डॉ. सुमंत पांडे

भा रतीय उपखंड हा जगातील सर्वांत समृद्ध प्रदेश मानला जातो. कारण भारतीय उपखंडामध्ये असंख्य नद्या आणि जलस्रोत आहेत. भारतातील सुमारे ३,२७१ लहान, मोठ्या नद्या अस्तित्वात असल्याची नोंद आहे. याशिवाय विविध राज्यांत जल व्यवस्थापनासाठी लाखो तलाव स्थानिक स्तरावर निर्माण करण्यात आले आहेत. (संदर्भ भारतीय सरिता कोश खंड एक व दोन).

मॉन्सून, नद्या, हवामान, समुद्र किनारा, पश्‍चिम घाट, हिमालय इत्यादी नैसर्गिक संसाधन आणि युवा शक्ती ही भारताची बलस्थाने आहेत. नद्या आणि त्यावर अवलंबून असलेली परिसंस्था हे आपल्या बलस्थानांपैकी प्रमुख आहे. भारतीय नद्यांचे हिमालयातून उगम पावणाऱ्या आणि आणि द्वीपकल्पीय नद्या असे दोन प्रकारात वर्गीकरण केले जातात.

१) हिमालयातून उगम पावणाऱ्या नद्या : गंगा, सिंधू आणि ब्रह्मपुत्रा खोऱ्यातील नद्या.

२) द्वीपकल्पीय नद्या : ढोबळमानाने यामध्ये दक्षिण द्वीपकल्पीय, काठेवाड व कच्छ या पर्वतराजीमधून उगम पावणाऱ्या नद्या आहेत.

दक्षिण द्वीपकल्पात पश्‍चिम घाट, पूर्व घाट, अरवली, मध्य भारतातील विंध्य, सातपुडा इत्यादी पर्वतराजी येतात. अरवली पर्वतराजीतून उगम पावणाऱ्या काही नद्या उत्तरेकडे (चंबळ) गंगा, सिंधू खोऱ्यात जातात. काही नद्या पश्‍चिमेकडे वाहत जाऊन अरबी समुद्रास मिळतात.(साबरमती, माही). मध्य भारतातील काही नद्या पश्‍चिमेकडे वाहत जाऊन अरबी समुद्रास मिळतात (नर्मदा). पश्‍चिम घाटातून उगम पावणाऱ्या नद्या पश्‍चिम दिशेला वाहत जाऊन अरबी समुद्रास मिळतात (कोकण, केरळमधील नद्या) काही नद्या पूर्वेकडे वाहत जाऊन बंगालच्या उपसागरास मिळतात. (गोदावरी, कृष्णा)

महाराष्ट्रातील नद्या :

महाराष्ट्रात एकूण सहा नदी खोरे आहेत. त्यांची नावे (महाराष्ट्रातील क्षेत्र कंसात) पुढील प्रमाणे ः गोदावरी (४८.६ टक्के), कृष्णा,(२२.६ टक्के), तापी (१६.६ टक्के) पश्‍चिम वाहिनी नद्या. (११ टक्के) नर्मदा, (१.५६ टक्के) आणि महानदी खोरे. (०.१७)

मानवी सभ्यतेच्या जीवन रेखा :

पूर्वापारपासून जगातील सर्व सभ्यता नदी खोऱ्यामध्ये वसलेल्या आहेत, हे सर्व ज्ञातच आहे. आपल्या शरीरात सुमारे ७४ टक्के पाणी आहे. पिण्यासाठी पुरेसे स्वच्छ, गुणवत्तेचे पाणी, त्याच प्रमाणे कृषी, उद्योग, वीजनिर्मितीसाठी पुरेसे पाणी आवश्यक असते. किंबहुना, जागतिक स्तरावर अन्न आणि अन्नसाखळीचा केंद्रबिंदू पाणी आहे.

तथापि, मागील मागील पाच दशकांत वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण, नदी परिसंस्था केंद्रित नियोजनाचा अभाव, लोकसहभाग, विकेंद्रित नियोजनाची होत असलेली परवड, नेमके धोरण, कायदे नसणे आणि असलेल्यांची कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी नसणे इत्यादी कारणांमुळे नद्यांची अवस्था विकलांग झाली आहे. परिणामी पर्यावरण, जीवविविधतेला घरघर लागली आहे.

नद्यांची आजची स्थिती :

मागील वीस वर्षांच्या कालावधीमध्ये प्रदूषणाचा भस्मासुर नद्यांना गिळंकृत करतो आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार देशातील अनेक नद्या प्रदूषणाच्या मानकांपेक्षा अधिक प्रदूषण करतात हे सिद्ध होते. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे म्हणणे आहे, की औद्योगिक प्रदूषण केवळ २५ टक्के आहे, उर्वरित ७५ टक्के घरगुती आणि शेतीतून होणारे प्रदूषण आहे. मोठ्या प्रमाणावर विषारी पदार्थ, उत्परिवर्तके (जनुके बदल करू शकतील असे), जड धातू, रसायने, बायो मेडिकल कचरा ही औद्योगिक प्रदूषणाची अपत्ये आहेत.

वादाचे मुद्दे बाजूला ठेवले तरी एकत्रितपणे हा त्रास आपल्यालाच सोसावा लागत आहे. एकत्रित परिणामामुळे आज मानवी आरोग्याची परवड होते आहे. गाळयुक्त जलस्रोत, विषारी नद्या, आणि निरोगी /स्वस्थ नसलेली तरुण पिढी सोबत घेऊन आपण जागतिक आव्हानास कसे तोंड देणार, हा मोठा प्रश्‍न सर्वांच्या समोर उभा आहे.

