राजकुमार चौगुले :

Sugarcane FRP Rate : पाण्याच्या ताणामुळे अस्वस्थ शेतकरी व गेल्या हंगामातील उसाच्या जादा रकमेसाठी चाललेले शेतकरी संघटनांचे आंदोलन यामुळे यंदाच्या उस हंगामाच्या नियमित प्रारंभावर अनिश्चतेचे ढग दाटले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत तातडीने हंगाम सुरू होऊन ऊस उत्पादकांचे नुकसान न होण्याची भूमिका कारखानदार व शेतकरी संघटना दोघांनीही घेण्याची गरज आहे.

मागील हंगामातील उसासाठी ४०० रुपये स्वाभिमानी शेतकरी संघटना मागत आहे; पण कारखानदारांना ते परवडत नसल्याचे सांगत आहेत. माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी चर्चेची दारे खुली असल्याचे सांगितले आहे. परंतु कारखानदार साखर कारखाने कर्जात असल्याचे कारण सांगत आहेत. परंतु यातून शेट्टी यांनी एक पाऊल मागे व कारखानदारांनी एक पाऊल पुढे टाकून मध्यमार्ग काढलाच पाहिजे.

दोन्ही घटकांनी सध्याच्या नैसर्गिक परिस्थिती नजरेसमोर ठेवली तर अगदी १५० ते २५० रुपयांदरम्यान दरावर तडजोड होऊन मार्ग काढता येईल, असे वाटते. कारखानदार व संघटनांनीही यासाठी लवचिक भूमिका घेणे गरजेचे आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत तोडगा निघाला नाही. कारखानदारांनी प्रशासकीय प्रतिनिधी पाठवत या प्रश्नी गांभीर्य दाखवले नाही. येथून पुढील काळात मात्र कारखान्याच्या कारभाऱ्यांनीच निर्णय प्रक्रियेत सहभाग घेऊन तिथेच प्रश्न मिटविण्याची गरज आहे.

यंदाचा हंगाम उस उत्पादकांबरोबर कारखानदारांची परीक्षा पाहणारा ठरणार आहे. ऊस उत्पादकांना दराचा लाभ मिळावा ही भूमिका रास्त असली तरी कोणीच पुढाकार घेत नाही म्हणून सर्वच घटकांनी शांत राहाणे यामध्ये सर्वांचेच नुकसान आहे.

यंदा पाऊस नसल्याने उसाची वाढ खुटलो. किमान पंचवीस टक्के तरी घटही निश्चित आहे. भरीस भर म्हणून नद्यांचे, कूपनलिका, विहिरी आदींचे पाणीही चिंताजनक स्थितीत आहे. सध्या पाणी द्यायचे म्हटले तरी अनेक शेतकऱ्यांना पाणी नाही.

नदी उशाला, कोरड घशाला' अशीच काहीशी स्थिती शेतकऱ्यांची आहे. यामुळे हंगाम लांबला तर उसाचे चिपाड होणार आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता दोन्ही घटकांनी सांमजस्याची भूमिका घेणे क्रमप्राप्त आहे. आंदोलन लांबवू नये, मध्यमार्ग काढावा, असा एक प्रवाह सध्या आहे.

कोणत्यातरी एका मुद्यावर सांमजस्याने तोडगा निघणे गरजेचे आहे. शेतकरी संघटना व कारखानदार या दोघांनीही गेल्या काही दिवसांपासून आपापले म्हणने मांडले. आता वेळ आहे तोडगा काढण्याची. दिवाळीच्या अगो प्रश्न मिटल्यास अडचणीत आलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो.