Jalgaon News : निम्म्या जळगाव जिल्ह्यासाठी जीवनदायिनी ठरलेल्या गिरणेवर ३० वर्षांपासून बंधाऱ्यांची मागणी आहे. २०१९ ला सात बंधाऱ्यांना राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यताही दिली. मात्र केंद्राने बंधाऱ्यांसाठी राज्याच्या हिस्सा मागितला. पण राज्य शासनाच्या वाट्याचा हिस्सा दिल्यास केंद्र या प्रकल्पांना उर्वरित निधी देण्यास तयार होते. मात्र पाच वर्षांत विविध परवानग्या अन् सुधारित प्रशासकीय मान्यतेत बलून घिरट्या मारत राहिला.

गिरणा नदीतून पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी अडविण्यासाठी गिरणा पट्ट्यातून बंधाऱ्यांची मागणी आहे. ७ बंधाऱ्यांना डिसेंबर २०१९ ला राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता मिळाली. ७८१.३२ कोटीच्या सात बलून बंधाऱ्यांना केंद्रीय जलआयोगाने मंजुरी दिली. निती आयोगातून निधीला मान्यता मिळाली.

पण राज्याच्या पर्यावरण मान्यता व गुंतवणूक प्रमाणपत्र मिळण्यात दोन वर्षे गेली. त्यानंतर पुन्हा जेव्हा हा विषय केंद्राकडे गेला तेव्हा केंद्राने राज्याच्या राज्याची मागणी करीत फाइल परत पाठविली. तेव्हापासून योजनेचा बलून घिरट्याच घालतोय.

अट बदलल्याने घोळ

युती शासनाने २०१९ ला प्रशासकीय मान्यता दिली. त्या वेळी पूर्ण निधी केंद्र शासनाने द्यावा अशी अट होती. मात्र दरम्यान पर्यावरण मान्यता, गुंतवणूक प्रमाणपत्रात वेळ गेला. प्रमाणपत्र मिळाले पण केंद्राने पूर्ण १०० टक्के निधी देण्यास असमर्थता दर्शवीत राज्याच्या निधीची अट टाकून प्रस्ताव राज्य शासनाकडे परत पाठविला. परिणामी, पुन्हा सुधारित मान्यता घ्यावी लागणार आहे. राज्य शासनाने जोपर्यंत अगोदरच प्रकल्प पूर्ण होत नाही तोपर्यंत नवीन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात येणार नाही असे धोरण ठरविल्यामुळे हे बंधारे बाजूला पडले.

गिरणा नदीतून वाहणारे पाणी अडविण्यासाठी बंधारे हे जिल्ह्यासाठी वरदान ठरणारे आहेत. सात ही बंधाऱ्यांमुळे गिरणा नदीत ७० किलोमीटर पाणी कायमस्वरूपी साचून राहणार आहे. निम्म्या जळगाव जिल्ह्याची पाणीटंचाई कायमस्वरूपी निकाली निघणार आहे. गिरणातून २०२० मधील पावसाळ्यात वाहून गेलेल्या पाण्याची आकडेवारी पाहिली, तर जळगाव जिल्ह्यातील सर्व लहान-मोठे प्रकल्प तीन वेळा ओसंडून वाहिले असते. एवढे म्हणजेच (५ ९२७ दलघमी) एवढे पाणी वाहून गेले. यंदाही दोन वेळा धरण भरले असते येवढे पाणी वाहून गेले.

३०० कोटींची आवश्यकता

प्रशासकीय मान्यता मिळाली त्या वेळेस ७८१ कोटीची आवश्यकता होती. मात्र आताच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार १२०० कोटींची आवश्यकता आहे. त्यात, राज्य ५० टक्के, केंद्र ५० टक्के हिस्सा अपेक्षित आहे. जळगाव जिल्हा हा अवर्षणप्रवणमध्ये येत असल्याने पंतप्रधान सिंचाई योजनेतून फक्त राज्याला २५ टक्के निधी भरावा लागणार आहे. म्हणजेच ३०० कोटी निधीतून गिरणा पट्ट्याचे भाग्य उजळणार आहे.

बलून दृष्टिक्षेपात

एकूण बंधारे ७

मेहूणबारे, बहाळ (वाडे), पाढंरद, भडगाव, परधाडे, माहेजी, कानळदा

साचणारे पाणी

२५.२८ द.ल.घ.मी.

प्रशासकीय मान्यतेची रक्कम

७८१.३२ कोटी

आता लागणारा अपेक्षित खर्च

१२०० कोटी

क्षेत्राला लाभ

६४७१ हेक्टर

किती तालुक्यांना लाभ

४ (चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, धरणगाव, एरंडोल, जळगाव)