लोकसभा निवडणुकांनंतर कांद्यानं भल्याभल्याची झोप उडवलीय. कांद्याचे भाव वाढले तर ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी येईल, त्यामुळं कांदा उत्पादकांच्या ताटात माती कालवण्याची संधी न सोडणाऱ्या सत्ताधारी महायुतीला कांदा उत्पादकांनी इंगा दाखवला. त्यामुळं राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठोपाठ उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनीही कांदा निर्यातबंदीचा फटका बसल्याचं कबूल केलं आहे. त्यामुळं विधानसभेतही कांदा उत्पादकांची एकी निर्णायक ठरेल, अशी चर्चा रंगली आहे.

केंद्र सरकारनं सहा महिने कांदा निर्यातीवर बंदी घालून कांदा उत्पादकांची माती केली. त्यामुळं कांदा उत्पादक नाराज होते. शेतकऱ्यांनी कांदा निर्यातबंदी उठवावी, यासाठी आंदोलन आणि मोर्चा काढले. आमदार खासदारांपासून ते मंत्र्यांपर्यंत निवेदनं दिली. पण तरीही कांदा उत्पादकांच्या नाराजीकडे सरकारनं कानाडोळा केला.

महायुतीच्या काही नेत्यांनी कांदा प्रश्नांकडे पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचं लक्षही वेधलं पण तरीही त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारनं हालचाली केल्या नाहीत. उलट भाजपच्या नेत्यांनी केवळ हेडलाईन मॅनेजमेंटचं काम केलं. त्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस आघाडीवर होते. परिणामी कांदा प्रश्नाचा निवडणुकांच्या आखाड्यात फटका बसू शकतो, असा राजकीय विश्लेषकांचाही अंदाज होता. आणि घडलंही तसंच.

आधी फडणवीस यांनी याबद्दल पत्रकार परिषदेत कबुली दिली होती. तर शिंदे यांनी कृषी मूल्य व किंमत आयोगाच्या बैठकीत मान्य केलं. आता त्यात अजित पवारांनी या निवडणुकीत कांदा प्रश्नामुळं महायुतीला फटका बसल्याचं कबूल केलंय. अजित पवार शुक्रवारी आले होते पुण्याच्या दौऱ्यावर. त्यावेळी त्यांनी याबद्दल कबुली दिली. निवडणुकांच्या तोंडावर कांदा प्रश्नानं डोकं वर काढलं होतं. कॅनडा उत्पादक आणि ग्राहक दोन्ही घटकांचं समाधान होईल, असा तोडगा काढावा असंही केंद्राला सांगितलं होतं. पण तोडगा काढला नाही त्यामुळं नाशिक, पुणे, अहमदनगर आणि सोलापूर या चार जिल्ह्यात महायुतीला फटका बसला, असं अजित पवार म्हणाले.

तसेच पवारांनी कांदा प्रश्नांवर केंद्रीय मंत्री अमित शहा आणि पीयूष गोयल यांना कल्पना दिल्याचं सांगितलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शपथविधीसाठी दिल्लीला गेलो त्यावेळी अमित शहा आणि पीयूष गोयल यांना कांदा प्रश्नाबद्दल कल्पना दिली आहे, असंही अजित पवार म्हणाले. खरं म्हणजे निर्यातबंदी उठवूनही कांद्याला आधार मिळाला नाही. त्यासाठी किमान निर्यात मूल्य आणि निर्यात शुल्काची पाचर केंद्र सरकारनं मारून ठेवली आहे.

दुसरीकडे ५ लाख टन एनसीसीएफ आणि नाफेडकडून कांदा खरेदी करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. पण कांदापट्ट्यात मात्र खरेदीत स्पर्धा नसल्यामुळं त्यासोबतच खुल्या बाजारापेक्षाही कमी किमतीत कांदा खरेदीचा एनसीसीएफ आणि नाफेड प्रयत्न करत असल्यानं शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्राकडे पाठ फिरवली आहे. विधानसभा निवडणुकांकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. कांदा उत्पादकांना दिलासा मिळाला नाही. कांदा उत्पादक अजूनही नाराज आहेत. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी कांदा प्रश्नाचा फटका बसल्याचं कबूल केलंय. त्यामुळं आता तरी केंद्र सरकारला जाग येईल का, ते पाहावं लागेल.