ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Examination fee of drought affected students : मुंबई : राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती लागू करण्यात आलेल्या ४० तालुके आणि १२४५ महसूल मंडलांपैकी १०२१ मंडलांमध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने परीक्षा शुल्कापोटी तीन कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.
दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींबाबत प्रशासनातच अनभिज्ञता असल्याचा मुद्दा ‘ॲग्रोवन’ने उपस्थित करत वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्तीच्या कामाला वेग आला आहे. तसेच अन्य विभागही माहिती संकलित करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

राज्यात मागील वर्षी पावसाने ओढ दिल्याने केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार नोव्हेबर, २०२३ मध्ये ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. मात्र, अन्य ठिकाणीही दुष्काळी स्थिती असल्याने येथेही दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी होत होती. त्यामुळे राज्य सरकारने १२४५ महसुली मंडलांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली होती. त्यानंतर संबंधित ४० तालुके आणि १२४५ महसुली मंडलांमध्ये प्रामुख्याने पाणीपुरवठा करावा, असे निर्देश दिले होते.

दरम्यानच्या काळात आचारसंहिता लागल्याने अन्य सात सवलतींबाबत राज्य सरकारने काय कार्यवाही केली, या बाबत सर्वच पातळ्यांवर गोंधळ होता. आता पावसाळी अधिवेशन तोंडावर असल्याने हा मुद्दा विरोधक उपस्थित करण्याची शक्यता गृहीत धरून सरकारने सर्वच पातळ्यांवर लगबग सुरू केली आहे. त्यानुसार अवर्षणग्रस्त खेड्यातील विद्यार्थ्यांना शुल्क माफी देण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने तीन कोटी ७० लाख रुपये वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.