Pune News : कृषी खाते, विद्यापीठे, महामंडळे व कृषी निगडित संस्थांमधील कोणत्याही योजनांचा निधी विनावापर ठेवल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

कृषी आयुक्तालयाच्या लेखा विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की शेतकऱ्यांच्या विविध योजनांसाठी पूर्वी कोट्यवधी रुपयांचा निधी विविध जिल्ह्यांमधील कृषी अधिकारी संबंधित जिल्ह्यांमधील बॅंकांमध्ये ठेवत असत. हा निधी अखर्चिक ठेवला जात होता.

तत्कालीन कृषी सचिव बिजय कुमार यांच्या काळात एक राज्यव्यापी अभियान हाती घेण्यात आले. त्यात ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अखर्चिक निधी असल्याचे आढळून आले होते. त्यानंतर आता नवी प्रणाली लागू झाल्यामुळे पूर्वीसारखा आर्थिक निष्क्रियता जवळपास बंद झाली आहे.

कृषी खात्यात आता निधीवाटप ‘पीएफएमएस’मधून (सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली) केले जात आहे. या प्रणालीसाठी ‘एसएनए’ (एकल समन्वयक यंत्रणा) तयार केला आहे. ‘एसएनए’ म्हणून कृषी आयुक्तांना सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत.

तसेच क्षेत्रीयस्तरावरील निधीवाटप अंमलबजावणीचे अधिकार एसएओंना (जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी) देण्यात आले आहेत. राज्य किंवा केंद्राचा कोणताही निधी देताना दोन अधिकारी घोषित केले जातात. एक आहरण व संवितरण अधिकारी असतो, तर दुसरा नियंत्रक अधिकारी असतो. परंतु हे दोन्ही अधिकारी निधीवाटपामधील गोंधळाकडे दुर्लक्ष करतात, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राज्य शासनाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, शासकीय लेख्यांमधून रक्कम काढल्यानंतर संबंधित वाटप यंत्रणेकडे न सोपविण्याची चूक काही आहरण व संवितरण अधिकारी करतात. आहरण अधिकारी स्वतःच्याच बॅंक खात्यात संबंधित कृषिविषयक योजना, प्रकल्प किंवा कार्यक्रमाची रक्कम स्वतंत्र बॅंक खात्यात ठेवतात.

परंतु ही रक्कम विनावापर असते. अशा रकमा अखर्चिक दडवून ठेवण्याचा प्रकार आता गंभीर स्वरूपाची वित्तीय अनियमितता समजली जाणार आहे. असा प्रकार उघड झाल्यास आता आहरण अधिकारी व त्याचा नियंत्रक अधिकारी या दोघांवर कारवाई केली जाईल.

कृषी किंवा इतर कोणत्याही योजनांबाबत यापुढे आलेला सर्व निधी आधी खर्च करावा लागेल. आधीचा निधी खर्च झाला की नाही याची खात्री बॅंकेच्या विवरणपत्राच्या आधारे केली जाईल. त्यात निधी एकदम न देता निधीचे हप्ते पाडून दिले जातील. त्यात आधीचा हप्ता विनावापर ठेवल्यास पुढील हप्ता वितरित करता येणार नाही, असे स्पष्ट आदेश आता अर्थ विभागाने दिले आहेत.

बचत खाते बंद करण्याच्या सूचना

शासकीय योजना, कार्यक्रम किंवा प्रकल्प राबविण्यासाठी बॅंकांमध्ये बचत खाते उघडण्याची पद्धत तत्काळ बंद करण्याची सूचना राज्य शासनाने केली आहे. बचत खात्याऐवजी आता ‘फ्लेक्सी सेव्ही अकाउंट’ उघडले जातील. त्यामुळे या योजनांसाठी येणाऱ्या निधींवर जास्त व्याज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.