Kolhapur News : महापुरामुळे जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांचे सहा ते सात लाख टन म्हणजेच अंदाजे २०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्य शासन आणि जिल्हा प्रशासनाने पूर नियंत्रणासाठी कोणतीही ठोस कारवाई प्रत्यक्षात केलेली दिसत नसल्याचा आरोप पूरग्रस्त समितीचे समन्वयक बाजीराव खाडे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

वर्षानुवर्षे पुरामुळे बागायत शेतकरी, रहिवासी, व्यापारी आणि व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान होत असल्याने प्रशासनाने कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूर परिस्थितीचा शास्त्रीय अहवाल तयार करावा. हा अहवाल तयार करताना पूरग्रस्त गावांतील तज्ज्ञांना अहवाल तयार करताना समाविष्ट करून घ्यावे, यासह अन्य मागण्या पूरग्रस्त समिती २०२१ पासून शासन दरबारी करत आहे.

२०२१ मध्ये १३० पूरग्रस्त गावांच्या ग्रामसभेचे ठराव समितीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. तसेच २०२२ मध्ये लाक्षणिक उपोषण केले होते. २०२३ मध्ये पंचगंगा पुलाच्या बाजूस राष्ट्रीय महामार्गाचा भराव टाकून चाललेल्या रुंदीकरण कामांविरोधात उपोषण करण्यात आले होते. त्यानंतर नॅशनल हायवे अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन भरावाचे काम थांबवले होते. तसेच पुलाची शिरोली ते उचगाव उड्डाणपुलाबाबत प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवत आहे, असे जाहीर केले होते.

फेब्रुवारी २०२४ मध्ये कोल्हापूर-गगनबावडा रस्त्याचे पूरग्रस्त क्षेत्रातील भरावाचे काम थांबवण्यासाठी निवेदन दिले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूर व्यवस्थापनाच्या संदर्भात बैठक घेतली होती. पूर परिस्थितीचा शास्त्रीय अहवाल तयार करावा.

हा अहवाल तयार करताना पूरग्रस्त भागाची पाहणी करून पूरग्रस्तांचे म्हणणे समजून घेऊन मग अहवाल तयार करावा. पुराच्या पाण्याचा निचरा होण्यास अडथळा करणाऱ्या रस्त्यावरील पूल, मोरी, पाइपची कामे सुरू करावीत, अशा मागण्याही करण्यात आल्या होत्या. पण याकडे लक्ष देण्यात आले नाही, असेही त्यांनी सांगितले.