Tractor Subsidy : राज्य सरकारने २०२४-२५ च्या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या राबवण्यासाठी ७५ हजार कोटी रुपयांचा निधी कृषी विभागाला वर्ग केला. योजनेचा प्रलंबित निधी आणि लॉटरीसाठी कृषी आयुक्तालयाला निधी वितरित करण्यात आला आहे.

त्यामुळे कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या अंतर्गत ट्रॅक्टरसाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. लाभार्थीच्या बँक खात्यावर निधी थेट जमा करण्याचे निर्देशही शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत.

यामध्ये अनुसूचित जाती/ जमाती, महिला, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी किंमतीच्या ५० टक्के किंवा १.२५ लाख यापैकी कमी असेल ती रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येणार आहे. तसेच इतर शेतकऱ्यांसाठी ट्रॅक्टरच्या किंमतीच्या ४० टक्के किंवा १ लाख रुपये यापैकी कमी असेल ती रक्कम देण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने शासन निर्णय गुरुवारी (ता.१३) प्रसिद्ध केला आहे.

राज्य सरकार पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेतून विविध यंत्रांसाठी अनुदान दिलं जातं. परंतु पात्र शेतकऱ्यांचं २०२४-२५ च्या योजनेचं अनुदान प्रलंबित होतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली होती. आता मात्र आर्थिक वर्ष संपत असताना राज्य सरकारने निधी वितरित केला आहे.

२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात राज्य पुरस्कृत कृषि योजनेसाठी राज्य सरकारने २५० कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली होती. त्यातील १५० कोटींच्या निधी यापूर्वीच जुलै २०२४ मध्ये मान्यता देण्यात आली.

तर २७ कोटी रुपयांचा निधी सप्टेंबर २०२४ मंजूर करण्यात आला होता. त्यातील उर्वरित ७५ कोटींचा निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत हा निधी लाभार्थी शेतकऱ्यांना वितरित करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत.