केंद्र सरकारने बुधवारी (ता.१९) खरीप पिकांची किमान आधार किंमत म्हणजे हमीभाव जाहीर केले. त्यानंतर राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि भाजपचे एकमेव शेतकरी नेते पाशा पटेल यांनी साम टीव्हीशी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर कौतुकाचा वर्षाव केला. त्यांनी कांदा निर्यातीबंदीच्या प्रकरणात केंद्र सरकारला क्लीन चीट दिली. तर कापूस आणि भरडधान्याच्या हमीभावातील वाढीवर आनंद व्यक्त केला. तर सोयाबीनच्या हमीभावावरून काहीशी नाराजी व्यक्त केली. पण शेतकरी हिताचं सरकार म्हणत पंतप्रधान, वाणिज्य मंत्री आणि कृषिमंत्री यांची पाठराखण केली. त्याचवेळी मात्र कांदा निर्यातबंदीचं खापर अधिकाऱ्यांच्या माथी फोडलं. आणि सरकारच्या मनात कांदा निर्यातबंदीचा विचार नव्हता, आकडेवारीमुळं घोळ झाला, असा पटेल यांनी दावा केला. म्हणजे अधिकाऱ्यानं चुकीची माहिती दिली म्हणून केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी केली. आणि त्यासाठी जबाबदार कोण तर अधिकारी. पटेल यांच्या भाषेत सांगायचं तर झारीतले शुक्राचार्य.

सरकारची नियत साफ आहे का?

अधिकाऱ्यांची चूक झाली एकवेळ मान्य केलं तरी पण केंद्र सरकारची तरी नियत साफ होती का? हा प्रश्न उरतोच. म्हणजे मूळ मुद्द्याला बगल देत साप म्हणून भुई थोपटण्याचा पटेल यांचा प्रयत्न सरकारचा बचाव करणारा आहे. कांदा निर्यातबंदीचं प्रकरण निवडणुकांच्या मैदानात महायुतीवर शेकणार अशी चिन्हं दिसल्यावर कांदा निर्यातबंदी उठवली. पण त्याचवेळी किमान निर्यात मूल्य ५५० डॉलर आणि ४० टक्के निर्यात शुल्काचा खुटा मारून ठेवला. म्हणजे निर्यातीला खोडा घातला. जेणेकरून निर्यातीत वाढ होऊ नये. दुसरीकडे एनसीसीएफ आणि नाफेडची कांदा खरेदी म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर ठरला. त्यामुळं तर कांदा उत्पादकांच्या मेहनतीवर पाणी फेरलं गेलं. परिणामी कांदा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. पण पटेल यांनी मात्र त्यासाठी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून पंतप्रधान आणि वाणिज्य मंत्र्यांची पाठराखण करत आहेत. केंद्र सरकारची नियत साफ आहे तर मग किमान निर्यात मूल्य आणि निर्यात शुल्काची पाचर मारण्याची गरज आहे का?

पंतप्रधान मोदींचे गोडवे

स्वत:ला शेतकरी नेते म्हणत छाती फुगवणाऱ्या पटेल यांना अर्थात खाल्ल्या मिठाला जागावं लागतं. त्यामुळं ते काय त्यावर मौन बाळगणार असं दिसतं. पण त्यातून पुन्हा नरेटिव्हची लढाई लढली जाते आणि मूळ मुद्द्याला बगल देता येते. पटेल यांनी हमीभावाच्या बाबतही तेच केलं. केंद्र सरकारने हमीभावात घसघशीत वाढ केल्याचं सांगितलं. ते सांगताना त्यांच्या चेहऱ्यावरचा कृत्रिम आनंद ओसांडून वाहत होता. जोर देऊन ते घसघशीत वाढीचं कौतुक करत होते. सोयाबीन पीक वगळता सर्व पिकांच्या हमीभावात घसघशीत वाढ केल्याचं पटेल यांचं मत आहे. सोयाबीनच्या हमीभावात २९२ ऐवजी ५०० रुपयांची वाढ झाली असती तर ती घसघशीत वाढ ठरली असती, असं पटेल यांचं मत आहे. दुसरीकडे हमीभाव आणि बाजारभावाचा काहीही संबंध नाही, असंही पटेल यांनी जाहीर करून टाकलं. पण हमीभावाच्या वाढीवरून पंतप्रधानांची गोडवे गायला मात्र पटेल विसरले नाहीत.

सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सोयाबीन भावाबद्दल वाणिज्य मंत्र्यांशी बोलणार आहे. आणि सोयाबीनचे दर वाढवून आणणार आहे, असाही दावा पटेलांनी केला आहे. वास्तविक केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयातीचा लोंढा सुरू करून राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांची माती केली. खाद्यतेल आयातीवर आवर घाला, अशी शेतकरी मागणी करत होते. त्यावेळी मात्र पटेल यांनी मौन बाळगलं. आता त्यांना जागा आली असेल तर उत्तमच. पण त्यांनी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करू नये.

हमीभावात घसघशीत वाढीचं गाजर?

हमीभावात घसघशीत वाढ केल्याचा दावाही पटेल यांनी केला. पटेल म्हणतात तशी घसघशीत वाढ खरंच झाली का? तर नाही. केंद्र सरकारने ए२ + एफएल या सूत्रानुसार दीडपट हमीभाव जाहिर केला आहे. स्वामिनाथन आयोगाने उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची शिफारस आहे. त्यासाठी सी २ चं सूत्र वापरुन त्यावर दीडपट हमीभावाची शिफारस आहे. म्हणजे सर्वसमावेशक खर्च त्यातून निघतो. आणि त्यावर दीडपट हमीभाव देणं अपेक्षित आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी प्रचारसभेत स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीतील दीडपट हमीभावाचा मुद्दा घेऊन रान उठवत होते. सत्तेत आल्यानंतर उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देऊ असं सांगत होते. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्यावर टीका करत होते. कारण मनमोहन सिंह पंतप्रधान असतानाही ए२ + एफएलचं सूत्र वापरुनच हमीभाव दिला जात होता. मोदी यांच्या मागील दहा वर्षांच्या कार्यकाळातही ए२+एफएलच्या सुत्रानुसारच हमीभाव दिला जातो. मग नरेंद्र मोदी सरकारने वेगळं केलं काय ? त्यामुळे हमीभावातील घसघशीत वाढ केल्याच पाशा पटेल यांचा दावा म्हणजे शेतकऱ्यांची दिशाभूलच आहे.

सोयाबीन दिंडीचा विसर पडला ?

१० वर्षापूर्वी सोयाबीनला प्रतिक्विंटल ६ हजार रुपये दरासाठी द्यावा, यासाठी लातूर ते संभाजीनगर अशी पायी दिंडी काढणारे पाशा पटेल आता मात्र गेल्या हंगामातील सोयाबीनच्या ४ हजार ६०० हमीभावात ५०० रुपये वाढ करण्याची मागणी करत आहेत. त्यामुळे पाशा पटेलांची खेळी समजण्यासारखीच आहे. अर्थात पटेल यांची गाडी उलट्या दिशेनं वेगानं धावायला लागली आहे. थोडक्यात काय तर नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातलं सरकार उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाचं गाजर देऊन मागच्या दहा वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात माती फेकत आहे. यंदाही हमीभाव जाहीर करताना तोच कित्ता सरकारने गिरवला आहे. पण पाशा पटेल यांनी मात्र त्यांच्यावर शाब्दिक मुलामा चढवत शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली आहे.