राज्य सरकारनं सूक्ष्म सिंचन २०० कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यासाठी मंजूरी दिली आहे. त्याबाबतचा शासननिर्णय राज्य सरकारने २७ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध केला आहे. या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना २०० कोटी रुपयाचं अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे. केंद्र आणि राज्याकडून प्रति थेंब अधिक पीक सूक्ष्म घटकासाठी ६६७ कोटी ५० लाख रुपये निधीला यापूर्वीच मान्यता देण्यात आलेली आहे.

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजना कॅफेटेरिया अंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गसाठी केंद्र सरकारचा हिस्सा १२० कोटी ४९ लाख रुपये वितरित केला आहे. त्यामध्ये ८० कोटी ३२ लाख रुपये राज्य सरकारचा हिस्सा आहे. त्यातून २०० कोटी रुपयांच्या निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे.

या योजनेचा लाभ महा डीबीटीच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांचं अनुदान वाटप आधार संलग्न बँक खात्यावर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सूक्ष्म सिंचन योजनेचं अनुदान पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा होणार आहे.

दरम्यान, २०२२ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजना या योजनेचं नाव राष्ट्रीय कृषी विकास योजना कॅफेटेरिया करण्यात आलं आहे. या योजनेत वार्षिक कृती आराखडा आधारित आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल आधारित या दोन घटकांचा समावेश आहे. प्रति थेंब अधिक पीक हा घटक याच योजनेत घेण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकारचा ६० टक्के आणि राज्य सरकरचा ४० टक्के हिस्सा ठरवण्यात आलेला आहे. त्यानुसार प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) घटकानुसार अनुदान वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे.