एकीकडे सरकारच्या धोरणांमुळे शेतीमालाचे पडलेले दर आणि दुसरीकडे अवकाळी पाऊस, गारपीट यासारख्या नैसर्गिक आपत्ती अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना लोकप्रिय घोषणांच्या माध्यमातून चुचकारण्याचा प्रयत्न राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnvis) यांनी गुरूवारी (ता. ९) विधानसभेत मांडलेल्या अर्थसंकल्पातून (Budget) करण्यात आला.

शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रूपयांची आर्थिक मदत, शेतकऱ्यांना फुकट पिकविमा, धान उत्पादकांना बोनस, मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत सानुग्रह अनुदान आदी घोषणांचा पाऊस अर्थसंकल्पात पाडण्यात आला आहे.

देशी गोवंशासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी स्वतंत्र महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

तसेच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेऊन विविध समाजघटकांना खुश करण्यासाठी घोषणांची खैरात करण्यात आली आहे.

जातीय समीकरणे लक्षात घेऊन विविध नवीन महामंडळे आणि स्मारकांची घोषणा करण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्पात शेतीसाठी विविध घोषणांचा भडिमार असला तरी आर्थिक तरतूद करताना मात्र हात आखडता घेतला आहे.

कृषी व संलग्न सेवा क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात २०२३-२४ साठी वार्षिक कार्यक्रम निधी १३ हजार १५८ कोटी रूपये प्रस्तावित करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी ११ हजार ४७८ कोटी रूपये तरतूद होती. याचा अर्थ यंदा केवळ १६८० कोटी रूपयांनी तरतूद वाढविण्यात आली आहे.

अर्थमंत्र्यांनी विविध शेतीविषयक योजनांसाठी जाहीर केलेली आर्थिक तरतूद तुटपुंजी आहे. त्यामुळे त्यातून या योजनांची अंमलबजावणी कशी होणार, असा प्रश्न निर्माण होतो.

तसेच अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदींची पूर्तता करण्यासाठी सरकार पुरेसा निधी कुठून उभारणार, असा प्रश्न तज्ज्ञांकडून उपस्थित केला जात आहे.

नमो शेतकरी महासन्मान योजना

शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी महासन्मान योजना जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात दरवर्षी सहा हजार रूपये जमा करण्यात येतील. त्यासाठी ६९०० कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

सध्या केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेतून वार्षिक सहा हजार रूपये शेतकऱ्यांना दिले जातात. त्यात आता राज्याच्या योजनेची भर पडणार असल्याने आता शेतकऱ्यांना दरवर्षी एकूण १२ हजार रूपये मिळतील.

एक रूपयात पिकविमा

पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सध्या शेतकरी २ टक्के हप्ता भरतात. उर्वरीत हप्त्याची निम्मी-निम्मी रक्कम राज्य व केंद्र सरकार भरतात. परंतु आता शेतकऱ्यांचा २ टक्के हप्ताही राज्य सरकार भरेल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

त्यासाठी ३३१२ कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना केवळ एक रूपया भरून पीक विमा योजनेत सहभागी होता येईल.

महाकृषिविकास अभियान

शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी सर्वसमावेशक महाकृषिविकास अभियान जाहीर करण्यात आले आहे. त्यासाठी पाच वर्षांत ३ हजार कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे.

या अभियानात शेतकरी गटांसाठी पिके, फळपिके यांच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनाचा समावेश असलेल्या योजना राबविल्या जाणार आहेत. त्यासाठी एकात्मिक प्रकल्प आराखडा तयार केला जाईल, असे अर्थमंत्री म्हणाले.

राज्यात २०१७ मध्ये राबविण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात येईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. तसेच राज्यात ‘मागेल त्याला शेततळे' योजनेचा विस्तार करून ‘मागेल त्याला फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळे अस्तरीकरण, शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडर' देण्यात येईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. त्यासाठी एक हजार कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा सुमारे ४ लाख ४९ हजार ५२२ कोटी रुपये व महसुली खर्च सुमारे ४ लाख ६५ हजार ६४५ कोटी रुपये अंदाजित केला आहे. म्हणजे १६ हजार १२२ कोटी रूपयांची महसुली तूट येण्याचे गृहित धरले आहे.

---------

चौकट- १

पंचसूत्री ते पंचामृत

गेल्या वर्षी तत्कालिन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ‘विकासाची पंचसूत्री' या सूत्रात अर्थसंकल्पाची मांडणी केली होती. तर यंदा देवेंद्र फडणवीस यांनी पंचामृत ध्येयावर आधारित अर्थसंकल्पाची मांडणी केली. त्यात पुढील पाच अमृतांचा समावेश आहे.

१. शाश्वत शेती- समृध्द शेतकरी

२. महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास

३. भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास

४. रोजगारनिर्मितीः सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा

५. पर्यावरणपूरक विकास

--------------

चौकट-२

अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदी

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना

एक रूपयांत पिकविमा

महाकृषिविकास अभियान

मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळे अस्तरीकरण, शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडर.

काजू बोंड प्रक्रिया केंद्र

काजू फळ विकास योजना

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना

नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन

भरडधान्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सोलापूर येथे श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र

नागपूर येथे कृषी सुविधा केंद्र

विदर्भात संत्रा प्रक्रिया केंद्र

विदर्भ, मराठवाड्यातील १४ आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना दरवर्षी प्रत्येकी १८०० रूपये मदत.

महाराष्ट्र मेंढी, शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करणार.

शेतकऱ्यांसाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना

२६८ पैकी ३९ सिंचन प्रकल्प यावर्षी पूर्ण करणार

विविध नदी जोड प्रकल्पांची घोषणा