Nashik News : केंद्र व राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून नाशिक जिल्ह्याला १०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. यातून नद्यांना संरक्षक भिंती, बंधारे, बंदिस्त पाइपलाइन व गौतमी गोदावरी, कश्यपी, गंगापूर, दारणा, कडवा, मुकणे आदी धरणांवर सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात येईल.

जिल्ह्यासाठी १०० कोटींचा निधी अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ७८९ कोटींची कामे आमदारांनी सुचविली आहेत. यामुळे कामांना मंजुरी देणाऱ्या राज्यस्तरीय समितीने ही सर्व यादी परत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविली आहे. केवळ १०० कोटींच्या मर्यादेत पुन्हा यादी पाठविण्याची सूचना केली गेली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय आता नव्याने १०० कोटींच्या मर्यादेत कामांची यादी तयार करून ती राज्य सरकारला पाठवेल. राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या मंजुरीनंतर या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणार आहे. अतिवृष्टी, पूर, भूकंप आदी नैसर्गिक आपत्ती आल्यावर नैसर्गिक साधन संपत्तीचे, तसेच नागरिकांच्या मालमत्तांचे मोठे नुकसान होते.

ते टाळण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडून आपत्ती प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी अनेक वर्षांनी निधी देणार असल्याचे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला कळविण्यात आले. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींकडून त्यांच्या मतदारसंघातील कामांची यादी मागविली.

लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्याकडे आधीच असलेल्या कामांच्या याद्या आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयाकडे दिल्या. यात अगदी कायम दुष्काळी असलेल्या सिन्नर, येवला, देवळा, मालेगाव, चांदवड आदी तालुक्यांमधील नद्यांना संरक्षक भिंती, बंधारे, बंदिस्त पाइपलाइन आदी कामांचा समावेश होता. प्रत्येक आमदाराने त्यांच्या मतदारसंघातील वेगवेगळ्या यंत्रणांकडून करता येतील अशा २५० कामांची यादी दिली. यामुळे सर्व १५ आमदारांनी प्रस्तावित केलेल्या कामांचा आकडा ७८९ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला.

जिल्हा प्रशासनाने या कामांची यादी राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे पाठविली. त्यांनी एवढ्या मोठ्या रकमेच्या कामांची यादी आल्या पावली परत पाठवली. त्यात इतर यंत्रणा जसे लघुपाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद या यंत्रणांकडून करता येणे शक्य असलेली कामे वगळण्याची सूचना केली. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने सिमेंट बंधारे, बंदिस्त पाइपलाइनसारखी कामे वगळून केवळ १०० कोटींचा आराखडा नव्याने तयार केला आहे.

यात त्यांनी केवळ धरणांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे व वीजप्रतिबंधक यंत्रणा बसविणे, भूस्खलन प्रतिबंधक उपाययोजना करणे या कामांचा समावेश केला आहे. सिन्नर शहरातील सरस्वती नदीच्या दोन्ही तीरांवर भिंत उभारण्याच्या ४५ कोटींच्या कामांचाही समावेश केल्याचे समजते. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाकडून नव्याने या कामांची यादी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे दिली जाणार आहे.

सप्तशृंगगडासाठी ९० कोटींची विशेष मागणी

सप्तशृंगगडावर दरड कोसळण्याच्या घटना वारंवार होतात. त्यामुळे अनेकदा भाविकांचा जीव जातो. यामुळे विशेष बाब म्हणून १०० कोटींच्या पलीकडे जाऊन विशेष बाब म्हणून ९० कोटींची कामे जिल्हा प्रशासनाने प्रस्तावित केली आहेत. या निधीतून सप्तशृंगगड, नांदुरी, अभोणा, कनाशी आदी ठिकाणी संरक्षक जाळी लावण्यात येईल. तसेच, काही ठिकाणी गरजेनुसार संरक्षक भिंती उभारण्यात येणार आहेत.