Pune News : लोकसभेत कांद्याने सरकारच्या डोळ्यात पाणी आणल्यानंतर आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकराने किमान निर्यात मूल्य काढले. तसेच निर्यात शुल्कही ४० टक्क्यांवरून २० टक्के केले. मात्र या निर्णयानंतरही बांगलादेशच्या सीमेवर लाखो टन कांदा पडून राहीला आहे. तांत्रिक कारणामुळे सिस्टीम अपडेट झालेली नाही. त्याचा फटका व्यापाऱ्यांसह कांदा उत्पादकांना बसण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२३ मध्ये लादलेली कांदा निर्यातबंदी ४ मे २०२४ रोजी उठवली. मात्र कांद्यावर ५५० डॉलर किमान निर्यात मूल्य आणि ४० टक्के निर्यात शुल्क लादली. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान झाले होते. तर शेतकऱ्यांना कवडीमोल भावात कांदा विकावा लागला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सरकारविरोधात प्रचंड रोष होता. पण आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकराने शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला. सरकारने शुक्रवारी (ता. १३) ५५० डॉलर प्रतिटन किमान निर्यात मूल्य तूर्त हटवण्याचा निर्णय घेतला. तसेच कांद्याच्या निर्यात शुल्कामध्ये देखील २० टक्के कपात केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कांद्याला सध्या भाव मिळत आहे. सरासरी ३०० ते ४०० रूपये दर वाढले आहेत.

मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे सिस्टीम अपडेट झालेली नाही. यामुळे कांदा व्यापारी आणि निर्यातदारांचे हाल होत असल्याचे उघड झाले आहे. सिस्टीम अपडेट न झाल्याने बांगलादेशच्या सीमेवर लाखो टन कांदा अडकला आहे.

केंद्र सरकराने १४ सप्टेंबर रोजी घेतलेल्या निर्णयाचे अंमलबजावणी त्वरीत करण्यात आली. मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे सिस्टीम अपडेट झाली नाही. यामुळे बांगलादेशच्या सीमेवर कांद्याचे १०० ट्रक अडकले आहेत. याचबरोबर मुंबई पोर्टवर देखील ३०० ट्रक थांबून आहेत. तसेच नाशिकच्या जनोरी येथे निर्यातीसाठी ७० ते ८० ट्रक भरून तयार आहेत.

पण तांत्रिक अडचणीमुळे निर्यातीसंदर्भातील निर्णय सिस्टीमवर आलेला नाही. त्यामुळे कस्टम विभागाकडून कागदपत्रे तयार झालेली नाहीत. यामुळेच बांगलादेश सीमा, मुंबई पोर्ट आणि नाशिकमध्ये ४०० हून अधीक ट्रकांमध्ये कांदा पडून आहे. मुंबई पोर्टवरून होणारी निर्यात ही जहाजातून होते. पण जहाज निघण्याच्या आधी कांदा निर्यातसंदर्भात सिस्टीम अपडेट झाली नाही, तर लाखो टन कांदा सडण्याची भीती आहे.