Parbhani News : यंदाच्या (२०२३) खरीप हंगामात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना १०० टक्के पीककर्ज वाटप झाले पाहिजे. शेतकऱ्यांना पीककर्ज न देणाऱ्या व्यापारी बँकांतील राज्य शासन आणि जिल्हा प्रशासनाच्या ठेवी तत्काळ काढून घ्याव्यात, असे आदेश सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (ता. १२) आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर, विभागीय सहनिबंधक योगीराज सुर्वे, परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्यंकटेश कुरुंदकर, जिल्हा उपनिबंधक माणिक भोसले यांच्यासह जिल्ह्यातील सहकार विभागाचे अधिकारी, सहायक निबंधक उपस्थित होते.

सावे म्हणाले, की जिल्ह्यातील व्यापारी बँकांनी शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीककर्ज सहज, सुलभ आणि तत्काळ वाटप करणे आवश्यक आहे. पेरणीसाठी खते, बि-बियाणे आणि कीटकनाशके खरेदीसाठी शेतकऱ्यांच्या हाती पैसे हवेत. व्यापारी बँकांनी शेतकऱ्यांचे पीककर्ज मंजूर करावे.

बँकेकडे येणारा शेतकरी रिकाम्या हाताने परतणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. व्यापारी बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करत हात आखडता घेत असल्यास जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी दर आठवड्याला आढावा बैठक घेऊन पाठपुरावा करावा. ३० जून २०२३ पर्यंत शेतकऱ्यांची कर्ज प्रकरणे प्राधान्याने मंजूर करावीत.

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती सन्मान निधी योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजनेमध्ये जिल्ह्यात आतापर्यंत ९ हजार ९७४ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ३१ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी जमा करण्यात आला आहे. यापुढेही योजनेतील उर्वरित शेतकरी लाभार्थ्यांना विनाविलंब लाभ मिळवून द्यावा.

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेतील प्राप्त निधी व खर्च, विविध कार्यकारी सेवा संस्था संगणकीकरण कामकाज, संस्थेच्या सक्षमीकरणाचा आढावा, सहकारी संस्था व बाजार समिती निवडणूक अखेरचे लेखा परीक्षण कामकाज आढावा, सहकारी संस्था प्रशासक, अवसायक नियुक्तीबाबत आढावाही श्री. सावे यांनी घेतलासावकारी अनुज्ञप्ती नूतनीकरण व नवीन परवाने आणि त्यांनी दिलेल्या कर्जप्रकरणांबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली.

सावकारी प्रकरणातील सहकार विभागाने शेतकऱ्यांना परत केलेल्या जमिनीबाबतही या वेळी माहिती घेत, भूविकास बँक कर्जमाफी, सहकार विभागाच्या जिल्हास्तरीय कार्यालय व तालुकास्तरीय कार्यालयात उपलब्ध व आवश्यक सुविधांचा आढावा घेत त्यांनी भूविकास बँकेच्या मालमत्ता शासनाकडे वळती करून ती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे सुपूर्द करण्याबाबतच्या सूचना सावे यांनी केल्या.