Nagar News : ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या आदर्श गाव योजनेत निवड झालेल्या गावांना विकासकामांसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीत हेक्टरी १० हजार रुपयांची वाढ झाली आहे.

त्यामुळे आता प्रतिहेक्टरी १२ हजार रुपयांऐवजी २२ हजार रुपये दिले जात आहेत. नव्या मापदंडानुसार नव्याने विकासकामांचे आराखडे केले जात आहेत. त्यानुसार शिवारांत ८० टक्के, तर ओढ्यांवर २० टक्के कामे होणार आहेत.

लोकसहभाग आणि जलसंधारणाच्या कामातून राज्यात व देशात ओळख निर्माण करणाऱ्या आदर्शगाव राळेगणसिद्धी व हिवरेबाजार गावांच्या धर्तीवर राज्यातील अन्य गावांत विकास व्हावा, यासाठी २००६ पासून या गावांचे मॉडेल डोळ्यांसमोर ठेवून ‘आदर्श गाव योजना’ सुरू झाली.

तेव्हापासून हिवरे बाजारचे सरपंच पोपटराव पवार आदर्श गाव योजनेच्या प्रकल्प व संकल्प समितीचे कार्याध्यक्ष आहेत. दुष्काळी भागातील गावे, गावकऱ्यांचा एकोपा, लोकसहभाग अधिक असलेल्या गावांत जलसंधारण, ग्रामविकासाची कामे करताना सप्तसूत्रीनुसार अंमलबजावणी करण्यात येते.

पोपटराव पवार याबाबत ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना म्हणाले, ‘‘या योजनेत तीन वर्षांसाठी निवड झालेल्या गावांत ११ प्रकारच्या पाणलोटाची कामे केली जात आहेत. गरजेनुसार दोन वर्षांपर्यंत मुदतवाढ दिली जाते. मिळालेल्या निधीतून शिक्षण, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, कृषी आदींसाठी प्राधान्य दिले जात आहे. आता दिवाळीनंतर वनराई बंधारे बांधले जातील.’’

शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीत अशासकीय सदस्य आहेत. मात्र आदर्श गाव योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जलसंधारणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत ‘आदर्श गाव योजना प्रकल्प व संकल्प’ ही अशासकीय सदस्य नसलेली ही समिती आहे. या समितीत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे मार्गदर्शक व पोपटराव पवार कार्याध्यक्ष आहेत.

पवार २००८ पासून कार्याध्यक्ष असून, मानधन न घेता ते पंधरा वर्षांपासून समितीत काम करतात. सरकार आणि सरकारमधील मंत्री बदलले, जलसंधारणातील प्रभावी कामांमुळे व आदर्श गाव योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे पवार कार्याध्यक्षपदावर कायम आहेत.

योजनेत १३९ गावांचा समावेश

‘‘सध्या योजनेत १३९ गावांचा समावेश आहे. त्यातील ४५ गावांत कामे सुरू आहेत. गावांना विकास निधी देताना गावांच्या एकूण क्षेत्रफळानुसार सुरुवातीला सहा हजार रुपयांच्या मापदंडानुसार आराखडा केला जायचा.

त्यात वाढ करून १२ हजार रुपये केले व आता यंदा पुन्हा मापदंडात वाढ करून हेक्टरी २२ हजार रुपयांपर्यंत निधी वाढविला आहे. साहित्याच्या दरात वाढ झाल्याने निधी वाढविला आहे. आता नव्याने या मापदंडानुसार आराखडे तयार करण्याचे काम सुरू आहे,’’ असे पोपटराव पवार यांनी सांगितले.