बाळासाहेब पाटील

Mumbai News : बोगस आणि बनावट कृषी निविष्ठांची विक्री रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आणलेले प्रस्तावित कायदे संशोधनासाठी विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविले आहेत. या समितीची दिवाळीनंतर अंतिम बैठक होऊन संशोधित विधेयक हिवाळी अधिवेशनातच मांडण्यात येईल, असे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले. तसेच कमी पावसामुळे रब्बी हंगाम अडचणीत आला आहे, अशा काळात शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.

संबंधित कायद्यांत १९६७ नंतर बदल झालेला नव्हता, त्यामुळे बनावट कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांना चाप बसत नव्हता. त्यामुळे अनेक तक्रारी येत होत्या. शेतकऱ्यांची फसवणूक होत होती. या पार्श्‍वभूमीवर पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी बनावट व बोगस कृषी निविष्ठा विक्रीला चाप बसविणारी चार तर विक्रेत्यांच्या शिक्षेबाबत पीसीपीएनडी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आले. या कायद्याची व्याप्ती मोठी असल्याने त्यावर सर्वंकष विचार व्हावा यासाठी हे विधेयक विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले.

या समितीची पहिली बैठक १२ सप्टेंबर रोजी झाली. या समितीत २५ आमदारांचा समावेश असला, तरी पहिल्याच बैठकीला केवळ आठ सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत संबंधित विधेयकांसंदर्भात सूचना आणि हरकती मागवून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आतापर्यंत जवळपास अडीच हजारांहून अधिक हरकती समितीकडे आल्या आहेत. या हरकती आणि सूचनांचे एकत्रीकरण सुरू असून, दिवाळीनंतर म्हणजे या महिन्यांच्या अखेरीस समितीची अंतिम बैठक होऊन संशोधित विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.

विक्रेत्यांच्या बंदच्या पार्श्‍वभूमीवर कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ‘‘हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात आला असून, दिवाळीनंतर सूचना हरकतींवर चर्चा करून अंतिम स्वरूप देत आहोत. याआधी सर्व निविष्ठाधारकांचा पंढरपूरला मेळावा झाला होता. त्या मेळाव्यातही मी जाहीररीत्या माहिती दिली होती, की आपल्यावर गुन्हा नोंदविण्यासंदर्भातील कुठलीही तरतूद नाही.

तुम्ही इतरांकडून माल घेता. केवळ साक्षीदार म्हणून तुम्हाला अंतर्भूत करू. ज्या शेतकऱ्याची फसवणूक झाली आहे, त्याला साक्षीदार हा लागेलच. गुन्हा सिद्ध करण्यात अडचणी येतील. त्यामुळे त्यांच्या मागणीनुसार आपण त्यांना गुन्ह्यात अंतर्भूत न करता साक्षीदार म्हणून कायद्यात अंतर्भूत करत आहोत. या विधेयकांसंदर्भात त्यांच्या सूचनांचा विचार करून शेतकरी आणि कृषी निविष्ठाधारकांच्या हिताचा कायदा करू.’’

प्रस्तावित तरतूद...

राज्यात गैरछापाची, भेसळयुक्त आणि अप्रमाणित खते, कीटकनाशके आणि बियाणांकरिता बियाणे अधिनियम १९६६, कीटकनाशक अधिनियम १९६८ आणि अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ यांमध्ये सौम्य शिक्षेची तरतूद असल्याने शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत होती. तसेच कारवाई करण्याच्या अधिकारांसदर्भात स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे बोगस खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या विक्रीप्रकरणी आता कारावास आणि मोठ्या आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

कायद्यातील गैरछापाची खते, बियाणे, कीटकनाशकांची व्याख्या

ज्या नावाखाली पाकिट विकले जात असेल त्या बियाण्यांच्या वाणाऐवजी अन्य वाण.

फसवणूक होण्याचा संभव असेल अशा रीतीने त्या वाणास सदृश नाव दिले असेल आणि त्याचे खरे स्वरूप दर्शविता यावे म्हणून त्यावर स्पष्टपणे लेबल लावलेला नसेल तर.

नामसाधर्म्याने खते, बियाणे, कीटकनाशक विकणे.

लेबलवर बीज अंकुरणाच्या व शुद्धतेच्या किमान मर्यादा ठळकपणे व अचूक न लिहिणे.

वेष्टणावरील लेबलवर बियाण्यांची गुणवत्ता, वाण याबाबत महत्त्वाच्या तपशिलाबाबत खोटे दिशाभूल करणारे संकल्पचित्र, विवरण अथवा आवेष्टण असेल तर.

व्यापाऱ्याचा नोंदणी क्रमांक नसेल अथवा खोटा असेल तर.

माणूस, वनस्पती किंवा प्राण्यांना इजा टाळण्यासंदर्भातील

लेबलवर वाणाचा व्यापारी म्हणून कपोलकल्पित व्यक्तीचे किंवा कंपनीचे नाव असेल तर.

उत्पादकाने दावा केलेल्या मानकांची पूर्तता करीत नाहीत अशी बियाणे, खते आणि कीटकनाशके.