अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Agriculture Inputs : पुणे ः शेतीमाल उत्पादनासाठी केले जाणारे कष्ट आणि मशागत खर्चाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना भाव मिळत नाहीत. त्यात पुन्हा नकली निविष्ठांमुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक वाढली असून कृषी व्यवस्थाही धोक्यात आणली आहे, असा गंभीर आरोप धानुका उद्योग समूहाचे अध्यक्ष डॉ. आर. जी. अगरवाल यांनी केला.

पुण्यात सोमवारी (ता. २९) वार्ताहरांशी बोलताना डॉ. अगरवाल यांनी निविष्ठा धोरणावर रोखठोक मते मांडली. या वेळी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. पी. जी. पाटील उपस्थित होते. ‘‘नकली उत्पादने, चोरटी आयातीमुळे निविष्ठा उद्योग हैराण झाल्या आहे. ही समस्या वाढत असताना सध्याचे कायदे अपूर्ण पडत आहेत. त्यामुळे निविष्ठा क्षेत्रातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी देशव्यापी नवा कायदा आणावा लागेल,’’ असे डॉ. अगरवाल यांनी स्पष्ट केले.
बनावट कीटकनाशकांचे जाळे सतत वाढते आहे. उच्च गुणवत्तेची उत्पादने शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देणे हाच उपाय समस्येवर आहे. निविष्ठा क्षेत्रात अप्रामाणिक व्यवसाय करणाऱ्या घटकांना रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेले प्रयत्न प्रशंसनीय असल्याचे त्यांची सांगितले. ‘‘बनावट निविष्ठांचा बाजार नियंत्रित करण्यास सध्याची सरकारी यंत्रणा अपूर्ण पडते आहे. त्यामुळे आमच्या कंपनीला स्वतःची भरारी पथके स्थापन करावी लागत आहेत. बाजार व्यवस्थेवर आमची पथके बारकाईने नजर ठेवतात. गैरप्रकारांचा सतत मागोवा घेतात. पुराव्यांसह कृषी विभागाला माहिती देतात. त्याआधारे छापे टाकण्याची कारवाई करण्यास आम्ही भाग पाडतो,’’ असेही डॉ. अगरवाल म्हणाले.

निविष्ठा बाजारातील गैरप्रकार नियंत्रणात आणण्यासाठी बळकट यंत्रणा उभारणे, कायदेशीर कारवाया वाढविणे, नवे कायदे करणे हे उपाय करावे लागतील. पण, शेतकऱ्यांनादेखील आता जागृत व्हावे लागेल. शेतकऱ्यांनी निविष्ठांची खरेदी परवानाधारक कृषी सेवा विक्री केंद्रातून करायला हवी. शेतीसाठी कोणतेही उत्पादन विकत घेताच शेतकऱ्यांनी विक्रेत्याकडून अधिकृत पावती घेतलीच पाहिजे, असे आवाहन डॉ. अगरवाल यांनी केले.

निविष्ठांवरील जीएसटी हटवा देशभर नकली निविष्ठांचा सुळसुळाट झालेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना गुणवत्ताप्राप्त निविष्ठांची गरज आहे. मात्र, कीटकनाशकांवर १८ टक्के; तर रासायनिक खतावर पाच टक्के सेवा व वस्तू कर (जीएसटी) लावला आहे. निविष्ठा उत्पादने ही चैनीच्या वस्तू नाहीत. त्यामुळे सरकारने निविष्ठांवरील कर हटवावेत, अशी आग्रही मागणी डॉ. अगरवाल यांनी केली.