Mumbai News : राज्य सरकारने दुधाला पाच रुपये अनुदान दिले आहे. त्याप्रमाणे ३०-५ च्या फार्म्यूल्यानुसारच दूधदर द्या. सद्यःस्थितीत ४० रुपये दर देणे शक्य होणार नाही, असे स्पष्टीकरण पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधान भवनात बुधवारी (ता.१०) झालेल्या बैठकीत दिले.

दूध दरवाढ कृती समितीच्या सदस्यांनी एफआरपी आणि रेव्हेन्यू शेअरिंग फार्म्यूल्यानुसार दूधदराची निश्चिती झाली पाहिजे. त्यातूनच हा प्रश्न सुटेल, अशी मागणी केली. याला दूध संघांनी विरोध केला. तर कृती समितीने ४० रुपये दराचा मुद्दाही लावून धरल्याने मंत्री विखे पाटीलही आक्रमक झाले. त्यांनी राज्य सरकारने ३० रुपये दूध संघांचा दर आणि ५ रुपये सरकारी अनुदान या पद्धतीनेच दर मिळेल असे सांगितले.

राज्यात सध्या दुधाचे दर पडल्याने दूध संघांनी गायीच्या दुधाला किमान ३० रुपये प्रतिलिटर दर द्यावा, असे आदेश दिले आहेत. तर राज्य सरकार पाच रुपये अनुदान देईल अशी घोषणा केली आहे. मात्र दूध उत्पादक प्रतिनिधी यासाठी अनुकूल नाहीत. दूधदर कसा द्यायचा हा सरकारचा प्रश्न आहे; पण अनुदान पद्धती आम्हाला कदापि मान्य नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे.

अनुदान देताना अनेक अटी-शर्ती लावल्या जात आहेत. शिवाय राज्य सरकार हे अनुदान कायम सुरू ठेवणार नाही. त्यामुळे आम्हाला हा प्रस्ताव मान्य नाही असे दूध उत्पादक प्रतिनिधींनी सांगितले. तसेच ज्या पद्धतीने उसाची एफआरपी आणि उपपदार्थांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा शेतकऱ्यांना लाभ होतो त्याप्रमाणे दुधाची एफआरपी ठरवा, असे त्यांनी सांगितले.

दुधाच्या उपपदार्थांतून दूध संघांना मिळणाऱ्या उत्पन्नातील वाटा शेतकऱ्यांना द्यावा. त्यासाठी ७०-३० हा फॉर्म्यूला म्हणजेच एफआरपी अधिक रेव्हेन्यू शेअरिंग या पद्धतीने दूधदर द्यावा, अशी मागणी दूध उत्पादक प्रतिनिधींनी लावून धरली. त्याला दूध संघांच्या प्रतिनिधींनी कडाडून विरोध केला. अशा प्रकारे दर देता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

दूध उत्पादक प्रतिनिधी आणि दूध संघांच्या प्रतिनिधींनी परस्परविरोधी भूमिका घेतल्याने बैठकीत काही काळ वादावादी झाली. त्यानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ४० रुपयांप्रमाणे दर देता येणार नाही. राज्य सरकारने लागू केलेला ३० अधिक ५ रुपये दर तातडीने लागू करावा. दरवाढीसाठी राज्य सरकार प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी आम्ही उपाययोजना करू, असे आश्वासन देत बैठक आटोपती घेतली.

या बैठकीला दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे अधिकारी, सहकारी व खासगी दूध संघांचे प्रतिनिधी, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.