Agriculture Update : नदीमध्ये येणाऱ्या पुरामुळे दरवर्षी नदीचे पात्र थोडेसे बदलत असते. अनेक वेळेला वाहत्या पाण्याबरोबर येणारा गाळ नदीच्या किनाऱ्यावर बसून किनाऱ्यावर जमीन तयार होते. अशा जमिनीला मळईची जमीन म्हणतात. महाराष्ट्रातील ज्या ज्या गावांमधून नदी वाहते अशा नदीच्या किनाऱ्यावर, खाडीजवळ कित्येक वर्षांपासून अशी मळईची जमीन तयार होताना आपण पाहतो. अशाच एका गावातील नदीच्या किनारी वर्षानुवर्षे गाळ साठून जमीन तयार होत होती. सर्जेराव नावाच्या शेतकऱ्याच्या हे सर्वप्रथम लक्षात आले.

दररोज शेतावर चक्कर मारताना नदीच्या दुसऱ्या किनाऱ्यावर जमिनीची धूप होत असल्याचे आणि आपल्या बाजूला जमिनीमध्ये गाळ साठत असल्याचे त्याच्या लक्षात आले. पावसाळ्याच्या काळात दरवर्षी दोन-तीन फुटांनी तो आपला बांध बाहेरच्या बाजूला सरकवत होता. भर पावसामध्ये हा काय काम करतोय, हे काही लोकांच्या लक्षात येत नव्हते. आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांनी सुद्धा त्याला अनेक वेळा विचारणा केली. त्या वेळी जमीन वाहून जात नाही ना, याची मला खात्री करायची असते आणि बांधबंदिस्तीची कामे जर वेळेवर केली नाहीत तर जमीन वाहून जाईल असे त्याने उत्तर दिले.

तब्बल आठ वर्षांमध्ये या नदीच्या किनाऱ्यावर बरीच मोठी मळई जमीन तयार झाली. नदीच्या किनाऱ्यावर वाहून आलेल्या गाळामुळे नव्याने तयार झालेल्या मळई जमिनीच्या बाबतीत एक एकर क्षेत्र तयार होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात या जमिनीचा वापर व उपयोग शेजारचा शेतकरी करू शकतो ही तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम-३३ नुसार करण्यात आली आहे. नदीचा किनारा व शेतकऱ्याची जमीन याच्यामध्ये जमीन तयार होत असल्यामुळे त्या शेजारच्या शेतकऱ्याला असा हक्क प्राप्त होतो. अशी माहिती मिळाल्यानंतर सर्जेरावने आपल्या सातबाराचे क्षेत्र आता वाढवून मिळेल का, याची चौकशी करायला सुरुवात केली. अनेक लोकांकडे व वकिलांकडे चौकशी केल्यावर अशी मळई जमीन आपल्याला मिळू शकते, असे त्याला सांगण्यात आले.

नव्याने तयार झालेली जमीन जेव्हा एक एकरापेक्षा जास्त होते त्या वेळी अशी जमीन ही या संदर्भात करण्यात आलेले नियम विचारात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शेजारच्या भोगवटादार/खातेदारास जमिनीची किंमत घेऊन दिली जाते. हे अधिकार तहसीलदार यांना देखील प्रदान करण्यात आले आहेत. अशा रीतीने देऊ केलेल्या जमिनीची किंमत ही जमिनीच्या वार्षिक आकारणीच्या तिपटीपेक्षा जास्त असत नाही. ही कायदेशीर तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल (मळई जमीन व धौत जमीन) नियम १९६७ मध्ये करण्यात आल्याचे लक्षात आले. त्यानुसार सर्जेरावने आपल्या गट नं. ३९ च्या शेजारी तयार झालेल्या एकूण दोन एकर मळई जमीन आपल्याला मिळावी असा अर्ज केला. नियमानुसार हा अर्ज मोजणी खात्याकडे तहसीलदार यांच्याकडून पाठविण्यात आला.

जमिनीत प्रत्यक्ष मोजणी केली असता नदीकिनाऱ्यावर एकूण दोन एकर २२ गुंठे जमीन मळई जमीन म्हणून तयार झाल्याचे निदर्शनास आले. परंतु ही जमीन सर्जेरावच्या शेजारच्या महादूच्या जमीन गट नं. ३८ समोर ३० गुंठे, सर्जेरावच्या गट नं. ३९ समोर २८ गुंठे, त्याशेजारच्या गट नं. ३७ समोर २० गुंठे, गट नं. ४१ समोर उर्वरित ४४ गुंठे अशी तयार झाल्याचे मोजणीमध्ये दिसून आले. मळई जमिनीच्या नियमानुसार एक एकरपर्यंतची जमीन तात्पुरत्या स्वरूपात शेजारच्या शेतकऱ्याला कसता येते किंवा त्यापेक्षा जास्त जमीन तयार झाल्यास

सर्वप्रथम शेजारच्या शेतकऱ्याला देऊ केली जाते. जर शेजारच्या शेतकऱ्याने जमीन घेण्यास नकार दिला तर अशा जमिनीचा लिलाव होतो. या नियमानुसार जेव्हा सर्व शेतकऱ्यांना नोटीस देण्यात आली त्या वेळी प्रत्येक शेतकऱ्याने आपापल्या समोरची जमीन कसण्याची इच्छा प्रकट केली. थोडक्यात म्हणजे आपण अर्ज केल्यावर इतर तीन शेतकऱ्यांना आपोआप मोजणी करून जमीन मिळणार अशी परिस्थिती निर्माण झाली. नदीच्या गाळामुळे तयार झालेली सुपीक मळई जमीन एकट्यानेच मिळवण्याचा सर्जेरावचा डाव आपोआपच हाणून पाडला गेला होता.