Nagpur News : कापसातील गुलाबी बोंड अळीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. पंजाब, हरियाना हे राज्य यामुळे सर्वाधिक प्रभावित होतात. परिणामी कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान शेतकऱ्यांना सोसावे लागते.

त्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने बोंड अळीचे प्राथमिक अवस्थेतच निरीक्षण नोंदविता यावे याकरिता देशात पहिल्यांदाच एआय (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) पद्धतीचा वापर केला आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर पंजाबमधील तीन जिल्ह्यांत हे तंत्रज्ञान वापरले जात आहे.

कापूस पिकात गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव गेल्या तीन वर्षांत वाढला आहे. उत्तर भारतातील पंजाब, हरियाना, राजस्थान हे तीन राज्य यामुळे दरवर्षी सर्वाधीक प्रभावित होतात. गुलाबी बोंड अळीच्या परिणामी सरासरी कापूस उत्पादकांचे वीस टक्‍के नुकसान होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर या किडीच्या नियंत्रणासाठी पहिल्या टप्प्यात नर पतंगांना आकर्षित करण्यासाठी कामगंध सापळे (फेरोमॅन ट्रॅप) लावण्याची शिफारस केली जाते.

हेक्‍टरी पाच सापळे लावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सापळ्यातील पतंगाची मोजदाद करून त्याआधारे किडीचा प्रादुर्भाव नुकसान पातळीच्या वर आहे किंवा खाली हे ठरविण्यात येते. पाच टक्‍क्यांपेक्षा कमी प्रादुर्भाव नुकसान पातळीच्या खाली मानला जातो. मात्र या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना निरीक्षणात सातत्य राखावे लागते.

निरीक्षणाकडे दुर्लक्ष झाल्यास किडींकडून पिकाचा फडशा पडलाच म्हणून समजा. त्यामुळेच या क्षेत्रात निरीक्षणाकरिता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तंत्रज्ञान वापरण्यात यावे, अशी मागणी होत होती. त्याची दखल घेत केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने सादर केलेल्या एआय तंत्रज्ञान आधारित प्रकल्पाला केंद्राने निधी देत अंमलबजावणीस मान्यता दिली आहे.

पायलट प्रकल्प पंजाबमध्ये

गुलाबी बोंड अळी नियंत्रणासाठीच्या या पायलट प्रकल्पाची अंमलबजावणी पंजाब राज्यातील मुक्‍तसर, भटिंडा आणि मानसा या तीन जिल्ह्यांत होत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील सहा याप्रमाणे तीन जिल्ह्यांतील १८ शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पात सहभाग आहे. पंजाबमध्ये प्रकल्पाची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यानंतर राजस्थान आणि हरियाना या राज्यात या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

काय आहे तंत्रज्ञान

फेरोमॅन ट्रॅप (कामगंध सापळे)मध्ये कॅमेरा लावण्यात आला आहे तो फोटो घेतो. त्यानंतर लर्निंग एल्गोरिदम या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सापळ्यात फसलेली कीड नेमकी कोणती याचे पृथक्करण व मोजदाद होते. त्यानंतर ही माहिती शेतकरी, केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, कृषी विभाग तसेच पंजाब कृषी विद्यापीठ व तेथील कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मोबाइलवर पोहोचविली जाते. त्याचे विश्‍लेषण करून नुकसान पातळीपेक्षा किडींचा प्रादुर्भाव अधिक असल्यास शेतकऱ्यांना नियंत्रण विषयक सल्ला तत्काळ दिला जातो.