राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्या सोबत बैठक झाल्यानंतर महावितरण कर्मचाऱ्यांनी संप (Mahavitaran Strike) मागे घेण्याची घोषणा पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारचा वीज कंपन्यांच्या खाजगीकरण करण्याची भूमिका नसल्याचे स्पष्ट केले. एका वीज कंपनीने परवानगी मागितली होती. मात्र आम्ही त्यावर निर्णय घेतलेला नाही, अशी माहितीही फडणवीस यांनी पत्रकार परिषेदत सांगितले.

या बैठकीनंतर वीज कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेत असल्याचे याच पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. त्यानंतर एक तासात राज्यातील सर्व कर्मचारी रुजू होतील , अशी माहिती दिली. मात्र राज्यातील अमरावती जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला नाही. अजून अधिकृत माहिती आम्हाला मिळाली नाही, कृती समितीचा निरोप येत नाही तोवर आम्ही संप मागे घेणार नाही, अशी माहिती संपकऱ्यांनी दिली.

"राज्य सरकारला या कंपन्यांचे कोणतेही खाजगीकरण नाही. उलट पुढील तीन वर्षात पन्नास हजार कोटींची गुंतवणूक या तिन्ही कंपन्यांमध्ये राज्य सरकारला करायची आहे," असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

विजेच्या तिन्ही कंपन्यांनी एक नोटिस देऊन संप पुकारला होता. त्यामध्ये ३२ संघटना सहभागी झाल्या. तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संघटना सहभागी होती.

दरम्यान, राज्यातील महावितरण कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी (ता.३) रात्रीपासून ७२ तासांसाठी संप पुकारला होता. त्यामुळे वीज पुरवठा खंडित होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र आता संप मागे घेतल्याचे संपकऱ्यांनी जाहीर केले आहे.