नद्यांचा पालक कोण?

उगमापासून ते संगमापर्यंत त्या नदीचा पालक रक्षणकर्ता कोण हेच मुळी संदिग्ध आहे. जसे की धरण असल्यास त्या भागाचा पालक जलसंपदा विभाग, शहरे असल्यास तेथे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर ठिकाणी? या बाबतचा संभ्रम दूर होणे गरजेचे आहे.

नदीची व्याख्या :

ऑक्सफोर्ड, ब्रिटानिका, केंब्रिज आदी शब्दकोशात नदीची व्याख्या ः “एक नैसर्गिक मोठा जलप्रवाह ज्याला काठ आहेत आणि जो जमिनीवरून वाहतो आणि समुद्रास मिळतो, किंवा एखाद्या तलावास अथवा दुसऱ्या नदीला मिळतो.”

अथर्ववेदातील व्याख्या ः “हे जला ! मेघांना तोडून तू बाहेर येतोस, ते जल पृथ्वीवरून इकडे तिकडे नाद करते म्हणून वाहणारी तुझे नाव नदी.”

लोकमाता :

नदी सर्वांची माता आहे, करोडो लोकांची ती जीवनदायिनी आहे, होती आणि राहणारदेखील आहे. काका कालेलकरांनी स्वातंत्र्यापूर्वी संपूर्ण भारतभ्रमण करत असताना नद्यांची केलेली वर्णने थक्क करणारी आहेत. त्यांनी नदीला लोकमाता असे संबोधन केले आहे. (त्यांचे अनुभव लोकमाता आणि सप्तसरिता या दोन पुस्तकांतून लिहून ठेवले आहेत.)

नद्या आणि राज्य घटना :

मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी स्वच्छ आणि शुद्ध पाणी आवश्यक आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे घोषित केले आहे, की शुद्ध पाण्याचा अधिकार हा कलम २१ अंतर्गत हमी दिलेल्या जीवनाच्या हक्काचा भाग आहे. जल प्रदूषण हे भारतीय संविधानाच्या कलम २१ मध्ये नमूद केलेल्या जीवनाच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.

भारतीय राज्यघटनेनुसार ‘पाणी’ हा राज्याचा विषय आहे. संविधानाने केंद्र सरकारला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करार आणि करारांवर स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संसदेला देशांतर्गत कायदे करण्याचा अधिकार दिला आहे. १९७२ च्या स्टॉकहोम घोषणेचा भारतीय प्रजासत्ताकावर मोठा प्रभाव पडला आणि जल प्रदूषणाशी संबंधित कायदा हा त्याचाच परिणाम होता.

‘नदी नीती’ची गरज :

मागील तीन शतकांपासून नद्यांच्या ऱ्हास होत आहे. तथापि, मागील पाच ते सहा दशकांत परकोटीने वाढला आहे. शहरी भागातील नद्या आणि ग्रामीण भागातील नद्या याची तर परवडच आहे. यासाठी हवी आहे प्रभावी नदी नीती. नदीबाबत कायद्यांचा मागोवा घेतला असता काही बाबी दिसून आल्या.

१८८४ मध्ये नदी संवर्धन कायदा अस्तित्वात असल्याचे लक्षात येते, ज्यामध्ये नद्यांचा संवर्धन, सर्व्हेक्षण करणे इत्यादी बाबी असल्याचे लक्षात येतात. (हा कायदा तमिळनाडू राज्याने केलेला आहे.)

जल (प्रदूषण नियंत्रण) कायदा १९७४

पुराच्या मैदानाबाबत बिल १९७५

१९८६ चा पर्यावरण संरक्षण कायदा

जलनीती २०१२

नदी केंद्रित नागरी नियोजन मार्गदर्शक सूचना २०२१ (केंद्रीय गृह निर्माण आणि नागरी मंत्रालय)

नदी(संवर्धन आणि प्रदूषण उच्चाटन) कायदा २०१९ ः लोकसभेमध्ये २१ जून २०१९ मध्ये आणण्यात आला होता. या प्रस्तावामध्ये देशभरातील नद्या बाबत नदी नीती तयार करण्याची कलम तीनमध्ये तरतूद आहे. हा अत्यंत मूलगामी दस्त असून हा मुद्दा लोकसभा, राज्यसभेत चर्चिले गेल्याचे दिसत नाही. या बिलची नेमकी काय स्थिती आहे, हे अधिक जाणून घ्यावे लागेल. याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास येत्या दहा वर्षांत नद्यांची स्थिती सुधारेल अशी आशा ठेवायला काय हरकत आहे?

नदी (संवर्धन आणि प्रदूषण उच्चाटन) कायदा करण्यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राला सहा नदी खोरी आहेत, पश्‍चिम घाटासारखा जागतिक वारसा असलेला सह्य कडा आहे. गोदावरीसारखी समृद्ध नदी आहे. कृष्णा नदी ही जैवविविधतेने समृद्ध नदी आहे. हा तर वारसा महाराष्ट्रालाच पुढील पिढीला हस्तांतरित करावयाचा आहे.

महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा आणि २८८ विधानसभेचे सदस्य हे कोणत्या ना कोणत्या नदी खोऱ्यातील आहेत. त्यांच्यावर ही मोठी जबाबदारी आहे. ‘चला जणू या नदीला’सारखे लोकाभिमुख अभियान सुरू आहे. आता सर्वच राजकीय पक्षांनी आपले पक्षीय मतभेद या विषयासाठी तरी बाजूला सारून महाराष्ट्र विधिमंडळाने मध्य प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांना सोबत घेऊन कायदा करण्यास पुढाकार घ्यावा.