प्रा. सुभाष बागल

Indian Agriculture: आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ट्रम्प यांनी जकात शुल्काच्या माध्यमातून व्यापारी युद्ध छेडलेले असताना आपल्याकडे काही दिलासादायक घटना घडत होत्या. रिझर्व्ह बँकेने बँक दरात (रेपोरेट) केलेली कपात ही त्यापैकी एक. बँकेच्या मौद्रिक धोरण समितीने आपल्या फेब्रुवारीच्या द्वैमासिक बैठकीत बऱ्याच काळानंतर दरात पाव टक्केने (०.२५ टक्के) कपात केली. लगेच एप्रिलच्या बैठकीत आणखी पाव टक्क्याने कपात करण्यात आली. अशा रीतीने सलग दोन कपाती करून ६.५० टक्क्यांवरचा दर ६ टक्क्यांवर आणण्यात आला.

कर्जे स्वस्त झाल्याने गुंतवणूक वाढून विकासदर वाढीला चालना मिळेल, असे म्हटले जाते. रोजगारात कितपत वाढ होईल, हे सांगणे कठीण आहे. समितीच्या प्रत्येक बैठकीच्या वेळी उद्योग जगताकडून व्याज दर कपातीची मागणी केली जाई. परंतु भाववाढीचे कारण देत बँकेकडून ती अव्हेरली जात असे. हे खरे आहे, की बऱ्याच काळासाठी भाववाढीचा दर ६ टक्के किंवा त्याहूनही अधिक बँकेच्या सहनशील दराच्या (२ ते ४ टक्के) मर्यादेपेक्षा अधिक असल्या कारणाने बँकेकडून व्याजदरात कपात करण्याचे टाळले जात असे.

२०२३ मध्ये तर तो ७ टक्केच्या जवळपास होता. महागाई दराचा घटक असलेल्या खाद्यान्न भाववाढीने तर काही काळासाठी १० टक्क्यांची मर्यादाही पार केलेली होती. तब्बल पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळानंतर फेब्रुवारीत सर्वसाधारण भाववाढीचा दर ३.६९ टक्के व मार्चमध्ये आणखी खाली म्हणजे ३.३४ टक्क्यांवर आल्यानेच, बँकेला दर कपात करणे शक्य झाले आहे. भाववाढ नियंत्रण व विकासदराला चालना देणे या बँकेच्या दोन प्रमुख जबाबदाऱ्या मानल्या जातात. त्यात भाववाढ नियंत्रणात आल्याने बँकेला आता आपले लक्ष विकासदरावर केंद्रित करता येणार आहे.

शेतीमालाचे दर कमीच

सध्या महागाईचा दर ४ टक्क्यांच्या खाली आला आहे. पुढील वर्षभराच्या काळासाठी तो ४ ते ४.२ टक्क्यांच्या दरम्यान राहील, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. म्हणजे बँकेच्या सहनशील दराच्या मर्यादेत असेल. मागील दोन महिन्यांत तूर, हरभरा या कडधान्यांच्या दरात २५ टक्क्यांनी घट झाली. बाजारभाव हमीभावाच्या खाली जाऊनही सरकारी पातळीवर कुठलीच हालचाल होताना दिसत नाही. मूग, मसूर डाळींच्या दरातही १० ते १५ टक्क्यांनी घट झाली आहे. कापूस, तेलबिया, रब्बी, हंगामातील गहू, ज्वारीचे दरही हमीभावापेक्षा खाली आहेत. कांदा, टोमॅटो, भाजीपाल्याच्या दराने तर भर उन्हाळ्यात तळ गाठलाय.

कांदा व टोमॅटो उत्पादक शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. टोमॅटो रस्त्यावर फेकून देऊन शेतकऱ्यांनी आपला निषेधही व्यक्त केला आहे. मशागत, काढणी, मळणी व निविष्ठांचे दर, एकंदरीतपणे उत्पादन खर्च वाढत असताना दर मात्र कोसळताहेत, आठ वर्षांखाली असलेल्या दराला जर शेतकऱ्याला सोयाबीन विकावे लागत असेल तर खाद्यतेलातील आत्मनिर्भरतेच्या उद्दिष्टापासून आपण किती दूर आहोत, याची कल्पना केलेली बरी! डाळींची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही.

आयातीत खाद्यतेलानंतर डाळींचाच क्रमांक लागतो. देशांतर्गत बाजारपेठेत शेतीमालाचे दर कोसळत असताना आयातीत २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यावरून अंतर्गत बाजारपेठेत दर कोसळण्याचे कारण लक्षात यायला हरकत नाही. एकीकडे शेतीमालाचे दर कोसळत असताना ग्राहकाला खाद्यान्नाशिवाय लागणाऱ्या इतर ज्या वस्तू आणि सेवा आहेत त्यांचे दर कमी अधिक प्रमाणात वाढतच होते. कापड, सोने, चांदी, घरभाडे, शिक्षण, आरोग्य यांच्या दरात २ ते ५ टक्क्यांनी वाढच झाली आहे.

