Agricultural Commodity Guarantee Act : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी केंद्रीय पातळीवर शेतीमाल हमीभाव कायदा करावा व शेतकऱ्यांना शेतीमालासाठी दीडपट भावाची कायदेशीर हमी द्यावी, अशी मागणी करणारा ठराव राज्यस्तरीय शेतकरी परिषदेत एकमताने करण्यात आला. किसान सभेच्या पुढाकाराने वर्धा येथे ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

या परिषदेला राज्यभरातील शेतकरी प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या ठरावाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यव्यापी जनजागरण व व्यापक आंदोलनाचा संकल्पही यावेळी करण्यात आला. या परिषदेचे उद्घाटन किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांनी केले आणि समारोप किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आला.

या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते विजय जावंधिया हे होते. हा ठराव किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष यशवंत झाडे यांनी मांडला. देशात लोकसभा निवडणुकीचा माहोल असताना शेती, शेतकरी व ग्रामीण श्रमिकांचे प्रश्न दुर्लक्षित केले जात आहेत.

शेतीच्या क्षेत्रातील अरिष्टावर मात करण्यासाठी अपेक्षित मूलभूत उपाययोजना करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना वर्षाला प्रत्येकी सहा हजार रुपये देऊन त्यांना कायमचे संकटात ठेवण्याचे आणि लाभार्थी बनविण्याचे काम भाजपप्रणित केंद्र सरकार करत आहे.

त्यामुळे देशात सध्या शेतीमालाला रास्त भाव, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, सर्वंकष पीकविमा योजना व शेतकरी पेंशनची मागणी तीव्र होत आहे. देशात सर्वांत जास्त शेतकरी आत्महत्या या महाराष्ट्रात होत असूनसुद्धा राज्यात शेतीच्या, शेतकऱ्यांच्या व श्रमिकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

या मागण्यांसाठी आरपार संघर्ष उभा राहिल्यास, केंद्र व राज्य सरकारला ठोस भूमिका घ्यावी लागेल, असे डॉ. अशोक ढवळे यांनी या परिषदेत बोलताना व्यक्त केले.