Nanded News : मुखेड तालुक्यातील मागील ३८ वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या लेंडी धरणाच्या (Lendi Dam) बाधित क्षेत्रातील बारा गावातील वाढीव कुटुंबांना स्वेच्छा पुनर्वसनासाठी ५८ कोटी मंजूर झाले आहेत, अशी माहिती आमदार डॉ. तुषार राठोड (MLA Dr. Tushar Rathod) यांनी दिली.

महाराष्ट्र व तेलंगाना राज्याच्या सीमावरती भागातील लेंडी या आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पाच्या कामास सुरवात होऊन ३८ वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे. पण धरणाचे काम अजूनही पूर्ण झाले नाही.

धरणाच्या बाधित क्षेत्रातील बारा गावांच्या पुनर्वसनाचे व नागरी सुविधांचे प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहेत.

बाधित क्षेत्रातील मुक्रामाबाद या सर्वात मोठ्या गावाच्या पुनर्वसनासाठी जमिनीची उपलब्धता होत नसल्यामुळे या गावाच्या स्वेच्छा पुनर्वसनास महाराष्ट्र शासन व पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून विशेष बाब म्हणून मंजुरी मिळवण्यात आमदार डॉ. तुषार राठोड यांना यश आले. २०१५ साली मुक्रामाबाद या गावातील घरांच्या मावेजांचा निवाडा होऊन याची रक्कम नागरिकांना अदा करण्यात आली नव्हती.

मुक्रामाबाद या गावाच्या स्वेच्छा पुनर्वसनास विशेष बाब म्हणून मंजुरी मिळाल्यानंतर ९३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून या गावातील प्रकल्प बाधितांना त्यांच्या घरांच्या निवाड्याची रक्कम अदा करण्यात आली. १९८४-८५ साली या धरणाचे काम सुरू झाले होते.

मागील ३८ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या धरणाच्या बाधित क्षेत्रातील बारा गावातील कुटुंबांची संख्या वाढली आहे. ज्या गावांचे पुनर्वसन शासनाने केले आहे अशा गावांच्या गावठाणात वाढीव कुटुंबांना जागा उपलब्ध नाही.

धरणाचे काम पूर्ण करण्यापूर्वी या वाढीव कुटुंबांचेही पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. बाधित क्षेत्रातील बारा गावातील वाढीव कुटुंबांचे सर्वेक्षण करा व या सर्व कुटुंबीयांना मुक्रामाबाद या गावाच्या धरतीवर स्वेच्छा पुनर्वसनाचा लाभ द्या अशी मागणी आ. डॉ. तुषार राठोड यांनी मागील काही कालावधीपासून लावून धरली होती.

या मागणीमुळे या बारा गावातील वाढीव कुटुंबांचे सर्वेक्षण संबंधित विभागातर्फे पूर्ण करण्यात आले व ३११२ कुटुंब संख्या निश्चित करण्यात आली.

प्रति कुटुंब तीन लाख ७० हजार रुपये लाभ निश्चित

मुक्रामाबाद या गावाच्या स्वेच्छा पुनर्वसनाच्या धरतीवर तीन लाख ७० हजार रुपये प्रति कुटुंब लाभ निश्चित करून १३० कोटी रुपयांची मागणी जलसंपदा विभागाकडे करण्यात आली होती.

लेंडी धरणाच्या बाधित क्षेत्रातील बारा गावातील या वाढीव कुटुंबांच्या स्वेच्छा पुनर्वसनाच्या मागणीला शासनाने मंजुरी दिली आहे. वाढीव कुटुंबांना दिला जाणाऱ्या लाभाच्या रकमेपोटी शासनाने ५८ कोटी रुपये संबंधित विभागाकडे वर्ग केले आहेत.

हा निधी महसूल विभागाकडे वर्ग करण्यात येईल व लाभार्थ्यांना अदा करण्यात येईल. अशी माहिती आ. तुषार राठोड यांनी दिली.