Pune News : केंद्राची अॅग्रिस्टॅक योजना राज्यात राबवण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारकपणे लाभ शेतकऱ्यांना देणे सुलभ व्हावे याकरिता केंद्र शासनाची ॲग्रिस्टॅक डिजिटल ॲग्रिकल्चर मिशन योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या प्रकल्पग्रस्तांमधून क आणि ड संवर्गातील पद भरतीसाठी निर्बंध शिथिल करून मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे बिगूल पुढील आठवड्यात वाजण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मंत्रिमंडळाची शेवटची बैठक पार पडली.

केंद्राची अॅग्रिस्टॉक या योजनेंतर्गत माहिती निर्मिती कक्ष, शेतकरी माहिती संच, हंगामी पिकांचा माहिती संच आणि भूसंदर्भाकीत भूभाग असणारे गाव नकाशे माहिती संच महसूल विभाग तयार करेल. यासाठी माहिती वापर कक्षाची स्थापना कृषी विभाग करेल. यासाठी सुकाणू समिती, अंमलबजावणी समिती, क्षेत्रिय स्तरावर विभागस्तरीय, जिल्हास्तरीय समिती आणि तालुकास्तरीय समिती गठित करण्यात येतील. पिकांच्या माहिती संचासाठी तिन्ही हंगामात मिळून सुमारे ८१ कोटी ८३ लाख रुपये खर्च दरवर्षी येईल.

तसेच, राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या प्रकल्पग्रस्तांमधून क आणि ड संवर्गातील पद भरतीसाठी निर्बंध शिथिल करून मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. एक विशेष बाब म्हणून ही मान्यता देण्यात येत असून, पन्नास टक्के पदे ही त्याच विद्यापीठांच्या बाधित प्रकल्पग्रस्तांकरिता राखीव ठेवण्यात येतील. चारही कृषी विद्यापीठांत ३ हजार २३२ हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली असून, यामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबातील पात्र उमेदवाराची यात भरती करण्यात येईल.

कृषी विभाग नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामध्ये सद्य:स्थितीत समाविष्ट असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, धाराशीव, लातूर, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशीम, यवतमाळ, बुलडाणा, वर्धा, जळगाव व नाशिक या १६ जिल्ह्यांसह विदर्भातील उर्वरित नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोलीत टप्पा-२ राबविण्यात येणार आहे.

वांद्रे शासकीय वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा देणार.

सार्वजनिक बांधकाम कात्रज कोंढवा उड्डाणपुलास बाळासाहेब देवरस यांचे नाव देणार.

जलसंपदा विभाग सावनेर, गोंदिया, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे कठापूर, लातूरच्या जलसंपदाच्या कामांना मान्यता.

उच्च व तंत्र शिक्षण वाचन संस्कृती, ग्रंथ चळवळ विकसित करणार.

उच्च व तंत्र शिक्षण नवीन महाविद्यालयांसाठी अर्जाची मुदत वाढवली.

महिला व बाल विकास राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये ३४५ पाळणाघरे सुरू करणार.

ग्रामविकास विभाग आपले सरकार केंद्र चालकांना ग्रामरोजगार सेवकांप्रमाणे मानधन देण्यात येणार.

महसूल कुर्ल्यातील शासकीय जमीन डायलेसिस सेंटरसाठी देणार.

पत्रकार, वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळे स्थापन करणार.

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या अध्यादेशाच्या प्रारूपास मान्यता.