डॉ. संतोष डाखरे

Relations between India and Canada : भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंध अगदी तुटण्याच्या मार्गावर येऊन ठेपले आहेत. कॅनडाने तेथील सहा भारतीय अधिकाऱ्यांवर हेरगिरीचा संशय व्यक्त करून त्यांना निष्काशीत केले आहे. त्यांची चौकशी आरंभ करण्याची घोषणा केली आहे. भारताने यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला असून आपल्या अधिकाऱ्यांना मायदेशी परत बोलावले आहे. त्याचवेळेस कॅनडाच्या राजदूतानाही भारत सोडून जाण्याच्या सूचना केल्या आहेत. कधी काळी मित्र असलेले हे दोन देश आता कट्टर शत्रू होण्याच्या मार्गावर आहेत. दोन देशातील हे संबंध विकोपाला जाण्यामागे मागील वर्षीची एक घटना कारणीभूत आहे. मागील वर्षी खलिस्तान समर्थक हरदीपसिंग निज्जरची कॅनडामध्ये हत्या झाली होती. या हत्येमागे भारत आहे, असा आरोप कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी केला होता. भारताने या आरोपाचा इन्कार करूनही ट्रुडो यांचे समाधान झाले नव्हते. कालांतराने या प्रकरणावर पडदाही पडला होता, मात्र आता भारतीय अधिकाऱ्यांवर संशय घेऊन कॅनडाने जुन्या वादाला नव्याने फोडणी दिली आहे. कॅनडाच्या या भारत द्वेषाला अनेक करणे आहेत.

कॅनडामध्ये मोठ्या संख्येने वास्तव्यास असणारा शीख समुदाय हा तेथील राजकीय पक्षांसाठी मतदार म्हणून जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्यामुळे शीख समुदायाला दुखावण्याचे धाडस तेथील राजकीय पक्षांमध्ये नाही. भारतात बंदी असलेले खलिस्तानवादी संघटनेचे नेते आणि समर्थक कॅनडामध्ये आहेत. तेथून ते भारतात दहशतवादी कार्याचे सूत्र हालवीत असतात. पंजाब आणि इतर प्रांतात होणाऱ्या दहशतवादी कारवायांना कॅनडातील संघटनेचे पाठबळ आहे, हे लपून राहिले नाही. कॅनडाने तेथे वास्तव्यास असलेल्या खलिस्तानवाद्यांवर कठोर कारवाई करावी, असे वारंवार भारताने सुचविले आहे. मात्र कॅनडा जाणीवपूर्वक या बाबीकडे दुर्लक्ष करीत असतो. कॅनडामधील शीख समुदायांच्या संघटनेतही वर्चस्ववादाची लढाई सुरू असते. त्यामुळे अशा वर्चस्ववादातून निज्जर याचा बळी गेला असण्याचीही शक्यता असू शकते. त्यामुळे या घटनेमागे भारताचा हात असल्याचा कॅनडाचा आरोप हा निराधार आहे.

शीख मतदारांची भूमिका

जस्टीन ट्रुडो यांचे शीख प्रेम लपून राहिले नाही. आपली खुर्ची वाचविण्यासाठी शिखांचे लांगूलचालन त्यांच्याकडून चालले आहे. ट्रुडो यांचे सरकार न्यू डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या (NDP) कुबड्यांवर उभे आहे. न्यू डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते जगमित सिंग यांनी सप्टेंबरला जस्टिन ट्रुडो यांच्या सरकारचा पाठिंबा मागे घेण्याची घोषणा केली होती. मात्र मोठ्या तडजोडीनंतर संसदेत एनडीपीने ट्रुडोंना पाठिंबा दिला होता. या पाठिंब्यावर ट्रुडो विश्वासमत जिंकण्यात यशस्वी ठरले होते. या पाठिंब्याची भरपाई म्हणून एनडीपी सांगेल तसे ट्रुडो वागत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच भारत विरोधी कारवाया करणाऱ्या खलिस्तानवाद्यांवर ट्रुडो कोणतीही कारवाई करीत नाही. इतकेच नाही तर दहशतवाद्यांना कॅनडात सुखरूप राहता यावे, याकरिता त्यांनी भारताची प्रत्यर्पणाची मागणीही फेटाळली आहे. भारतातून कॅनडात अवैधरीत्या गेलेल्या दहशतवादी प्रवृत्तीच्या काही लोकांना नागरिकत्व देण्यासही ट्रुडोने तत्परता दाखवली आहे. भारताच्या विरोधात फुटीरतावादी अजेंडा चालवणाऱ्या लोकांचा त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात केलेला समावेश बरेच काही बोलून जाते. कॅनडामध्ये २०२५ मध्ये निवडणुका होणार असून ट्रुडो यांना जिंकण्याकरिता शिखांचा पाठिंबा हवा आहे.

