Chhatrapati Sambhajinagar : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा टप्पा २ (पोकरा) कार्यान्वित करण्यासाठी सोमवारी (ता. १४) शासनाने विविध बाबींना मान्यता दिली आहे. या टप्पा २ मध्ये मराठवाड्यातील १९२४ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यानंतर आता दुसरा टप्पा राबविण्यासाठी राज्यातील छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलडाणा, वर्धा, जळगाव व नाशिक या १६ जिल्ह्यांचे विदर्भातील उर्वरित नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली अशा एकूण २१ जिल्ह्यांमध्ये अंदाजे सहा हजार कोटी रुपये किमतीच्या जागतिक बँक अर्थसाह्य नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा टप्पा दोन राबविण्यास शासनाने १० ऑक्टोबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली आहे.

या टप्प्याकरिता गाव निवड समितीने टप्पा दोनमध्ये समाविष्ट करायच्या गावासाठी निकष निर्धारित करून त्यानुसार गावाच्या प्रक्रिया पूर्ण करून निवड केलेल्या एकूण ७२०१ गावाच्या यादीस शासनाने मान्यता दिली आहे. शिवाय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यासही मान्यता दिली आहे. राज्यात निवड झालेल्या ७२०१ गावांमध्ये मराठवाड्यातील १९२४ गावांचा समावेश आहे. त्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर मधील २९६, धाराशिवमधील १३८, हिंगोलीतील १४८, जालन्यातील १३७, लातूरमधील २१६, नांदेडमधील ३७५, परभणीतील १७३, बीडमधील ४०१ गावांसह मालेगाव (जि. नाशिक) तालुक्यातील १४२ गावांचा समावेश आहे.

पहिल्या टप्प्यात ५०१९ कोटी रुपये खर्च

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा पहिला टप्पा राज्यातील ५२२० गावांत राबविला गेला. त्यासाठी जवळपास ४००० कोटी रुपये मूळ खर्चाची मंजुरी होती. त्यानंतर पुन्हा ५४६९ कोटी रुपये सुधारित खर्च मंजुरी मिळाली होती. त्यापैकी ५०१९ कोटी रुपये प्रकल्पात खर्च झाले, अशी माहिती प्रकल्पाच्या सूत्रांनी दिली.

अशी असेल प्रकल्पाची वाटचाल

निवड झालेल्या गावात प्रकल्पाचे उद्देश समजावून सांगून वातावरणनिर्मिती करणे, गावच्या ग्राम कृषी विकास समित्यांना प्रकल्पाचा परिचय करून देणे व त्यासाठी कार्यशाळा घेणे, २१ जिल्हे, ५५ उपविभाग, २२४ तालुके व निवडलेल्या गावांशी संबधित मंडळ कृषी अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षक आणि कृषी सहायक यांचे प्रकल्प परिचय व प्रकल्प अंमलबजावणी बाबत प्रशिक्षण घेणे, गावनिहाय सूक्ष्म नियोजन आराखडे तयार करणे व त्यासाठी निवडलेल्या गावांचे सर्वेक्षण करणे, प्रकल्पाचा सविस्तर अमलबजावणी आराखडा तयार करून मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने जागतिक बँकेस सदर करणे, राज्य शासन आणि जागतिक बँकेमध्ये केंद्र शासनाच्या साहाय्याने कर्ज करार करणे, जागतिक बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर प्रत्यक्ष घटकांची अंमलबजावणी सुरू करणे अशी प्रकल्प कार्यान्वित होण्याची पुढील वाटचाल असेल, असे सूत्रांची सांगितले.