Amravati News : अमरावती ः जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात निर्माण होणारी संभाव्य पाणीटंचाई पाहता जिल्हा परिषदेत आतापासूनच लगीनघाई सुरू झाली आहे. साधारणपणे एप्रिल किंवा मे मध्ये टंचाईची तीव्रता जाणवत असली तरी आतापासूनच आराखड्याची तयारी सुरू झाली आहे.

त्यामुळे यंदासुद्धा जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे संकेत आहेत. टंचाईचे गांभीर्य पाहता शासनाकडून जिल्हा परिषदेला पत्र प्राप्त झाले असून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तसेच निर्देश गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. दरवर्षीनुसार यंदाही ग्रामीण भागात पाणीटंचाई निर्माण होणार आहे. त्यादृष्टीने संबंधित पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र देण्यात आले आहे. मागील वर्षी जिल्ह्यातील जवळपास ७०० ते ८०० गावांमध्ये टंचाईच्या झळा सोसाव्या लागल्या होत्या, तर २० गावांना टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ प्रशासनावर आली होती.

मागील काही वर्षांत चिखलदरा तालुक्यातील गावांची टंचाई दूर करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च शासनाने केला आहे. मात्र तरीसुद्धा टंचाईची परिस्थिती जैसे थेच आहे. चिखलदरा व मेळघाटमधील भौगोलिक परिस्थिती त्यासाठी जबाबदार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. पाण्याचा साठा होत नाही तसेच अन्य समस्या त्यासाठी कारणीभूतच आहेत. मात्र शासनाकडून अद्याप स्थायी पाणीपुरवठा योजनाच तयार होत नसल्याचे वास्तव यानिमित्ताने समोर आले आहे. दुसरीकडे यंदा लवकर उपाययोजना सुरू करण्याच्या दृष्टीने शासनाकडून जिल्हा परिषदेला पत्र देण्यात आले आहे. त्यानुसार गटविकास अधिकाऱ्यांची लवकरच बैठक घेतली जाणार आहे. मागील वर्षी तर जून-जुलैपर्यंत अनेक गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला होता.

...असा असणार आराखडा

सामान्यपणे ऑक्टोबर ते डिसेंबरपर्यंत पहिला, जानेवारी ते मार्च दुसरा व एप्रिल ते जून तिसरा, अशा तीन टप्प्यांमध्ये पाणीटंचाई आराखड्याची कामे चालतात. सध्या जिल्ह्यात कुठेही पाणीटंचाईची स्थिती नाही. मात्र निवडणुकीच्या धामधुमीत हा मुद्दा दुर्लक्षित राहू नये, यासाठी टंचाईला प्राथमिकता देण्यात येत असल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे तीनही टप्प्यांतील आराखड्याच्या कामांना एकाचवेळी मंजुरी दिली जाणार आहे. त्यादृष्टीने आता ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग कामाला लागला आहे. नवीन विंधन विहिरी, हातपंपांची दुरुस्ती, विहिरींचे अधिग्रहण, नवीन जलवाहिन्यांची जोडणी, जुन्या वाहिन्यांची तात्पुरती दुरुस्ती, टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे ही कामे प्रस्तावित आहेत.