ट्रुडोंचे हे भारतविरोधी वर्तन निव्वळ जगमित सिंगला खूश करण्यासाठी सुरू आहे. कारण सध्या ट्रुडो यांची लोकप्रियता ओसरत असून अनेक मुद्यांवर त्यांचे सरकार बॅकफुटवर आले आहे. स्थानिक निवडणुकांमध्ये ट्रुडोंच्या पक्षाला हार पत्करावी लागली आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये सत्तेत यायचे असेल तर जगमित सिंग यांच्या पक्षाला दुखावून चालणार नाही, हे ट्रुडो ओळखून आहे. २०२१ च्या निवडणुकांमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही तेव्हा २४ जागा जिंकणाऱ्या एनडीपी ने बहुमतापासून चौदा जागा दूर असलेल्या ट्रुडोंच्या लिबरल पक्षाला पाठिंबा देऊन सत्तेत आणले होते. जगमित सिंगचा पक्ष हा खलिस्तान समर्थक आहे. त्यामुळे खलिस्तान समर्थक ‘वोट बँक’ आकर्षित करण्यासाठी ट्रुडो भारताविरुद्ध अजेंडा राबवीत आहे, हे स्पष्ट आहे.

खलिस्तान चळवळ

शीख समुदायाचा स्वतंत्र देश असावा, याकरिता पंजाबात उदयास आलेली चळवळ म्हणजे खलिस्तान चळवळ. सत्तरच्या दशकात पंजाबात सुरू झालेल्या या चळवळीबद्दल शीख समुदायाच्या काही वर्गात अद्यापही सहानुभूती आहे. कॅनडामध्ये खलिस्तानी चळवळीबद्दल अधिक सहानुभूती आहे. पंजाबची स्थापना झाल्यावर अकाली दलाच्या नेत्यांनी खलिस्तानची मागणी लावून धरली होती. स्वतंत्र खलिस्तानच्या चळवळीसाठी सत्तरच्या दशकात जर्नेलसिंग भिंद्रानवालेचा उदय झाला होता. दिवसेंदिवस त्याची लोकप्रियता वाढीस लागली होती. पंजाबी तरुणांमध्ये तर त्याची प्रचंड क्रेझ होती. त्याच्याच नेतृत्वात पंजाबमधल्या हिंसक कारवायांमध्ये प्रचंड वाढ झाली होती. भिंद्रानवालेवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचे भारत सरकारचे अनेक प्रयत्न असफल ठरत होते. शेवटी भारत सरकारला लष्कराची मदत घ्यावी लागली. लष्कराने ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ ही मोहीम राबविली आणि सुवर्ण मंदिरात लपून बसलेल्या भिंद्रानवाले आणि त्याच्या साथीदारांना संपविले. या कारवाईचा बदला म्हणून इंदिरा गांधी यांची ३१ ऑक्टोबर १९८४ ला त्यांच्या निवासस्थानी त्यांच्याच अंगरक्षकांनी हत्या केली. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्लीत प्रचंड प्रमाणात दंगली उसळल्या. या घटनेमुळे शीख आणि हिंदू यांच्यातली दरी त्यावेळी आणखीनच रुंदावली होती.

द्विपक्षीय व्यापारावरील परिणाम

वर्तमानातील हा वाढता तणाव दोन देशातील द्विपक्षीय व्यापारावरही परिणाम करणारा ठरू शकतो. भारतातील अनेक कंपन्यांमध्ये कॅनडाची गुंतवणूक आहे. कॅनडा पेन्शन फंडची भारतातील कोटक महिंद्रा आणि झोमाटोमध्ये अनुक्रमे ६१४१ आणि २७७८ कोटी इतकी गुंतवणूक आहे. यासोबतच पेटीएम, नायका, इंडस टावर यामध्येही कोट्यवधीची गुंतवणूक आहे. भारताच्या तीसहून अधिक कंपन्यांची कॅनडामध्ये पन्नास हजार कोटींवर गुंतवणूक आहे. ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री’च्या अहवालानुसार भारतात सहाशेच्यावर कॅनडियन कंपन्या कार्यरत असून या दोन देशातील द्विपक्षीय व्यापार ८.४ अरब डॉलर इतका आहे. भारत कॅनडामधून कागद, पोटॅश, कॉपर आणि औद्योगिक रसायनांची आयात करीत असतो. त्यावरही या वादाचा परिणाम संभवू शकतो.

द्विपक्षीय व्यापाराशिवाय कॅनडा भारतीय विद्यार्थ्यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. कॅनडात वर्तमानात साडे चार लाख भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्याकडून देण्यात येणारे शैक्षणिक शुल्क आणि वास्तव्याचे योगदान अडीच लाख कोटीच्या घरात आहे. तसेच कॅनडामधील अनेक शाळा, महाविद्यालये, संशोधन संस्था ह्या भारताच्या आर्थिक पाठबळावर चालू आहे. भविष्यात अशा लाखो विद्यार्थ्यांनी कॅनडामध्ये शैक्षणिक प्रवेश केला नाही तर कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. आपली खुर्ची वाचविण्याकरिता जस्टीन ट्रुडोंने थेट भारताला लक्ष केले आहे. भारतानेही कॅनडाला जशास तसे उत्तर दिले आहे. दोन देशांतील हे राजकारण आगामी काळात कोणते वळण घेईल, हे बघणे रंजक ठरणारे आहे.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)