लोकसभा निवडणुकीत कांदापट्ट्यात महायुतीला शेतकऱ्यांनी इंगा दाखवला होता. त्यावरून आता कांदा निर्यातबंदी करायची नाही, यावर आमचं एकमत झाल्याचं सांगत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी कांदा उत्पादकांची नाशिकमधील सभेत जाहीर माफी मागितली आहे. अजित पवारांनी विधानसभेची निवडणुक डोळ्यासमोर ठेवून राज्यात जनसन्मान यात्रा काढली आहे. नाशिकमध्ये याच जनसन्मान यात्रेत शुक्रवारी (ता.९) अजित पवार बोलत होते. यावेळी त्यांनी हात जोडून शेतकऱ्यांची माफी मागितली.

पवार म्हणाले, "आता आम्ही त्यांना (केंद्र सरकार) सांगितला आहे की, कांदा निर्यात बंदी करायची नाही. लोकसभेला जो झटका दिला तो लईच लागलाय. पार कंबरच मोडायची वेळ आली. परंतु माफ करा. चूक झाली मान्य करतो." असं म्हणत अजित पवारांनी हात जोडून कांदा उत्पादकांची माफी मागितली आहे.

केंद्र सरकारने लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारनं कांदा निर्यातबंदी केली. कांदा उत्पादकांची मेहनत वाया गेली. त्यामुळे शेतकरी नाराज होते. कांदा उत्पादकांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत राज्यातील महायुती सरकारला झटका दिला होता. निकालानंतर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी कांदा, सोयाबीन, कापूस प्रश्न भोवल्याची कबुली दिली होती. विधानसभेची निवडणुक ऑक्टोबर महिन्यात येऊ घातली आहे. त्यामुळं कांदा उत्पादकांची नाराजी दूर करण्यासाठी अजित पवारांनी जाहीर सभेत आश्वासन दिलं आहे.

पुढे पवार म्हणाले, "मी कांदाप्रश्नी ज्यांना भेटायला पाहिजे त्यांना भेटलो. एकनाथ शिंदे, देवेंद्रजी, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे आमच्या सगळ्यांचं एकमत झालं आहे." असंही पवार यांनी दावा केला. परंतु अद्यापही केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातशुल्क तर किमान निर्यातमूल्य कायम ठेवलेलं आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने सहा महीने कांद्यावर निर्यातबंदी घालून ऐन आवकेच्या हंगामात शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं. शेतकरी निर्यातबंदी उठवण्याची मागणी करत होते मात्र तरीही केंद्र सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. त्याऐवजी केंद्र सरकारने कर्नाटक आणि गुजरातच्या कांदा निर्यातीला मोकळीक दिली होती. शेवटी कांदापट्ट्यात झटका बसू शकतो, अशी चिन्हं दिसू लागल्यावर निर्यात बंदी उठवली. परंतु किमान निर्यात मूल्याची पाचर मारून ठेवली.