Nagpur News : नागपूर विभागात जवळपास ७४ लाख कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. यात ८ लाखांवर कुणबी, तर कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबीची ५० ते ५५ कागदपत्रे आढळली असून, ही माहिती प्रशासनाकडून शिंदे समितीला देण्यात आली.

राज्यातील मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी गठित समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेत समितीने नागपूर विभागाचा आढावा घेतला.

विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात आयोजित बैठकीत अपर विभागीय आयुक्त माधवी खोडे-चौरे, उपायुक्त प्रदीप कुलकर्णी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, विनय गौडा, चिन्मय गोतमारे, राहुल कर्डिले, योगेश कुंभेजकर आणि गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी संजय मीना, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव शेखर मुनघाटे, उपसचिव विजय पोवार, ॲड. ‍अभिजित पाटील, कक्ष अधिकारी माधुरी देशमुख, उमेश आकुर्डे आदी उपस्थित होते.

मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या मोहिमेप्रमाणे संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया मिशन मोडवर राबविण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. त्यानुसार विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांच्या मार्गदर्शनात नागपूर विभागात समन्वय अधिकारी नेमण्यात आले.

तसेच विशेष कक्ष स्थापन करून नागरिकांकडून उपलब्ध पुरावे, वंशावळ, शैक्षणिक व महसुली पुरावे, संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदा, राष्ट्रीय दस्तऐवज आदी जुन्या अभिलेखांची तपासणी करण्यात आली. यानुसार तयार करण्यात आलेल्या जिल्हानिहाय अहवालासंदर्भात न्यायमूर्ती शिंदे यांनी आढावा घेतला.

प्रशासनाकडून १९१०-११ पासूनचे कागदपत्र तपासण्यात आले. या कागदपत्रांच्या आधारे मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठी व कुणबी जातीच्या नोंदी घेण्यात आल्या. कागदपत्रांअभावी लोकांना जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळत नाही. त्यामुळे तपासण्यात आलेली सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याच्या सूचना समितीने केल्याचे सूत्रांकडून समजते.

विविध विभागांकडे माहिती महसूल, महानगरपालिका, पोलिस, कारागृह, शिक्षण, रजिस्टार, भूमिअभिलेख आदी विभागाकडील नोंदींची तपासणी केली. त्यामुळे या विभागांकडेही जातीच्या नोंदी असल्याचे यामाध्यमातून समोर आले.

ओबीसीच्या सर्व जातींच्याच नोंदी तपासा : तायवाडे ओबीसी प्रवर्गात अनेक जातींची १९६७ पूर्वीची कागदपत्रे सापडत नाही. त्यामुळे लाभापासून वंचित आहेत. मराठा-कुणबीप्रमाणेच ओबीसीतील सर्व जातींच्या नोंदी तपासा, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी समिती अध्यक्षांकडे केली. तायवाडे यांनी समिती अध्यक्षांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, ‘‘ओबीसींमध्ये एकूण ४०० जाती येतात. या सर्व जातींचा शोध घेतला जावा. जेणेकरून ज्यांच्याकडे १९६७ चे दाखले नसतील त्यांना याचा फायदा होईल. यासाठी शिंदे समितीची कालमर्यादा वाढवण्याची गरज असून, सरकारकडे तशी मागणी करण्यात आली आहे,’’ असेही तायवाडे यांनी सांगितले.