PMFME Agrowon
ॲग्रो विशेष

Food Processing Micro Industry Loan : अन्न प्रक्रिया सूक्ष्म उद्योगांसाठी ९ कोटी ९३ लाखांवर कर्ज वाटप

Loan Distribution : परभणी जिल्ह्यात जून अखेर २०५ उद्योगांसाठी ११ कोटी ४७ हजार १८ हजार ५७३ रुपये कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.

Team Agrowon

Parbhani News : प्रधानमंत्री अन्न प्रक्रिया सूक्ष्म उद्योग (पीएमएफई) अंतर्गंत परभणी जिल्ह्यात जून अखेर २०५ उद्योगांसाठी ११ कोटी ४७ हजार १८ हजार ५७३ रुपये कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.

त्यापैकी १५२ उद्योगांसाठी ९ कोटी ९३ लाख १२ हजार ४५८ रुपये कर्ज वाटप करण्यात आले आहे, अशी माहिती या योजनेचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील नोडल अधिकारी महादेव लोंढे यांनी दिली.

प्रधानमंत्री अन्नप्रक्रिया सूक्ष्म उद्योग योजना २०२१ ते २०२५ या कालावधीत राबविली जात आहे. या योजनेत परभणी जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा एक उत्पादन (वन डिस्ट्रीक वन प्रॉडक्ट - ओडीओपी) ऊस (गूळ) प्रक्रिया उद्योगांचा समावेश आहे.

तसेच नॉन ओडीओपी अंतर्गत फळे, भाजीपाला, प्रक्रिया, दूध, दुग्ध प्रक्रिया, कडधान्ये, तृणधान्ये, तेलबिया, मसाले, बेकरी उत्पादने आदींचा समावेश आहे. या अंतर्गंत ओडीओपी व नॉन ओडीओपी अंतर्गंत मिळून २०५ उद्योगांना ११ कोटी ४७ लाख १८ हजार ५७३ रुपये एवढे कर्ज मंजूर तर १५२ उद्योगांना ९ कोटी ९३ लाख १२ हजार ४५८ रुपये कर्ज वाटप करण्यात आले.

त्यात ओडीओपी अंतर्गंत ११ ऊस प्रक्रिया उद्योग आहेत. यायोजनेत शेतकरी तसेच महिला गटांमार्फत जिल्ह्यात १६ गटांना ४ कोटी ५६ लाख १४ हजार रुपये कर्ज मंजूर असून ५ गटांना १ कोटी ८८ लाख ७० हजार रुपये कर्ज वाटप झाले आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Dr. Anand Nadkarni : मनाला दिलासा देणारा आवाज हरपला; डॉ. आनंद नाडकर्णी यांचे दुःखद निधन

Social Initiatives: सामाजिक कामांतही हवा कार्यक्षमतेचा, परताव्याचा विचार

Gender Equality: लैंगिक समानतेसाठी धोरणात्मक बदल अपरिहार्य

Non MSP Recommendations: बिगर हमीभाव शिफारशींचे काय ?

Baliraja Farm Road Scheme: मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी : जयकुमार गोरे

SCROLL FOR NEXT