Mumbai News: शेतकऱ्यांना न्याय मागण्यासाठी न्यायालय किंवा लवाद उपलब्ध नाही. त्यामुळे लवाद स्थापन करण्याबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मंगळवारी (ता. १५) विधान परिषदेत दिली.

नियम २६० अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी याबाबत भाष्य केले. राज्यात आर्थिक फसवणुकीबाबत आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखा आहे. त्याच धर्तीवर कृषी अन्वेषण शाखा असावी आणि त्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय असावे, अशी मागणी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सत्ताधारी आणि विरोधी गटाच्या सदस्यांनी केली होती.

राज्यात आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखा, सायबर गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी सायबर सेल ही विशेष शाखा आहे. राज्यात शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे. खते, बियाणे, कीटकनाशके, शेतीमाल खरेदी, जमीन खरेदी-विक्री-व्यवहार, जनावरे खरेदी-विक्री-व्यवहार, यंत्रसामग्री खरेदी-विक्री आदी व्यवहारांत शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असते. राज्यातील शेतीसंबंधीच्या गुन्ह्यांची संख्या पाहता त्यासाठी कृषी अन्वेषण शाखा किंवा कृषी लवाद स्थापन करण्याची मागणी विरोधी आणि सत्ताधारी सदस्यांनी केली होती.

मंगळवारी २६० च्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तराचा समारोप करताना कृषिमंत्री कोकाटे यांनी याबाबत सूतोवाच केले. ते म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांसाठी आपल्याला काही निर्णय घ्यावे लागतील. सध्या शेतकऱ्यांना न्याय मागण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय किंवा लवाद नाही. त्यामुळे त्याबाबत विचार करावा, अशी सदस्यांची मागणी होती. राज्य सरकारचाही तोच विचार आहे. नवीन लवाद स्थापन करून शेतकऱ्यांना कसा न्याय मिळेल याचा सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे.’’

मॅग्नेटचा दुसरा टप्पा २१०० कोटींचा

पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्या अनुपस्थिती कोकाटे यांनी पणन विभागाच्या प्रश्‍नांना उत्तरे दिली. ते म्हणाले, ‘‘आशियायी बँकेच्या अर्थसाह्याने मॅग्नेटचा दुसरा टप्पा २०२५ ते २०३१ पर्यंत राबविण्यासाठी २१०० कोटींचा प्रकल्प प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. तसा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मांडला आहे.’’