ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Akola News : अकोला ः राज्यात बाळासाहेब ठाकरे ॲग्री बिझिनेस अँड रुरल ट्रान्सफार्मेशन (स्मार्ट) प्रकल्प राबवला जात आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाचे मूल्यवर्धन करून विक्रीची व्यवस्था करण्याचे प्रमुख काम हा प्रकल्प करीत आहे. या भागात कापूस उत्पादकांना गाठी तयार करून विक्री करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येत आहे. मात्र, हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प चालवण्यासाठी अकोला जिल्ह्यात पूर्णवेळ नोडल अधिकारी, इंजिनिअर दर्जाचे अधिकारी नेमण्यात आलेले नसल्याने प्रभारी अधिकारीच हा भार ओढत आहेत.

रिक्त पदांचा परिणाम प्रकल्पाच्या कामकाजावर होत असून कृषी विभागाच्या वरिष्ठांनी दखल घेत तातडीने अधिकारी नेमण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत. अकोला जिल्ह्यात या वर्षात स्मार्ट प्रकल्पाचे काम अकोला, अकोट, तेल्हारा, बार्शीटाकळी या चार तालुक्यांतील ५० गावांत सुरू आहे. कापूस उत्पादक गट, कंपन्यांमार्फत उत्पादित झालेल्या कापसावर जिनिंग प्रेसिंगमध्ये प्रक्रिया करून गाठी तयार करण्यात येत आहेत. यावर्षात जिल्ह्यात सुमारे अडीच हजार गाठी तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे. गेल्या वर्षात प्रकल्पातून सुमारे ८२२ गाठी तयार करून विक्री करण्यात आल्या. अशा या महत्त्वाच्या प्रकल्पाला राबवण्यासाठी जिल्ह्याला पूर्णवेळ नोडल अधिकारी असणे आवश्‍यक आहे. मात्र, क्लासवन दर्जाचा अधिकारी या पदावर नसल्याने कसातरी कारभार प्रभारींना चालवावा लागतो आहे. सध्या ही संपूर्ण जबाबदारी आत्मा प्रकल्प संचालक चालवत आहेत. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इंजिनिअरचे पद असून तेही भरलेले नाही.

‘आत्मा’ही खिळखिळे...
विस्ताराच्या कामात सर्वाधिक महत्त्वाची जबाबदारी दिलेल्या आत्मा प्रकल्पालाही अधिकाऱ्यांची कमतरता भेडसावत आहे. प्रकल्पासाठी केवळ प्रकल्प संचालक दिलेले असून दोन कृषी उपसंचालक दर्जाचे अधिकारी मंजूर असताना एकही पद भरलेले नाही. सात तालुक्यांत ८ बीटीएम-एटीएम कारभार ओढत आहेत. दुसरीकडे आत्माच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये वाढच होत आहे. या विभागाकडे आता सेंद्रीय व नैसर्गिक शेती अभियान राबवण्याची जबाबदारी आलेली आहे. सेंद्रिय शेतीअंतर्गत अकोला व पातूरमध्ये दोन क्लस्टर आहेत.

या ठिकाणी ५०० हेक्टरवर हे मिशन राबवले जात आहे. तर नैसर्गिक शेती अभियान सातही तालुक्यांत कार्यान्वित करण्यात आले. यातही ५० हेक्टरचा एक-एक गट तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. अभियानात सुमारे ४ हजार हेक्टरवर काम केले जाणार आहे.

अशा महत्त्वाच्या असलेल्या आत्मात अधिकारी-कर्मचारी नसल्याने कामकाज प्रभावित होत आहे. कार्यरत असलेल्यांनाच अतिरिक्त जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागत आहेत. आत्मामध्येही अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका कराव्यात, अशी मागणी शेतकरी गटांकडून होत आहे.