New Delhi News : पीकविमा कंपनीने पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यास उशिरा मोबदला दिल्यास, कंपनीस १२ टक्के दंड ठोठावण्यात येईल आणि तो दंड थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा केला जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लोकसभेत केली आहे.

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण व ग्रामीण विकासमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे मंगळवारी (ता.६) लोकसभेत पीकविमा योजनेशी संबंधित प्रश्‍नांना उत्तर देत होते. कृषिमंत्री चौहान म्हणाले, की यापूर्वीच्या पीकविमा योजनांमध्ये अनेक योजना आणि त्यात अडचणी होत्या. अपर्याप्त दावे होते, विम्याचा हप्ता जास्त होता, दाव्यांचा निपटारा विलंबाने व्हायचा, शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांचे अनेक आक्षेप होते. जेव्हा आम्ही विमा देयकांमध्ये होणाऱ्या विलंबाची कारणे पाहिली तेव्हा ९८.५ टक्के कारण राज्य सरकारांकडून प्रीमिअम रक्कम जारी करण्यात झालेला विलंब हे महत्त्वाचे कारण होते.

कृषिमंत्री श्री. चौहान यांनी राज्य सरकारांना त्यांच्याकडून प्रीमियमची रक्कम जारी करण्यास उशीर होऊ नये अशा सूचना दिल्या आहेत. ते म्हणाले, की ९९ टक्के विलंब होतो, कारण कधी-कधी पीक आकडेवारी उशिरा मिळते, काही प्रकरणांमध्ये विमा कंपन्या आणि राज्य सरकार यांच्यात वाद होतात, काही वेळा शेतकऱ्यांचे आकडे चुकतात, तर अशा कारणांमुळेही विलंब होतो. मात्र शेतकऱ्याना विम्याचे पैसे देण्यात विलंब होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने राज्याच्या हिश्‍शापासून स्वतःला वेगळे ठेवण्याची तरतूद केली आहे. शेतकऱ्यांना केंद्राच्या हिश्‍शाचे पैसे मिळावेत म्हणून केंद्र सरकार आपला हिस्सा त्वरित जारी करते.

कृषिमंत्री चव्हाण म्हणाले, की पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे तीन वेगवेगळे मॉडेल आहेत. केंद्र सरकार केवळ धोरण आखते. राज्य सरकार त्यांना हवे ते मॉडेल निवडते. मॉडेल निवडल्यानंतर, विमा कंपन्या (खासगी क्षेत्र आणि सार्वजनिक क्षेत्र) स्पर्धात्मक दराने पीक विमा योजना लागू करण्याचे काम करतात. केंद्र सरकारने धोरण ठरवले असले, तरी योजनेची योग्य अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. जर दाव्यांची रक्कम देण्यास विलंब झाला त्याकरिता तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र पीकविमा कंपनीने विलंब केल्यास त्यावर १२ टक्के दंड आकारला जाईल आणि ती रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, असे कृषिमंत्री चौहान यांनी स्पष्ट केले.

चौहान म्हणाले, की मला सांगायला अभिमान वाटतो की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन पंतप्रधान पीकविमा योजना आणली. पीकविम्यासाठी यापूर्वी ३ कोटी ५१ लाख अर्ज आले होते आणि आता ८ कोटी ६९ लाख अर्ज आले आहेत, शेतकऱ्यांनी ३२ हजार ४०४ कोटी रुपयांचा विम्याचा हप्ता भरला असून, दाव्यापोटी १.६४ लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.