Nashik News : अवघ्या एक रुपयात पीकविमा हप्ता अशी राज्य सरकारची घोषणा असतानाही काही ‘सीएससी’ केंद्रचालक फॉर्म भरण्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून शेकडो रुपये पैसे उकळत असल्याचा प्रकार ‘ॲग्रोवन’ने सलग दुसऱ्या वर्षी उघडकीस आणला. त्यानंतर पैसे उकळणाऱ्या केंद्रांचे धाबे दणाणले असून, हा प्रकार राज्याच्या अधिवेशनातही गाजतो आहे.

त्यावर नाशिक जिल्ह्यातील कृषी विभाग अलर्ट मोडवर आला असून, हा गैरप्रकार रोखण्यासाठी स्थानिक कृषी विभागाचे कर्मचारी जाऊन या बाबत तपासणी करत आहेत. तर ही अवैध वसुली रोखण्यासाठी सीएससी केंद्रांना तंबी दिली आहे. तसेच चौकशी दरम्यान काही लोक गैरप्रकार करत असल्याचे उघड झाले असून त्यांच्या निलंबनाबाबत कारवाई प्रस्तावित आहे.

महसूल विभागाचे सीएससी केंद्रांवर नियमन आहे; मात्र पीकविमा ही बाब कृषी विभागाशी संबंधित असल्याने कृषी विभाग टीकेचा धनी होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याची आर्थिक पिळवणूक रोखण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे यांनी यंत्रणेला सूचना देत चौकशी करण्याबाबत सूचित केले.

त्यामुळे सुट्टीच्या दिवशीही शनिवार (ता. २९) आणि रविवारी (ता. ३०) या दोन्ही दिवशी कृषी विभागाचे अधिकारी यांनी केंद्रांची चौकशी केली आहे. त्यामध्ये मालेगाव, चांदवड तालुक्यांतील हा प्रकार रोखण्यासाठी कृषी अधिकाऱ्यांनी केंद्रांवर तपासण्या केल्या.

यामध्ये काही केंद्रचालक शेतकऱ्यांची पिळवणूक करत असल्याची खात्री कृषी व महसूल विभागाला झाली आहे. सोमवारी (ता. १) मालेगाव तालुक्यात स्वतः तहसीलदार उपविभागीय कृषी अधिकारी, गटविकास अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी यांनी पाहणी केली. दरम्यान गैरप्रकार समोर आला आहे.

जिल्हा समन्वयकाला घेतले फैलावर

सीएससी जिल्हा समन्वयक कोणाचेही फोन उचलत नाही व अधिकाऱ्यांनाही प्रतिसाद देत नाही. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी हा प्रकार गांभीर्याने घेण्याबाबत व गैरव्यवहार करणाऱ्या केंद्रांवर कारवाई करण्याबाबत संपर्क साधला; मात्र संबंधित जिल्हा समन्वयक प्रतिसाद देत नसल्याचे समोर आले. त्यावर कृषी विभागाच्या वतीने त्यास फैलावर घेतले. शेतकऱ्यांनासुद्धा प्रतिसाद मिळत नाही. फोन न उचलणे याशिवाय तक्रार करूनही यावर कार्यवाही न करणे अशा तक्रारी संबंधित जिल्हा समन्वयकाच्या संदर्भात आहेत.

तीन केंद्रांवर होणार कारवाई

मालेगाव तालुक्यातील एक व चांदवड तालुक्यातील दोन केंद्र संशयित म्हणून पुढे आले आहेत. या बाबत स्वतः महसूल व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या बाबत खात्री केली. त्यामुळे संबंधित केंद्रांचे निलंबन करण्यात यावे याबाबत सीएससी केंद्रांच्या जिल्हा समन्वयकांना लेखी स्वरूपात कळविले आहेत. तसेच कारवाई झाल्यानंतर कृषी विभागाला कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्यात यावा, असेही आदेशित करण्यात आले आहे.