याचा अर्थ प्रत्येक भाववाढीमध्ये खाद्यान्न भाववाढीबरोबर ज्यास अर्थतज्ज्ञ कोअर इन्फ्लेशन (खाद्यान्न व इंधन दरवाढ वगळून) म्हटले जाते तिचाही वाटा असतो. परंतु तिची फारशी चर्चा होत नाही. दर वेळी खापर खाद्यान्न भाववाढीवर फोडले जाते. साहजिकच तिच्या नियंत्रणासाठी योजण्यात येणाऱ्या निर्यातबंदी, शुल्कमुक्त आयात यासारख्या उपायांमुळे अंतर्गत बाजारपेठेत दर पडतात आणि त्याचा फटका शेतकऱ्याला बसतो. बऱ्याच वेळा दर वाढलेले असताना योजण्यात आलेले उपाय दर कमी झाल्यानंतरही सुरूच राहतात. या संदर्भात कांद्याचे उदाहरण ताजे आहे. दर वाढलेले असताना लादलेली निर्यातबंदी उठावी म्हणून आंदोलन करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली होती.

सध्याच्या शेतीमालाच्या पडलेल्या दरांनी काही गोष्टी पुन्हा अधोरेखित केल्या आहेत. ज्यांची दखल सरकारने घेणे गरजेचे आहे. निसर्गाने पर्जन्य वृष्टीच्या रूपाने भरभरून दान शेतकऱ्याच्या पदरात टाकले तरी त्याचा लाभ शेतकऱ्याला होतोच असे नाही. ज्याचा प्रत्यय आजवर अनेक वेळा आला आहे. एवढ्या काळानंतरही त्यात बदल होत नाही, हे विशेष. हमीभाव धोरणातील पोकळपणाही यातून उघड झाला आहे.

कारण कापूस, सोयाबीन, कडधान्ये अशा बहुतेक शेतीमालाचे भाव हमीभावाच्या खालीच आहेत. मागील दोन वर्षांपासून शेतकरी संघटनेकडून हमीभाव कायद्याची केली जाणारी मागणी रास्तच असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. हमीभाव व व्यापार धोरण (आयात-निर्यात धोरण) यातील समन्वयाची गरजही यातून स्पष्ट झाली आहे. आत्मनिर्भरतेचा निर्धार व्यक्त करताना आयातीला प्रोत्साहन दिले जाणार नाही, हे पाहिले पाहिजे. साठवण, शीतगृहे, प्रक्रिया, मूल्यवृद्धी केंद्राची वानवा असल्याशिवाय का शेतकऱ्याला टोमॅटो रस्त्यावर फेकून द्यावे लागतात? हा प्रकार यंदाच नव्हे तर वारंवार घडूनही त्यात बदल होत नसेल तर त्याला काय म्हणावे?

शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाला लागलेल्या गळतीविषयी केवळ खंत बाळगणे पुरेसे नाही तर त्यांच्या शेतीमालासाठी किफायतशीर भाव मिळेल अशी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. सरकारनामे संस्थेमध्ये तशी इच्छाशक्ती असेल तर त्यात कठीण काहीच नाही. किफायतशीर भाव मिळणे ही जशी शेतकऱ्याची गरज आहे तशीच ती उद्योग व सेवा क्षेत्राची देखील आहे.

शेतकऱ्याच्या हातात चार पैसे अधिक आले तर सध्या घटलेल्या ग्रामीण मागणीमुळे या क्षेत्रांना आलेली मरगळ दूर होऊन, त्यांच्या विकासाचा मार्ग सुकर होऊ शकतो. किफायतशीर भाव मिळणे हे जसे आर्थिक दृष्टिकोनातून आवश्यक आहे तसेच सामाजिक दृष्टिकोनातूनही आहे. आरक्षणाच्या मागणीला मिळणाऱ्या वाढत्या पाठिंब्यामागे कृषी क्षेत्राची दिवसेंदिवस होत असलेली दुरवस्था हे ही कारण आहे, हे दुर्लक्षून चालणार नाही.

आरक्षणाचा प्रश्‍न जेव्हा सुटेल तेव्हा सुटेल परंतु शेती किफायतशीर झाल्यास किमानपक्षी तिच्यावर विसंबून असणारांचे जीवन सुसह्य व्हायला मदत होईल, यात शंका नाही. यंदाच्या पावसाचा महागाईच्या घटीच्या व विकासदर वाढीच्या रूपाने देशाला, ग्राहकांना फायदा झाला. परंतु पडलेल्या बाजारभावामुळे शेतकरी मात्र या लाभापासून वंचित राहिला आहे. सरकारने त्याची दखल घेऊन किफायतशीर भावाच्या माध्यमातून त्याला सहभागी करून घेऊन समावेशक विकासाचा पाठ घालून द्यावा.

९४२१६५२५०५

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)