राज्य सरकारने कापूस सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अनुदानासाठी १ हजार ५९३ कोटी रुपये निधी वाटपाला मंजूरी दिली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय शुक्रवारी (ता.१३) रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. यापूर्वी अर्थ विभागाने पाहिल्यात टप्यात ६० टक्के म्हणजेच २ हजार ५१६ कोटी इतक्या निधीच्या वितरणास ३ सप्टेंबर रोजी मान्यता दिली होती. त्यापैकी उर्वरित १ हजार ५९३ कोटी रुपये निधी शुक्रवारी वाटपाला मंजूरी दिली आहे.

२०२३ च्या खरीप हंगामात सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या खाली सोयाबीन कापूस विकावं लागलं होतं. त्यामुळं राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट १ हजार रुपये तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी प्रति हेक्टर ५ हजार रुपये दोन हेक्टरच्या मर्यादेत देण्याकभा निर्णय घेतलेला आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने ४ हजार १९४ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिलेली आहे.

सोयाबीन कापूस अनुदानासाठी एकूण ४ हजार १९४ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामध्ये १ हजार ५८४ कोटी रुपये कापूस उत्पादकांसाठी तर २ हजार ६४६ कोटी सोयाबीन उत्पादकांसाठी देण्यात येणार आहेत. महसूल विभागाने कृषी विभागाला ई पीक पाहणी नोंद झालेल्या सोयाबीन कापूस उत्पादकांची यादी दिलेली आहे. परंतु आता त्यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावर सोयाबीन कापूस नोंद आहे, अशा शेतकऱ्यांनाही अनुदानासाठी पात्र ठरवण्यात येणार आहे. त्यासाठी महसूल विभागाने शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्यास सुरूवात केली आहे.

जसजसे या अनुदानाला शेतकरी पात्र ठरतील. तसतसा निधी टप्प्याटप्याने वितरित करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारनं एकूण अनुदान निधी जमा केल्यामुळे शेतकऱ्यांचा अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दरम्यान, १० सप्टेंबरपासून अनुदान पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश कृषी विभागाला कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले होते. परंतु १० सप्टेंबरचा मुहूर्त टळला तरीदेखील अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले नाही. त्यामुळे शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.