News: आंध्र प्रदेश सरकार शेती क्षेत्रात डिजिटलायझेशन आणण्यासाठी खरीप हंगामात प्रथमच ई-क्रॉप डिजिटल सर्वेक्षण सुरू करत आहे. जुलै २०२५ च्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरू होणाऱ्या या सर्वेक्षणात सर्व पिकांची अचूक माहिती गोळा केली जाईल. कृषी विभाग आणि नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरच्या सहाय्याने हे सर्वेक्षण होणार असून शेतकऱ्यांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ लवकर आणि प्रभावीपणे मिळेल,असा आंध्र प्रदेश सरकारचा दावा आहे.

या सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश आहे शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या सर्व पिकांची अचूक, विश्वासार्ह आणि तात्काळ माहिती गोळा करण या सर्वेक्षणाचा मुख्य उदेश आहे. यामुळ सरकारला शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांची अंमलबजावणी अधिक चांगल्या पद्धतीने करता येईल. तसेच या सर्वेक्षणात फक्त शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनींचाच समावेश असेल.

सरकारी जमिनी, बिगर-शेत जमीन यात नोंदवल्या जाणार नाहीत ,असं आंध्र प्रदेश सरकारने सांगितलंय याशिवाय, शेतकऱ्यांना त्यांचे आधार कार्ड आणि मोबाइल नंबर अपडेट करावे लागतील. जमिनीच्या मालकीची पडताळली  जाईल असही आंध्र प्रदेश सरकारने म्हटलं आहे. वेबलँड (जमीन नोंदणीचे पोर्टल)  किंवा फॉरेस्ट राइट्स रेकॉर्ड (ROFR) द्वारे करावी लागेल. यामुळे माहितीची सत्यता सुनिश्चित होईल.

या सर्वेक्षणात जमिनीची सध्याची स्थितीही नोंदवली जाईल. उदाहरणार्थ, जमीन पिकवली गेली आहे, पडीक आहे, मत्स्यशेतीसाठी वापरली जाते की बिगर-शेतीसाठी आहे, याची माहिती गोळा केली जाईल. विशेषतः केळी, नारळ, आंबा यांसारख्या बारमाही बागायती पिकांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. या पिकांचे नव्याने जिओ-टॅगिंग केले जाईल आणि त्यांचे फोटो काढले जातील, जेणेकरून त्यांची अचूक माहिती मिळेल.

या सर्वेक्षणात प्रथमच शेताच्या सीमेवर असलेली झाडे, मिश्र पिके यांचाही समावेश केला जाणार आहे. ०.२५ एकरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या जमिनींसाठी जिओ-टॅग केलेले फोटो द्यावे लागतील, ज्यामुळे त्या जमिनीवर पिके आहेत की नाही हे स्पष्ट होईल. यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांच्याही पिकांची नोंद व्यवस्थित होईल.

या सर्वेक्षणाची जबाबदारी वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांमध्ये विभागली गेली आहे. मंडल कृषी अधिकारी शेती पिकांचे काम पाहतील, तर बागायती अधिकारी बागायती पिकांची माहिती गोळा करतील. तहसीलदार सरकारी आणि बिगर-शेत जमिनींची नोंद ठेवतील. नव्या सचिवालय यंत्रणेनुसार, सर्व गावांचे नकाशे रयथू सेवा केंद्रांशी जोडले जातील, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर समन्वय साधणे सोपे होईल.

शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात आले आहे की, त्यांनी आपली माहिती अचूक आणि पूर्णपणे नोंदवावी. ई-केवायसी बंधनकारक नसले, तरी माहिती अचूक असणे अत्यंत गरजेचे आहे. जर कोणी कर्मचारी चुकीची किंवा अपूर्ण नोंदणी करत असतील, तर त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. सर्वेक्षण यशस्वी होण्यासाठी नियमित देखरेख ठेवली जाईल. शेतकऱ्यांनी या संधीचा फायदा घेऊन आपली माहिती पूर्ण आणि अचूक नोंदवावी, जेणेकरून सरकारच्या योजनांचा लाभ त्यांना मिळू शकेल.