Maratha Reservation Committee Meeting : आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा आंदोलक आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यात हिंसक वळण लागल्याने राज्यातील वातावरण तापले आहे. अशात आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी ३ निवृत्त न्यायाधीशांची समिती स्थापन करण्याची महत्वाची घोषणा केली.

या बैठकीला मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे, विशेष निमंत्रित मंत्री दिलीप वळसे पाटील, दीपक केसरकर, समितीचे सदस्य मंत्री दादा भुसे, गिरीश महाजन, रवींद्र चव्हाण, शंभूराज देसाई, उदय सामंत, आमदार प्रवीण दरेकर, योगेश कदम, भरत गोगावले, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ , मुख्य सचिव मनोज सौनिक उपस्थित आहे. उपस्थित होते. या बैठकीत निवृत्त न्‍यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्‍यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीने आतापर्यत केलेल्या कामकाजाची माहिती मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर देण्यात आले.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, न्या. शिंदे समितीने जुन्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी उर्दू आणि मोडी लिपीतील नोंदी पाहिल्या. त्यामध्ये १ कोटी ७२ लाख कागदपत्रांची तपासणी झाली. ११ हजार ५३० कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत. समितीने दिलेला प्राथमिक अहवाल सरकारसमोर ठेवण्यात आला आहे. त्यावर उद्या होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल. शिंदे समितीला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

सरकार मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गंभीर आहे. कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्यासाठी दोन टप्प्यात काम सुरू आहे. एकीकडे जुन्या कुणबी नोंदी तपासणीचे काम न्या. शिंदे समितीच्या माध्यमातून सुरू आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करुन न्यायालयाने काढलेल्या तूटी दूर करण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी न्या. गायकवाड, न्या. भोसले आणि न्या. शिंदे या तीन न्यायाधिशांची सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली आहे.