Jalgaon News : कापूस पीक लागवडीसाठी शेतकऱ्यांची तयारी सुरू आहे. परंतु नव्या हंगामात कापसाची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे वित्तीय शोषण करण्यासाठी नफेखोर योजना आखत असून, अधिक मागणीच्या वाणांवर लिंकिंग केले जात असल्याची कुजबुज आहे.

कापूस बियाण्याचा ९८ टक्क्यांवर पुरवठा खासगी कंपन्या करतात. यात काही कंपन्यांच्या वाणांना मागणी असते. यंदा मागणी कमी राहणार आहे. कारण कापूस लागवड घटेल. परंतु अशातही आपल्या कापूस बियाण्याची कृत्रिम टंचाई तयार करून ते वितरकांना लिंकिंगने देण्याचा प्रकार काही कंपन्या करीत आहेत.

रासायनिक खतांवर शेतकऱ्यांना नको असलेले अन्नद्रव्य, संप्रेरके किंवा विद्राव्य खते विक्रेते देतात. असाच प्रकार कापूस बियाण्याबाबत सुरू आहे. कापूस बियाणे उत्पादक कंपन्या किंवा बियाणे पुरवठादार आपले बियाणे प्रथम आपल्या वितरकाकडे पाठवितात. वितरकाला हे बियाणे देताना लिंकिंग केली जात आहे.

यात कमी मागणीच्या आपल्या बियाण्याची सक्तीने खरेदी करण्यास वितरकांना भाग पाडले जात आहे. पुढे वितरक हेच लिंकिंग केलेले कापूस बियाणे किरकोळ विक्रेते, कृषी केंद्रांना देतात. आणि नको असलेले कापूस बियाणे शेतकऱ्यांना घ्यावे लागते. या लिंकिंगमध्ये नफेखोरी आहे. शिवाय शेतकऱ्यांची पिळणूकही होणार आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने हंगामात दक्ष राहण्याची गरज आहे.

कृषी विभाग सुस्त

विक्रेते, संघटनांच्या आग्रहानंतर कापूस बियाणे विक्री १५ मेपासून सुरू होणार आहे. परंतु हे बियाणे किती व कसे येत आहे. त्याचा पुरवठा व मागणी, अधिक मागणीचे वाण व त्याची उपलब्धता, शेतकऱ्यांची भूमिका याची कोणताही माहिती कृषी विभाग, गुणवत्ता व नियंत्रण विभाग घेत नसल्याची स्थिती आहे. कापूस बियाणे वितरण, विक्रीतील लिंकिंग व कृत्रिम टंचाई याबाबत योग्य त्या सूचना पुरवठादार, वितरकांना कराव्यात, असा मुद्दाही उपस्थित केला जात आहे.