Jalgaon Agriculture News : राज्य सरकारने पाडळसरे धरणासाठी केवळ १०० कोटी रूपयांची तरतूद करून मोठा अन्याय केला, अशा शब्दांत आमदार अनिल पाटील यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सरकारवर टीकास्त्र सोडले.

आ. पाटील म्हणाले, ``महाविकास आघाडी सरकारच्या (Maha Vikas Aghadi Government) काळात सिंचनाकडे (Irrigation) प्रामुख्याने लक्ष देण्यात आले, माझ्या मतदारसंघातील निम्न तापी पाडळसरे प्रकल्पाला (Tapi Padalsare Project) २ वर्षांत २४५ कोटींची भरीव मदत केली.``

शिंदे-फडणवीस सरकारने अर्थसंकल्पात पाडळसरे धरणाला फक्त १०० कोटी दिल्याने आ. पाटील संतप्त झाले होते. त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली. महाविकास आघाडी सरकार असताना या प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न केले होते. मात्र मागच्या ७ महिन्यापासून सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव रखडला आहे, असे ते म्हणाले.

या प्रकल्पामुळे अमळनेरच नव्हे तर जवळच्या ६ तालुक्यांना फायदा होणार असताना जिल्ह्यातून फक्त मी एकटाच राष्ट्रवादीचा आमदार धरणासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र विरोधी आमदारांना निधी न देता दाबून मारण्याचा प्रयत्न हे सरकार करत असल्याचा स्पष्ट आरोप आमदारांनी सभागृहात केला.

कापसाचा प्रश्न गंभीर

शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय कापूस पिकासंदर्भात भाषण करताना आमदार पाटील म्हणाले, की कापसाला अनुदान देता आले असते, परंतु सरकारने अर्थसंकल्पात साधी तरतूदही केली नाही, एका बाजूला भाव नसल्यामुळे कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे.

कापसाच्या साठ्यामुळे आज प्रत्येक शेतकरीच्या घरात रोगराई पसरलेली आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कापसाला २ ते ३ हजाराचे अनुदान देणे अपेक्षित आहे, असे आ. पाटील म्हणाले.