Prime Minister Modi’s Security Protocol : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षा यंत्रणेत २०२२ मध्ये अडथळा निर्माण केल्याच्या प्रकरणात पंजाब पोलिसांनी २५ शेतकऱ्यांविरुद्ध अटकेचा वॉरंट जारी केला आहे. यावरून भारतीय किसान युनियनने (क्रांतीकारी) तीव्र संताप व्यक्त केला. तसेच पंजाब सरकारची कारवाई पूर्णत चुकीची असल्याचं भारतीय किसान युनियनने म्हंटलं आहे. या प्रकरणात एफआयआरमध्ये शेतकऱ्यांविरुद्ध खुनाचे कलमही जोडण्यात आलेत आहेत. पंजाब पोलिसांच्या या कारवाईवर शेतकरी संघटना तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. तसेच भारतीय किसान युनियनने पंजाब सरकारविरुद्ध आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

प्रकरण काय?

संयुक्त किसान मोर्चाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत ५ जानेवारी २०२२ रोजी लुधियाना-फिरोजपुर राष्ट्रीय महामार्गावर फिरोजपुरपासून १० किलोमीटर अंतरावर पियारेना गावात शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको केला होता. या आंदोलनामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ताफा पियारेना गावाच्या उड्डाणपुलावर अडकला होता. त्यामुळे ताफा १५ मिनिटांनी भटिंडाजवळच्या उड्डाण स्थळी पोहचला. परिणामी पंतप्रधानांच्या सुरक्षा यंत्रणेत अडथळा निर्माण केल्याचा गुन्हा ६ जानेवारी २०२२ रोजी कुलगुढी पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तिविरुद्ध नोंदवण्यात आला.

कलम कोणते?

भारतीय दंड संहिता कलम २८३ अन्वये सार्वजनिक कर्तव्याच्या कृतीत अडथळा निर्माण केल्यामुळे अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र एसआयटीच्या चौकशी नंतर ३०७ खुनाचा प्रयत्न, ३५३ लोकसेवकाला त्याच्या कर्तव्यापासून परावृत्त करणे किंवा गुन्हेगारी शक्ती, ३४१ अडवण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीचा वापर करणे, १८६ लोकसेवकाला कर्तव्य करताना अडथळा निर्माण करणे, १४९ बेकायदेशीर सभा, आणि ८ बी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियमनुसार राष्ट्रीय राजमार्गाचं नुकसान करणे अशी भारतीय दंड संहितेची कलम २४ आंदोलक शेतकऱ्यांवर लावण्यात आले होते.

२५ पैकी कमलजित सिंग या आंदोलक शेतकऱ्याने भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ४८२ अंतर्गत अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला होता. परंतु एफआरआयमध्ये असलेले आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्याचं लक्षात घेऊन न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच कुलगढी पोलिस ठाण्याने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये पासपोर्टसाठी केलेल्या एका आंदोलक शेतकऱ्याच्या अर्जावर नकारत्मक अहवाल दिला होता.

दरम्यान, फिरोजपुरचे एसपी रणधीर कुमार यांनी या प्रकारणाचा तपास सुरू असल्याचं सांगितलं आहे. तर भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष बलदेव सिंग झिरा यांनी सरकरवर आरोप केले आहेत. झिरा म्हणाले, "सुरुवातीला जामीनपात्र कलम आंदोलकांवर लावण्यात आले होते. परंतु नंतर खुनाच्या प्रयत्नासारखे गंभीर कलमही जोडण्यात आले. १४ जानेवारी रोजी फिरोजपुर सत्र न्यायाधीश विरेन्द्र अग्रवाल यांनी एक आरोपीचा जामीन फेटाळला आहे. शेतकऱ्यांवरील खटले मागे घेतले नाही तर मोठे शेतकरी आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा भारतीय किसान युनियनने पंजाब सरकारला दिला आहे.