल परिवर्तन सेवांचा पुरवठा.
इ) आर्थिक व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक आणि कॅशमुक्त पद्धतीने करणे.
ई) जीआयएस तंत्रज्ञानाचा निर्णय क्षमतेत आणि विकास प्रक्रियेत समावेश करणे.

३) नागरिकांचे डिजिटल सक्षमीकरण ः
अ) वैश्‍विक डिजिटल साक्षरता
ब) वैश्‍विक डिजिटल संसाधनांची स्वीकारार्हता
क) भारतीय भाषांमध्ये डिजिटल संसाधने व सेवा यांची उपलब्धता
ड) नागरिकांमार्फत शासकीय कागदपत्रे व प्रमाणपत्रांची भौतिक अथवा प्रत्यक्षपणे पूर्तता न करणे.

भारतातील ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांनी १९९० च्या दशकाच्या मध्यात नागरिक-केंद्रित सेवांवर भर देऊन व्यापक क्षेत्रीय सेवांवर काम करण्याचे धोरण अवलंबले. सरकारच्या प्रमुख माहिती आणि संवाद तंत्रज्ञान (ICT) उपक्रमांमध्ये, इतर गोष्टींबरोबरच, काही मोठे प्रकल्प जसे की रेल्वेचे संगणकीकरण, भूमी अभिलेख संगणकीकरण इत्यादींचा समावेश आहे.

यात प्रामुख्याने माहिती प्रणालीच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले गेले. नंतर अनेक राज्यांनी नागरिकांना इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाकांक्षी वैयक्तिक ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प सुरू केले. जरी ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प नागरिक-केंद्रित असले, तरी त्यांच्या मर्यादित वैशिष्ट्यांमुळे त्यांनी इच्छित परिणामापेक्षा कमी यश दिले.

ई-क्रांती : राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स योजना २.०
१) नॅशनल ई-गव्हर्नन्स प्लॅन (NeGP) नावाचा राष्ट्रीय स्तरावरील ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम २००६ मध्ये सुरू करण्यात आला. राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स योजनेअंतर्गत ३१ मिशन मोड प्रकल्प होते, ज्यामध्ये डोमेनची विस्तृत श्रेणी समाविष्ट आहे.

२) कृषी, भूमी अभिलेख, आरोग्य, शिक्षण, पासपोर्ट, पोलिस, न्यायालय, नगरपालिका, व्यावसायिक कर आणि कोशागार इत्यादी २४ मिशन मोड प्रकल्प कार्यान्वित केले गेले आहेत. या विभागांशी संबंधित विविध सेवांच्या पूर्ण किंवा काही प्रमाणात सेवांच्या श्रेणीचे वितरण सुरू करण्यात आले आहे.

३) नॅशनल ई-गव्हर्नन्स योजनेतील उणिवा लक्षात घेऊन ज्यामध्ये सरकारी ॲप्लिकेशन्स आणि डेटाबेसेसमध्ये एकात्मतेचा अभाव, सरकारी प्रक्रियेनुसार री-इंजिनिअरिंगमधील उणिवा, मोबाइल आणि क्लाउड यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यास वाव, इत्यादींचा समावेश आहे. अशा बाबींचा विचार करून भारत सरकारने ‘ट्रान्स्फॉर्मिंग गव्हर्नन्स फॉर ट्रान्स्फॉर्मिंग ई-गव्हर्नन्स’ या ई-क्रांती कार्यक्रमास मान्यता दिली.

४) सर्व नवीन आणि सध्याचे चालू असलेले ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प, जे सुधारित केले जात आहेत, त्यांनी आता ई-क्रांतीच्या मुख्य तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे. हे प्रकल्प, जसे की परिवर्तन आणि नाही भाषांतर, एकात्मिक सेवा आणि वैयक्तिक सेवा नव्हे, सरकारी प्रक्रिया पुनःअभियांत्रिकी (GPR), मागणीनुसार ICT इन्फ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड बाय डिफॉल्ट, मोबाइल फर्स्ट, फास्ट ट्रॅकिंग अप्रूव्हल्स, मँडेटिंग स्टँडर्ड्स आणि प्रोटोकॉल, भाषा स्थानिकीकरण, राष्ट्रीय भू-स्थानिक माहिती प्रणाली, सुरक्षा आणि इलेक्ट्रॉनिक डेटा संरक्षण.

५) मिशन मोड प्रकल्पांचा पोर्टफोलिओ ३१ वरून ४४ पर्यंत वाढला असून, ई-क्रांतीअंतर्गत अनेक नवीन सामाजिक क्षेत्रातील प्रकल्प, जसे की महिला आणि बाल विकास, सामाजिक लाभ, आर्थिक समावेशन, शहरी प्रशासन ई-भाषा इत्यादी नवीन प्रकल्प जोडले गेले आहेत.

डिजिटल इंडिया योजनेअंतर्गत विविध डिजिटल सेवा प्रकल्प ः
१) अपंग लोकांसाठी अॅप व संकेतस्थळ, २) शेतकरी वर्गासाठी अग्रिमार्केट अॅप, ३) बेटी बचाओ बेटी पढाओ, ४) भीम अॅप, ५) क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग, ६) पीकविमा अॅप, ७) आरोग्याशी निगडित डिजिटल अॅप ८) ई – ग्रंथालय ९) ई- पंचायत १०) ई- बिझ

विविध डिजिटल पायाभूत सुविधा प्रकल्प
१) आधार २) भारत ब्रॉडब्रॅंड नेटवर्क ३) सामुदायिक सुविधा केंद्र

विविध डिजिटल सक्षमीकरण प्रकल्प ः
१) आधार आधारित पेमेंट सुविधा २) बीपीओ योजना ३) डिजिधन अभियान ४) मायगोव (Mygov) ५) माहिती व संवाद तंत्रज्ञान आधारित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान ६) उत्तर पूर्व बीपीओ प्रोत्साहन योजना ७) नरेगा सॉफ्ट ८) ओपनफोर्ज ९) पहल १०) पेगोव इंडिया (Paygov) ११) पंतप्रधान डिजिटल साक्षरता अभियान १२) पंतप्रधान जन-धन योजना १३) पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना १४) स्मार्ट सिटी १५) टार्गेटेड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टीम १६) इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी विश्‍वेश्‍वरय्या पीएचडी योजना
---------------------------------------------+-------------------
संपर्क ः प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०
(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्यादित, पुणे)