Pune News: माजी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या काळात गुणनियंत्रण संचालकांच्या मदतीने कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांनी छुप्या पद्धतीने काही निविष्ठा कंपन्यांमध्ये भागीदारी मिळवली आहे. त्यामुळेच या कंपन्यांची तपासणी गुणनियंत्रण निरीक्षकांकडून कधीही केली जात नाही, असा आरोप करणारे पत्र आमदार सुरेश धस यांनी राज्य सरकारला पाठवले आहे.

निरीक्षकांचे धाबे दणाणले आमदार धस यांनी अलीकडेच एक पत्रकार परिषद घेऊन कृषी विभागातील गुणनियंत्रण कामकाजाशी निगडित पदांवर होत असलेला घोडेबाजार, अधिकाऱ्यांची निविष्ठा कंपन्यांमधील गुंतवणूक तसेच निविष्ठा उद्योगातील गैरप्रकार लपवण्यासाठी अधिकाऱ्यांचा होत असलेला उपयोग या गंभीर मुद्द्यांबाबत पुराव्यानिशी माहिती दिल्यामुळे गुणनियंत्रण निरीक्षकांचे धाबे दणाणले आहे.

‘‘गुण नियंत्रण विभागात जाण्यासाठी अधिकारी वर्ग राजकीय मदत घेतो. गुणनियंत्रणाशी संबंधित पदांवर गेल्यानंतर अधिकारी आपल्याच नातेवाइकांच्या नावाने निविष्ठा कंपन्या काढतात. या कंपन्यांची तपासणी होऊ नये याकरिता काळजी घेतात. तसेच या कंपन्यांमधून तयार होणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या निविष्ठांची खरेदी करण्यासाठी राज्यातील कृषी सेवा केंद्र चालकांवर दबाव आणतात,’’ असाही गंभीर आरोप आमदार धस यांनी केला आहे.

सहसंचालकाच्या मुलाचीही कंपनी एका विभागीय कृषी सहसंचालकाने आपल्या मुलाच्या नावे निविष्ठा विक्रीचा उद्योग उभारला तसेच सेंद्रिय खताची निर्मिती करणारी एक कंपनी देखील स्थापन केली. खत निर्मितीशी संबंधित उत्पादन, विक्री, पुरवठा अशा विविध कामकाजाशी संबंधित परवाने वाटपात गुणनियंत्रण विभागातील अधिकारी उघडपणे व्यवहार करतात. या विभागाने जी-१ व जी-२ परवाने देताना राज्यातील कंपन्यांकडून प्रतिग्रेड १४ हजार रुपये बेकायदा उकळले आहेत.

या अधिकाऱ्यांनी दीड हजार परवाने वाटले असून प्रति परवाना दोन ते पाच लाख रुपये गोळा केले आहेत. या कामासाठी एक माजी कृषिमंत्री व दोन संचालकांची मदत घेत गुणनियंत्रण विभागातील तत्कालीन अधिकाऱ्याच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झालेला आहे. या बाबत आपण राज्य सरकारला पत्र पाठवले आहे. परंतु, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही भेटून आपण सखोल चौकशीची मागणी करणार आहोत, असेही आमदार धस यांनी पत्रकारांना सांगितले आहे.